विधानसभेत चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक चांगलाच गाजला आहे. माजी अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी या प्रकरणाची एसआयटी चौकशी करण्याची मागणी केली.
महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात 25 मार्च रोजी माजी अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या नोकरभरती घोटाळ्यावर तोफ डागली आहे. हा मुद्दा अधिवेशनात चांगलाच गाजला, कारण या भरती प्रक्रियेत गंभीर अनियमितता आढळून आल्या आहेत. यासंदर्भात मुनगंटीवार यांनी एसआयटी गठीत करण्याची मागणी केली आहे.
परीक्षेच्या प्रक्रियेत सुरुवातीपासूनच अनेक वाद निर्माण झाले. आयटीआय कंपनीला परीक्षा घेण्याचे काम सोपवण्यात आले, मात्र पहिलाच पेपर तांत्रिक अडचणीमुळे रद्द करावा लागला. लिपिक पदाच्या परीक्षेदरम्यान नागपूरच्या रायसोनी केंद्रावर मोठा गोंधळ उडाला होता. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, या भरती प्रक्रियेत एससी, एसटी आणि महिलांसाठी आरक्षणाचा विचारच केला गेला नाही, ज्यामुळे आरक्षण बचाव कृती समिती आक्रमक झाली.
Vinita Lanjewar : नरेंद्र भोंडेकर यांच्याकडून अखेर टारगेट हिट
सर्वत्र पाणीच पाणी
मुनगंटीवार यांनी सरकारला थेट प्रश्न विचारला ‘या संपूर्ण प्रकरणाची एसआयटी चौकशी आपण लावणार का? आणि त्याची कार्यकक्षा ठरवताना आमच्या सर्व सदस्यांना सहभागी करून घेणार का? दूध का दूध आणि पाणी का पाणी करायचे असेल, तर ही चौकशी अत्यावश्यक आहे. पण इथे पाणीच पाणी आहे, दूध कुठेच नाही’ असेही ते बोलले.
सुधीर मुनगंटीवार यांनी या संपूर्ण प्रकारावर बोलतांना म्हटले की, ‘आज रक्ताचा एक थेंब जरी हॉस्पिटलमध्ये तपासला, तरी त्यात हिमोग्लोबिन मिळेल की नाही, हे माहीत नाही. पण भ्रष्टाचार मात्र नक्कीच सापडेल’ त्यांच्या या विधानाने संपूर्ण अधिवेशनात खळबळ माजली. त्यांनी सरळसरळ बँकेच्या भ्रष्ट अधिकाऱ्यांवर आणि संचालक मंडळावर आरोप करत, हे प्रकरण किती गंभीर आहे, हे दाखवून दिले.
विद्यार्थ्यांची थट्टा
मुनगंटीवार यांनी संपूर्ण प्रकरणाची गांभीर्याने चौकशी व्हावी, अशी जोरदार मागणी विधिमंडळात केली. ‘कोर्टाने आरक्षणाबाबत स्पष्ट निर्देश दिलेले असतानाही त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. भरती प्रक्रियेत पारदर्शकता नव्हतीच, पण त्यासाठी लाखो रुपयांची लाच घेतली गेली. परीक्षा केंद्रावर गोंधळ माजवला गेला, विद्यार्थ्यांची थट्टा करण्यात आली, आणि पैसे खाऊन नोकरभरती झाली,’ असा गंभीर आरोप त्यांनी केला.
आरक्षणाची अंमलबजावणी व्हावी आणि भरती प्रक्रिया पारदर्शक व्हावी, यासाठी आरक्षण बचाव कृती समितीचे मनोज पोतराजे यांनी सलग सोळा दिवस आमरण उपोषण केले होते. त्यांच्या मागण्यांना पाठिंबा देण्यासाठी माजी पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार आणि विद्यमान पालकमंत्री डॉ. अशोक उईके यांनी उपोषणस्थळी भेट देत चौकशीचे आश्वासनही दिले होते. परिस्थिती आणखीनच गंभीर झाल्यावर थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पोतराजे यांच्याशी संपर्क साधून लवकरात लवकर चौकशीचे पत्र काढण्याचे वचन दिल्या गेले. त्यानंतर पोतराजे यांनी उपोषण मागे घेतले, आणि मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी तत्काळ बँकेच्या चौकशीचे आदेश दिले होते.
