राज्यपाल आणि राज्य सरकारांमधील संघर्षाला लगाम घालणारा सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय आता देशभरात नवा अध्याय सुरू करणार आहे. विधेयकांवरील विलंब आता सहन केला जाणार नाही, असा स्पष्ट इशारा न्यायालयाने दिला आहे. देशातील विविध राज्यांमध्ये राज्यपाल आणि राज्य सरकार यांच्यातील तणाव दिवसेंदिवस वाढताना दिसत आहे. विशेषतः ज्या राज्यांमध्ये भाजप किंवा एनडीएची सत्ता नाही, अशा राज्यांमध्ये या … Continue reading Supreme Court : राज्यपालांच्या अधिकारांवर बंधनकारक चौकट