महाराष्ट्राच्या माहिती आयोगात चार नव्या चेहऱ्यांची नियुक्ती झाली आहे, ज्यात नागपूरच्या आयुक्तांचा समावेश आहे.
महाराष्ट्राच्या प्रशासकीय क्षेत्रात पुन्हा एक मोठी घडामोड घडली आहे. माहितीच्या अधिकाराच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी महाराष्ट्र माहिती आयोगाला नवीन नेतृत्व मिळाले आहेत. राज्याच्या मुख्य माहिती आयुक्तपदी नागपूरच्या राहुल भालचंद्र पांडे यांची नियुक्ती झाली आहे. त्यांच्या या नियुक्तीमुळे प्रशासनातील पारदर्शकता आणि माहिती अधिकाराची अंमलबजावणी अधिक बळकट होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांनी या नव्या नियुक्त्यांची अधिसूचना जारी केली आहे. मुख्य माहिती आयुक्तपदी राहुल पांडे यांच्यासह विभागीय माहिती आयुक्त म्हणून गजानन श्रीधर निमदेव, रविंद्र हनुमंतराव ठाकरे आणि प्रकाश शामराव इंदलकर यांची निवड करण्यात आली आहे. ही नियुक्ती आगामी तीन वर्षांसाठी असणार आहे, त्यामुळे प्रशासन व नागरिक यांच्यातील संवाद अधिक पारदर्शक आणि परिणामकारक होईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
Maharashtra : सामंतांच्या भेटीनंतर मनसेच्या मराठी आंदोलनाला पूर्णविराम
प्रशासनातील पारदर्शकता
राहुल पांडे हे मूळचे नागपूरचे आहेत. त्यांनी अनेक वर्षे उल्लेखनीय कार्य केले आहे. यापूर्वी ते नागपूर विभागाचे माहिती आयुक्त म्हणून कार्यरत होते आणि माहितीच्या अधिकाराच्या प्रभावी अंमलबजावणीत त्यांचा मोठा वाटा राहिला आहे. प्रशासनातील पारदर्शकतेच्या मुद्द्यावर त्यांचा ठाम दृष्टिकोन असल्याने, त्यांची ही नवीन भूमिका अधिक प्रभावी ठरण्याची शक्यता आहे. त्यांची लेखनशैली आणि पारदर्शकता त्यांच्या प्रवासात त्यांना कामी पडणार आहे.
गजानन निमदेव हे देखील नागपूरमधील आहेत. सामाजिक विषयांवर त्यांनी दीर्घकाळ कार्य केले आहेत. त्यांचा अनुभव प्रशासनाच्या पारदर्शक कारभारात मोलाचा ठरणार आहे. त्यामुळे नवीन नियुक्त्यांमुळे माहिती अधिकाराचा अधिक परिणामकारक उपयोग नागरिकांसाठी होईल. रवींद्र ठाकरे हे माजी आयएएस अधिकारी आहेत. त्यांना प्रशासकीय क्षेत्रातील अनेक वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी जिल्हाधिकारी आणि विभागीय आयुक्त म्हणून काम करत, नागरिकाभिमुख प्रशासनावर भर दिला आहे.
Devendra Fadnavis : एमआयडीसी गावांना मिळणार औद्योगिक शहराचा दर्जा
नागरिकांचा फायदा
रवींद्र ठाकरे यांचा अनुभवाचा फायदा माहिती आयोगाला नक्कीच होणार आहे. प्रकाश इंदलकर हे देखील माजी प्रशासकीय अधिकारी आहेत. त्यांनी ग्रामीण आणि शहरी विकास क्षेत्रात महत्त्वाची कामगिरी बजावली आहे. माहिती अधिकाराच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी त्यांचा अनुभव अत्यंत उपयुक्त ठरेल. राज्य मुख्य माहिती आयुक्त आणि राज्य माहिती आयुक्त आपल्या पदाचा कार्यभार स्वीकारलेल्या तारखेपासून पुढील तीन वर्षे राहील. अथवा त्यांचे वय 65 वर्षे पूर्ण होईपर्यंत असेल.
नागरिकांना वेळेत व योग्य माहिती मिळेल. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या माहिती आयोगाची कार्यक्षमता आणखी वाढेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे. या नव्या नेतृत्वामुळे महाराष्ट्र माहिती आयोगाला नवा गतीमान व पारदर्शक दृष्टिकोन मिळेल, असे म्हणणे चुकीचे ठरणार नाही. आता या नव्या टीमकडून नागरिकांच्या अपेक्षा मोठ्या आहेत. माहिती अधिकार कायद्याचा प्रभावी अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी त्यांच्या खांद्यावर आहे.
