भंडारा आणि गोंदिया जिल्ह्यातील तलावांमध्ये मोठ्या प्रमाणात गाळ साचल्याने जलसंधारण क्षमतेवर परिणाम होत आहे. या समस्येवर तातडीने ठोस उपाययोजना करावी, अशी मागणी काँग्रेसचे नेते नाना पटोले यांनी विधानसभेत केली.
महाराष्ट्राच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाने यंदा राजकीय व सामाजिकदृष्ट्या महत्त्वपूर्ण वळण घेतले आहे. तीन आठवड्यांपासून सुरू असलेल्या या अधिवेशनामध्ये विविध विषयांवर तीव्र चर्चा घडून आली आहे. तीन मार्च ते 26 मार्च या कालावधीत हे अधिवेशन पार पडत आहे आणि त्यामध्ये अर्थसंकल्पीय बाबींवर विशेष लक्ष केंद्रीत करण्यात आले आहे.
अर्थसंकल्पीय चर्चेदरम्यान राज्यातील अनेक समस्यांवर चर्चा झाली. त्यात भंडारा आणि गोंदिया जिल्ह्यातील तलावांशी संबंधित प्रश्नांनी वेगळेच वळण घेतले आहे. दोन्ही जिल्हे तलावांनी समृद्ध असूनही गाळ साचल्याने त्यांच्या पाणी साठवण्याच्या क्षमतेवर गंभीर परिणाम झाला आहे. विशेषतः उन्हाळ्याच्या तडाख्यात अनेक तलाव कोरडे पडले आहेत, तर काही ठिकाणी पाणी दूषित होऊन ते पिण्यायोग्य राहिलेले नाही.
जलस्रोतांचे पुनरुज्जीवन गरजेचे
काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी भंडारा-गोंदियाच्या जलस्रोतांच्या पुनरुज्जीवनाची गरज विधानसभेत अधोरेखित केली. 21 मार्च रोजी झालेल्या अर्थसंकल्पीय चर्चेदरम्यान त्यांनी राज्य शासनाने यासाठी तातडीने ठोस पावले उचलावीत, अशी मागणी केली. विशेषतः तलावांचे गेट, वेस्ट वेयर आणि खोलीकरणासाठी आवश्यक निधी मंजूर करावा, असा त्यांचा ठाम आग्रह होता.
भंडारा गोंदिया भागातील अनेक तलाव पिण्याच्या पाण्याचा मुख्य स्रोत आहेत. मात्र, साचलेल्या गाळामुळे पाण्याच्या गुणवत्ता आणि उपलब्धतेवर परिणाम झाला आहे. तलावांचे योग्य व्यवस्थापन आणि खोलीकरण न केल्यास भविष्यात याचा अधिक गंभीर परिणाम जाणवेल. त्यामुळे जलस्रोतांचे पुनरुज्जीवन हे केवळ स्थानिक समस्या नाही तर, पर्यावरणीय आणि सामाजिकदृष्ट्याही महत्त्वाचे आहे.
Prainay Fuke : आक्रमक भूमिका.. एलएक्यु धमकीचा पर्दाफाश अन् शायरीही
उपाययोजना काय
तलावांचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी काही प्रभावी उपाययोजना सुचवण्यात आल्या आहेत. जलसंधारण वाढवण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करणे, गाळ काढण्याच्या योजना वेगाने राबवणे आणि स्थानिक जलस्रोतांचे व्यवस्थापन अधिक काटेकोरपणे करणे गरजेचे आहे. यासाठी स्वतंत्र निधी मंजूर करून जलसंपत्तीचा समतोल राखण्यावर भर द्यावा लागेल.
पर्यावरणतज्ज्ञ आणि जलसंधारण तज्ज्ञांनीही या संदर्भात राज्य सरकारला मार्गदर्शन करणे आवश्यक आहे. जर वेळेवर योग्य पावले उचलली गेली नाहीत, तर भविष्यात पाणीटंचाईची समस्या अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे. अर्थसंकल्पात जसे नदीजोड प्रकल्प, नद्यांचे पुनरुज्जीवन, गोसेखुर्द डॅम पुनरुज्जीवन प्रकल्पांसाठी जसा निधी उपलब्ध केला गेला, ज्या योजना राबविण्यात येत आहेत. मात्र अश्याच उपाययोजना तालांवसाठी राबविण्यात याव्या अशी मागणी नाना पटोले यांनी केली आहे.
