रामटेकमध्ये महसूल विभागाने मोठी कारवाई करत बेकायदेशीर वाळू उत्खननावर कारवाई केली.
नागपूर जिल्ह्यात बेकायदेशीर खाणकामाचा सुळसुळाट सुरू असताना प्रशासनाने मोठी कारवाई करत अवैध उत्खनन करणाऱ्यांच्या मुसक्या आवळल्या आहेत. महसूल विभागाच्या विशेष पथकाने धडक छापे टाकत तब्बल 4 कोटी 28 लाख रुपयांचे साहित्य जप्त केले आहे. तसेच 18 जणांना ताब्यात घेतले आहे. या मोहिमेमुळे वाळू आणि मुरूम माफियांमध्ये चांगलीच खळबळ उडाली आहे. गेल्या काही दिवसांपासून भंडारा परिसरातही वाळू तस्करीने उग्र रूप धारण केले होते.
महसूल मंत्री आणि स्थानिक प्रशासनाने यावर आक्रमक भूमिका घेत अवैध खाणकामाविरोधात कठोर कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला. परिणामी, उपविभागीय अधिकारी रमेश बरकटे यांच्या नेतृत्वाखाली तीन दिवसांपासून विशेष मोहीम राबवण्यात येत आहे. रामटेक-मनसर रोड, चारगाव-रामटेक रोड, भिलेवाडा-शितळवाडी रोड, हिंगणा-वाळू नदी मार्ग आणि नागपूर-जबलपूर रोड या प्रमुख मार्गांवर महसूल अधिकाऱ्यांनी छापे टाकले.
Harshwardhan Sapkal : पैशाअभावी गेले प्राण, रुग्णालयासह सरकारवर आरोपांचे बाण
पर्यावरणावर गंभीर परिणाम
अधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखाली पाच वेगवेगळ्या कारवाईत सहा गुन्हे दाखल करण्यात आले आहे. यात सात जणांना घटनास्थळीच अटक करण्यात आली. जप्त केलेल्या अवैध खनिज आणि वाहतुकीच्या साहित्याची किंमत जवळपास 1 कोटी 60 लाख रुपये असल्याचा अंदाज आहे. अवैध वाळू तस्करीमुळे पर्यावरणावर गंभीर परिणाम होत आहेत. नदीपात्रातील अतिक्रमणामुळे स्थानिक भूगर्भजल पातळी घटत आहे. तसेच शेती आणि जैवविविधतेलाही धोका निर्माण झाला आहे.
प्रशासनाच्या सतर्कतेमुळे अवैध धंदेवाईकांना चांगलाच दणका बसला आहे. यापूर्वी भंडाऱ्यात झालेल्या वाळू तस्करीत शासनाने बेकायदेशीर उत्खननावर नजर ठेवण्यासाठी ड्रोन निगराणी योजनेची घोषणा केली होती. मात्र, अद्याप ही योजना प्रत्यक्षात अमलात आणण्यात आलेली नाही. त्यामुळे अनेक ठिकाणी वाळू तस्कर निर्धास्तपणे आपला धंदा सुरू ठेवत आहेत. स्थानिक नागरिकांनी सरकारने तातडीने डिजिटल यंत्रणांचा वापर करून अवैध खाणकामावर पूर्णविराम लावावा, अशी मागणी केली होती.
Parinay Fuke : जनतेच्या मनात ‘हिट’, आरोग्याच्या बाबतही अगदी ‘फिट’
कठोर प्रशासन
उपविभागीय अधिकारी रमेश बरकटे आणि त्यांच्या टीमच्या कठोर भूमिकेमुळे प्रशासनाकडून भविष्यात आणखी मोठ्या कारवाईची शक्यता वर्तवली जात आहे. महसूल विभागाने इशारा दिला आहे की, अवैध खाणकामात सहभागी असणाऱ्यांना कोणतीही सवलत दिली जाणार नाही आणि कठोर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. आता पाहावे लागेल की, ही मोहीम वाळू माफियांवर नियंत्रण आणण्यात कितपत यशस्वी ठरते.
