विदर्भातील अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाईचे 386 कोटींचे प्रस्ताव पाच महिने लोटूनही मंजूर नाहीत, सरकारच्या दुर्लक्षामुळे बळीराजा संतप्त झाला आहे.
विदर्भातील शेतकऱ्यांचे दुःख दिवसेंदिवस वाढत आहे. गेल्या ऑगस्ट-सप्टेंबर महिन्यातील अतिवृष्टीने हजारो हेक्टर क्षेत्रातील पिकांचे नुकसान झाले. परंतु, मदतीसाठी पाठवलेला 386 कोटींचा प्रस्ताव अद्याप मंजूर झाला नाही. शासनाच्या वागण्यातून शेतकऱ्यांबद्दलची उदासीनता स्पष्ट होते, असा आरोप केला जात आहे.
महायुती’ने दिलेले आश्वासन हवेत विरले
निवडणुकीच्या काळात शेतकऱ्यांच्या जखमेवर फुंकर घालण्याचे आश्वासन देणाऱ्या महायुती सरकारने अद्याप आपला शब्द पाळलेला नाही. काँग्रेस नेते विजय वेडेट्टीवार यांनी यावर टीका करत म्हटले, “शेतकऱ्यांना दिलेला शब्द सरकार विसरले आहे. इतर प्रकल्पांसाठी निधी उपलब्ध आहे, पण शेतकऱ्यांच्या मदतीचा प्रस्ताव धूळ खात पडला आहे.
विदर्भातील यवतमाळ, वाशीम, अकोला, बुलढाणा, अमरावती या जिल्ह्यातील सुमारे 3 लाख शेतकऱ्यांना अतिवृष्टीमुळे फटका बसला. 2 लाख 80 हजार हेक्टर क्षेत्राचे नुकसान होऊनही शेतकरी अद्याप भरपाईच्या प्रतीक्षेत आहेत. हा प्रस्ताव इतक्या महिन्यांपासून प्रलंबित का, असा सवाल उपस्थित होतो आहे.
दारव्हा-दिग्रस महामार्गावर रास्ता रोको आंदोलन
शेतकऱ्यांच्या हक्काच्या भरपाईला प्राधान्य न देणाऱ्या सरकारवर शेतकरी संतप्त झाले आहेत. “सरकार मोठमोठ्या प्रकल्पांना निधी देऊ शकते, पण आमच्यासाठी पैसे नाहीत? हा दुटप्पीपणा आम्ही सहन करणार नाही,” अशी भावना शेतकऱ्यांमध्ये आहे.
यवतमाळ जिल्ह्यातील दिग्रस तालुक्यात गांधीनगर फाट्यावर शेतकऱ्यांनी रास्ता रोको आंदोलन केले. सरसकट कर्जमाफी, स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारसी लागू करणे, आणि नुकसानग्रस्तांना भरपाई मिळवून देण्यासाठी हे आंदोलन करण्यात आले. घोषणाबाजी आणि रास्ता रोकोमुळे वाहन चालकांनाही अडथळ्यांचा सामना करावा लागला.
शेतकऱ्यांचा सरकारला इशारा: निर्णय लवकर घ्या!
शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणाऱ्या नुकसानीपासून संरक्षण देणे सरकारचे कर्तव्य आहे. मात्र, विदर्भातील परिस्थितीने हे स्पष्ट केले आहे की सरकार त्याकडे लक्ष देण्याऐवजी केवळ राजकीय खेळ खेळण्यात मग्न आहे.
शेतकऱ्यांच्या मतांमुळे सत्तेत आलेल्या सरकारने आता त्यांच्याच समस्यांकडे पाठ फिरवली आहे. शेतकऱ्यांनी इशारा दिला आहे की जर लवकर मदतीचा निर्णय घेतला गेला नाही, तर तीव्र आंदोलन होईल.
वाल्मिक कराड भाजपमध्ये जाणार? Sanjay Raut यांचा खळबळजनक दावा
शेतकऱ्यांसाठी आधार की फसवणूक?
सरकारची प्राथमिकता नेमकी काय आहे, हा प्रश्न उपस्थित होतो आहे. शेतकऱ्यांचा संघर्ष आणि लालफितीत अडकलेला प्रस्ताव पाहता, सरकारला आता जाग येईल का, याकडे साऱ्यांचे लक्ष आहे.
विदर्भातील 3 लाख शेतकऱ्यांच्या नुकसानभरपाईचा मुद्दा ही केवळ एक प्रशासकीय चूक नसून, शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे सरकारच्या उदासीनतेचा पुरावा आहे. आता हा मुद्दा केवळ शेतकऱ्यांचा नाही, तर शासनाच्या कार्यक्षमतेचा प्रश्न ठरला आहे.
