महाराष्ट्र

महायुती सरकारला Ladki Bahin Yojna नकोशी

अंगणवाडी सेविकांना सर्वेक्षणाच्या नावाखाली Government करतोय जबरदस्ती

Author

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना सत्तेसाठी गेमचेंजर ठरली असली तरी आता तीच महायुती सरकारसाठी डोकेदुखी ठरत आहे.

लोकसभा निवडणूक पार पडली, आणि भाजप सरकार सत्तेतून घसरली. मात्र विधानसभा निवडणुकीआधी महायुती सरकारने मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना आली. या योजनेमुळे, महाराष्ट्रात राजकारणाची कायापालट झाली आणि, लाडकी बहिणेचे ब्रम्हास्त्र घेऊन महायुती सरकार सत्तेत आली. मात्र आता हीच योजना महायुती सरकारसाठी डोकेदुखी ठरत आहे का हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. या योजनेच्या मोठ्या प्रमाणावर सुरू असलेल्या फेरसर्वेक्षणामुळे लाभार्थींची संख्या झपाट्याने कमी होत आहे. विशेषतः, हे सर्वेक्षण अंगणवाडी सेविकांकडून करून घेण्याचा सरकारचा प्रयत्न तोंडावर आपटला आहे. राज्यातील दोन लाखांहून अधिक अंगणवाडी सेविकांनी या निर्णयाला तीव्र विरोध दर्शवला असून, सरकारविरोधात आक्रमक पवित्रा घेतला आहे.

सत्तेत येण्यापूर्वी महायुतीने मोठ्या दिमाखात ही योजना जाहीर करत महिलांना आर्थिक स्थैर्य देण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, सत्ता स्थिरावताच सरकारला या योजनेचा भार सोसणे कठीण झाले आहे. राज्याच्या तिजोरीवर वाढलेला ताण आणि वित्तीय संकट यामुळे सरकारने अचानक फेरसर्वेक्षणाची घोषणा केली परिणामतः, लाखो लाभार्थ्यांच्या अर्जांची तपासणी सुरू करण्यात आली आहे.सोबतच वाहन मालकी, शेती आणि आर्थिक स्थिती यावर आधारित अनेक महिलांना योजनेपासून वंचित ठेवण्याचा डाव आखला जात आहे. यामुळेच अंगणवाडी सेविकांना ही जबाबदारी देण्यात आली, मात्र यावरूनच मोठा वादंग निर्माण झाला आहे.

गडचिरोलीत नक्षलवाद्यांचा होणार सफाया; Government कठोर भूमिकेत 

अंगणवाडी सेविकांचा तीव्र संताप

राज्यातील विविध जिल्ह्यांमध्ये अंगणवाडी सेविकांनी सरकारविरोधात मोर्चे काढले आहेत. वर्धा जिल्ह्यातील जिल्हा परिषदेसमोर मोठ्या संख्येने अंगणवाडी सेविकांनी एकत्र येत तीव्र आंदोलन छेडले.

सेविकांचा स्पष्ट आरोप आहे की, सरकारकडून जबरदस्तीने फेरसर्वेक्षणाची जबाबदारी अंगावर टाकली जात आहे. जर लाभार्थी महिलांना योजनेपासून वंचित ठेवले गेले, तर गावकऱ्यांचा रोष अंगणवाडी सेविकांवरच कोसळेल आणि अनेक ठिकाणी सामाजिक तणाव निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

केवळ मालगाड्यांसाठी बनविला का Narkhed रेल्वे मार्ग ?

विरोधकांचा निशाणा

महायुती सरकारच्या या निर्णयावर आता विरोधकांनी घणाघाती टीका सुरू केली आहे. जे पैसे निवडणुकीच्या आधी महिलांना आश्वासन म्हणून वाटले, तेच आता सरकारला परवडेनासे झाले आहेत का? असा सवाल विरोधकांनी उपस्थित केला आहे.

सरकारकडून मोठ्या प्रमाणावर जाहिरातींवर कोट्यवधी रुपये खर्च केला जातो, पण गरीब आणि मध्यमवर्गीय महिलांना दिलेला शब्द मोडण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, असा आरोप विरोधकांकडून केला जात आहे. महिला मतदारांना फसवून निवडणूक जिंकल्यानंतर त्यांच्यावर अन्याय केला जात आहे. हे आम्ही खपवून घेणार नाही, असा इशारा देखील विरोधी पक्षाने दिला आहे.

काँग्रेसमधून Nana Patole आऊट; कोणाचं येणार राज्य?

महायुतीला मोठा फटका

महिला मतदारांनी भरभरून मतदान करून महायुतीला निवडून दिले होते. मात्र, आता त्यांच्याच योजनेवर गदा आल्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर संताप पसरला आहे. जर हा असंतोष वाढत राहिला, तर आगामी निवडणुकांमध्ये महिलांचा पाठिंबा गमावण्याचा धोका महायुतीला निर्माण होईल. या परिस्थितीचा फायदा विरोधक उचलण्याची शक्यता असून, आगामी राजकीय समीकरणे बदलू शकतात.

सरकार आपल्या भूमिकेवर ठाम राहते का, की अंगणवाडी सेविकांच्या विरोधामुळे फेरसर्वेक्षण मागे घेतले जाते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. मात्र, लाडकी बहिणीची नाराजी आणि अंगणवाडी सेविकांचा आक्रोश यामुळे महायुती सरकारची चांगलीच अडचण झाली आहे.

राज्यातील महिलांसाठी घोषणा करणाऱ्या सरकारलाच आता महिलांचा रोष झेलावा लागतोय. हे असं चालू राहिल्यास 2024-25 च्या राजकीय समीकरणांवर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

व्हाॅट्सअप चॅनेल फॉलो करा
error: Content is protected !!