महाराष्ट्र सरकारने 31 मार्च 2025 पर्यंत आरोपपत्र दाखल झालेल्या राजकीय आणि सामाजिक आंदोलनांशी संबंधित गुन्हे मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकींचा धडका सरकारला जाणवायला लागला आहे. त्यातच सामाजिक आणि राजकीय कार्यकर्त्यांच्या जुन्या गुन्ह्यांचा ओझाही सरकारच्या लक्षात आला. म्हणूनच महाराष्ट्र सरकारने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलत, आंदोलनांशी संबंधित प्रलंबित गुन्ह्यांमध्ये आरोपपत्र दाखल झालेल्या … Continue reading Maharashtra : गुन्हेगारी आरोपांपासून कार्यकर्त्यांची सुटका