शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी महाराष्ट्राच्या शिक्षण व्यवस्थेत मोठा बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. 2025-26 पासून राज्यातील शाळांमध्ये टप्प्याटप्प्याने CBSE पॅटर्न लागू केला जाणार आहे.
महाराष्ट्राच्या शिक्षण व्यवस्थेत आमूलाग्र बदल घडवणाऱ्या निर्णयाची घोषणा करत, राज्याचे शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी शालेय शिक्षणाच्या नव्या पर्वाची सुरुवात केली आहे. 2025-26 पासून राज्यातील शाळांमध्ये टप्प्याटप्प्याने CBSE पॅटर्न लागू करण्यात येणार आहे. यामुळे राज्य मंडळाच्या विद्यार्थ्यांना राष्ट्रीय स्तरावर अधिक स्पर्धात्मक बनवण्याचा सरकारचा मानस आहे. हा निर्णय संपूर्ण शिक्षण क्षेत्रावर दूरगामी परिणाम करणारा ठरणार आहे.
राज्यातील पहिली ते दहावीच्या विद्यार्थ्यांना आता NCERT धर्तीवर आधारित दर्जेदार शिक्षण मिळणार आहे. प्राथमिक टप्प्यात हा पॅटर्न इयत्ता पहिलीसाठी लागू केला जाईल आणि हळूहळू पुढील इयत्तांसाठीही तो विस्तारला जाईल. पाच वर्षांत संपूर्ण राज्यभर हा अभ्यासक्रम प्रभावीपणे राबवण्याचे उद्दिष्ट शिक्षण विभागाने निश्चित केले आहे.
Prataprao Jadhav : कायद्याच्या कचाट्यातून कुणाल कामरा सुटणार नाही
विद्यार्थ्यांना नव्या संधी
शालेय विद्यार्थ्यांना JEE, NEET, UPSC आणि अन्य स्पर्धा परीक्षांसाठी उत्तम तयारी करता यावी, यासाठी हा अभ्यासक्रम महत्त्वाचा ठरणार आहे. अनेक पालक आपल्या पाल्यांना CBSE शाळांमध्ये घालण्यास प्राधान्य देतात, कारण त्या शाळांमध्ये स्पर्धात्मक परीक्षांसाठी योग्य मार्गदर्शन उपलब्ध असते. त्यामुळे, राज्य शैक्षणिक महामंडळातील विद्यार्थ्यांना देखील समान संधी मिळावी यासाठी राज्य शाळांमध्ये CBSE पॅटर्न राबवला जाणार आहे.
राज्यात इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांकडे वाढता कल पाहता, सरकारी शाळांमधील विद्यार्थ्यांची संख्या घटत आहे. त्यामुळे, CBSE अभ्यासक्रम लागू केल्यास राज्य मंडळाच्या शाळांकडे विद्यार्थ्यांचा कल वाढू शकतो, असे शिक्षण तज्ज्ञांचे मत आहे.
Sudhir Mungantiwar : ‛रयतेचं राज्य’ हा शब्दच लोकशाहीचा समानार्थी शब्द
स्थानिक घटकांना महत्त्व
नव्या अभ्यासक्रमात मराठी भाषा, महाराष्ट्राचा इतिहास आणि भूगोल यांना प्राधान्य दिले जाणार आहे. अभ्यासक्रमाच्या पुस्तकांची निर्मिती मराठीत होणार असल्याने, स्थानिक घटकांचा समावेश कायम राहील. राज्य शासनाने मराठीचा दर्जा राखण्याचे आश्वासन दिले आहे. प्रत्येक शाळेत मराठी विषय बंधनकारक असेल.
शालेय विद्यार्थ्यांना जागतिक दर्जाचे शिक्षण मिळावे, पण त्यांच्या सांस्कृतिक मुळांपासून ते दूर जाऊ नयेत, यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे, विद्यार्थ्यांचे राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भविष्य उज्ज्वल करण्यासाठी हा अभ्यासक्रम उपयुक्त ठरणार आहे.
प्रशिक्षणाचा प्रश्न अनुत्तरीत
नवीन अभ्यासक्रमामुळे पालकांना शैक्षणिक खर्चात वाढ होईल, अशी शक्यता वर्तवली जात होती. मात्र, शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी कोणतीही अतिरिक्त फी लागू केली जाणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे, पालक आणि विद्यार्थ्यांना आर्थिक तणावाशिवाय नव्या अभ्यासक्रमाचा लाभ घेता येणार आहे.
राज्यातील शाळांमध्ये शिक्षकांच्या जागा रिक्त आहेत, आणि शिक्षक भरती रखडली आहे. CBSE पॅटर्न लागू करण्यासाठी प्रशिक्षित शिक्षकांची आवश्यकता असताना, सरकारने शिक्षक भरतीबाबत कोणते ठोस पाऊल उचलले आहे, हे स्पष्ट नाही. शिक्षकांच्या प्रशिक्षणासाठी कोणती प्रक्रिया राबवली जाणार आहे, याविषयीही कोणतेही निश्चित दिशानिर्देश नाहीत. शिक्षक संघटनांनी प्रशिक्षणाशिवाय अभ्यासक्रम लागू केल्यास अंमलबजावणी कठीण होईल, अशी चिंता व्यक्त केली आहे.
शैक्षणिक युगाची सुरुवात
CBSE अभ्यासक्रम अधिक संपूर्ण आणि व्यापक असल्याने, विद्यार्थ्यांवर अभ्यासाचा अतिरिक्त भार येऊ शकतो. नव्या अभ्यासक्रमामुळे विद्यार्थ्यांच्या वेळापत्रकात बदल होणार आहेत. त्यांचे सत्र आणि सुट्ट्यांचे नियोजन वेगळे असणार आहे. शासनाने विद्यार्थ्यांच्या शारीरिक आणि मानसिक स्वास्थ्याला प्राधान्य देत, अभ्यासक्रम अधिक संतुलित ठेवण्यावर भर द्यावा, अशी मागणी तज्ज्ञांकडून केली जात आहे. विद्यार्थ्यांचा अभ्यास अधिक उपयुक्त आणि कमी तणावदायक कसा करता येईल, यासाठी सरकारने धोरणात्मक पावले उचलणे गरजेचे आहे.
शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांच्या पुढाकाराने, महाराष्ट्राच्या शिक्षण व्यवस्थेत नव्या युगाची सुरुवात होत आहे. CBSE अभ्यासक्रम लागू करण्याचा हा निर्णय विद्यार्थ्यांसाठी सुवर्णसंधी ठरेल, परंतु त्याची अंमलबजावणी योग्य नियोजनाने झाली, तरच त्याचा अपेक्षित फायदा मिळेल. महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांना राष्ट्रीय स्तरावर स्पर्धेसाठी तयार करण्याचे हे पाऊल शिक्षण क्षेत्रात ऐतिहासिक ठरणार आहे. सरकारच्या या महत्त्वाकांक्षी निर्णयाची यशस्वी अंमलबजावणी शिक्षण क्षेत्रासाठी नवी दिशा ठरू शकते.
