महाराष्ट्र सरकारने मोठा निर्णय घेत इलेक्ट्रिक वाहनांवरील सर्व कर हटवण्याची घोषणा केली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान परिषदेत ही मोठी घोषणा केली.
महाराष्ट्र सरकारने मोठा निर्णय घेत इलेक्ट्रिक वाहनांवरील सर्व प्रकारचे कर माफ करण्याची घोषणा केली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 26 मार्च रोजी विधान परिषदेत बोलतांना या निर्णयाची माहिती दिली. सध्या 30 लाख रुपयांपर्यंतच्या ईव्ही वाहनांवर कोणताही कर आकारला जात नाही, तर 30 लाखांवरील वाहनांसाठी 6 टक्के कर होता. मात्र, आता हा कर देखील पूर्णतः रद्द करण्यात आला आहे.
मंत्र्यांसह सरकारी अधिकाऱ्यांसाठी विशेष धोरण राबवण्यात येणार आहे. त्यांना इलेक्ट्रिक वाहने उपलब्ध करून दिली जातील. तसेच, सरकारी कार्यालयांसाठीही शक्य तितक्या प्रमाणात ईव्ही गाड्यांचा वापर केला जाणार आहे. अर्थमंत्री अजित पवार लवकरच विधानसभेत अधिकृतरीत्या याची घोषणा करतील, असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
विनोदी संवाद
विधान परिषदेत शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे आमदार अनिल परब यांनी प्रदूषणाच्या मुद्द्यावरून सरकारला लक्ष्य केले. त्यांनी पूर्वी रस्त्यांचे डीप क्लिनिंग होत असे, हे सांगत मागच्या मुख्यमंत्र्यांनी स्वतः रस्ते धुवायला जात असत, तर आत्ताचे मुख्यमंत्रीही जातील का? असा खोचक सवाल केला. यावर फडणवीस यांनी हसत उत्तर देत, ‘परब यांनी मला रस्त्यावर आणण्याचा निश्चय केला आहे,’ अशी मिश्कील टिप्पणी केली, ज्यामुळे सभागृहात एकच हशा पिकला.
फडणवीस यांनी पुढे सांगितले की, महाराष्ट्रात ईव्ही वाहने प्रोत्साहित करण्यासाठी सरकारने आधीच मोठे पाऊल उचलले आहे. आधी 30 लाखांपर्यंतच्या गाड्यांवर कर नव्हता, मात्र 30 लाखांवरील लक्झरी सेगमेंटवरील 6 टक्के कर आकारला जात असे. मात्र, नुकत्याच झालेल्या बैठकीत स्पष्ट झाले की, 30 लाखांपेक्षा जास्त किंमतीच्या इलेक्ट्रिक गाड्या सध्या बाजारात उपलब्धच नाहीत. परिणामी, त्यावर कर आकारून सरकारला काहीच फायदा होणार नाही. त्यामुळे हा करही पूर्णतः रद्द करण्यात आला आहे.
Eknath Shinde : पुरी हो गई दादा की तमन्ना, उपाध्यक्ष पद पर बैठ गया अण्णा
पर्यावरणाचा दुष्परिणाम
पेट्रोल-डिझेलच्या वाढत्या किमती आणि पर्यावरणीय दुष्परिणाम पाहता, महाराष्ट्र सरकार इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्यावर भर देत आहे. यामुळेच सरकारी कार्यालयांसाठी शक्य तेथे ईव्ही वाहने खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. विशेष म्हणजे, आमदारांना वाहन खरेदीसाठी दिले जाणारे कर्जही फक्त इलेक्ट्रिक गाड्यांसाठीच देण्यात येईल.
वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी सरकार मेट्रो आणि बसेसच्या माध्यमातून सार्वजनिक वाहतूक मजबूत करण्याचा प्रयत्न करत आहे. हा निर्णय केवळ पर्यावरणपूरक नाही, तर भविष्यातील स्मार्ट वाहतुकीच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. सरकारच्या या धोरणामुळे महाराष्ट्रात इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर वाढण्याची मोठी शक्यता आहे.
Ajay Pathak : नागपूर दंगलीवर मत मांडणं भाजप नेत्याला पडलं महागात
