प्रकाश आंबेडकर यांनी सिंधू जल कराराच्या स्थगितीवर सरकारवर गंभीर टीका केली आहे. त्यांनी सरकारच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित करत जनतेची दिशाभूल केली असल्याचे सांगितले.
भारताने पाकिस्तानला पाणी कोंडी करण्याच्या निर्णयाची घोषणा केल्यानंतर, वंचित बहुजन आघाडीचे प्रमुख प्रकाश आंबेडकर यांनी सरकारवर तीव्र टीका केली आहे. पहलगाममधील दहशतवादी हल्ल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत भारताने पाकिस्तानविरोधात पाच महत्त्वाचे निर्णय जाहीर केले. त्यात सर्वात महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे, भारताने सिंधू जल वाटप कराराला स्थगिती दिल्याचा दावा करण्यात आला. मात्र, प्रकाश आंबेडकर यांनी या निर्णयावर प्रश्न उपस्थित करत, सरकारच्या भूमिकेवर कठोर टीका केली आहे.
आंबेडकर यांनी दिलेल्या विधानात, सिंधू जल कराराच्या स्थगितीचा निर्णय वास्तविकतेत लागू न झाल्याचा आरोप केला आहे. त्यांचा दावा आहे की, भारताने पाकिस्तानला पाणी थांबवलेले नाही. त्यांच्या मते, पाणी बंद करण्याच्या पत्रामध्ये याचा स्पष्ट उल्लेख नाही. त्यामुळे सरकार जनतेची दिशाभूल करत आहे. आंबेडकर यांनी सांगितले की, पत्राच्या भाषेतील गोंधळामुळे सरकारची कोंडी आणि त्याची नकारात्मक भूमिका उघड होऊ शकते. त्यांनी हेही सांगितले की, सरकारला आपल्या भूमिका स्पष्ट कराव्या लागतील.
गंभीर आरोप
आंबेडकर यांच्या भाषेत, भारत सरकारने सिंधू जल करार रद्द केला असल्याचे म्हणणे चुकीचे आहे. त्यांनी पत्राचा हवाला देत असा दावा केला की, पाणी बंद करण्याच्या निर्णयाचे कुठेही स्पष्ट उल्लेख नाही. धरणातले पाणी आम्ही सोडणार नाही, अशी वचनबद्धता असलेल्या पत्रात असे कोणतेही ठोस वचन दिलेले नाही. यावरून आंबेडकर यांची तीव्र टीका आणि खळबळजनक आरोप समोर आले आहेत. त्यांच्या मते, या पत्राच्या स्वरूपावरूनच सरकारच्या कारवाईची वास्तविकता स्पष्ट होईल.
प्रकाश आंबेडकर यांनी यावर जोर देऊन सांगितले की, जर हे पत्र जनतेला दाखवले, तर सरकारच्या कारवाईचे स्वरूप आणि त्यामागील हेतू अधिक स्पष्ट होईल. याला नरोबा कुंजोबा आणि स्टेटस्को असे वचन देताना, त्यांनी सरकारच्या धोरणाची गंभीर आणि कठोर समीक्षा केली. आंबेडकर यांनी ही बाब गंभीर मुद्दा म्हणून उचलून धरली आहे. सरकारने याकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे, अशी त्यांची भूमिका आहे.
पाकिस्तानच्या धमक्या
सिंधू जल कराराबाबत आंबेडकर यांचा असा ठाम विश्वास आहे की, कोणताही करार त्वरित रद्द करता येत नाही. प्रत्येक करार रद्द करण्यासाठी त्याची किंमत मोजावी लागते. त्याची फॉलोअप कार्यवाही देखील आवश्यक आहे. आंबेडकर यांनी यासंदर्भात एक महत्त्वाचे विधान केले की, भाडमध्ये गेलं ते, रद्द केलं तर केलं, मात्र त्याच्या फॉलोअप ऍक्शनला देखील महत्त्व असायला हवं. यावरून आंबेडकर यांच्या टीकेची धार अधिक तीव्र होते. कारण सिंधू जल कराराच्या रद्दीकरणाची प्रक्रिया आणि त्याची कार्यवाही वेळ घेणारी असू शकते.
सिंधू जल वाटप कराराच्या स्थगितीनंतर पाकिस्तानच्या मंत्र्यांकडून सतत धमक्या दिल्या जात आहेत. यावर प्रकाश आंबेडकर यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. त्यांचा असा ठाम विश्वास आहे की, पाकिस्तानला पाणी थांबवणे भारतासाठी सोपे नाही, कारण त्यासाठी आवश्यक तंत्रज्ञान आणि व्यवस्थापन अद्याप अस्तित्वात नाही. आंबेडकर यांची भूमिका स्पष्ट करते की, पाकिस्तानचे नेते भारताला उचकवत आहेत, कारण ते देखील जाणतात की, भारताने पाणी थांबवणे एक कठीण कार्य आहे.
प्रकाश आंबेडकर यांचा हा दृष्टिकोन सरकारच्या धोरणावर आणि त्याच्या कारवाईवर पुनः विचार करायला भाग पाडतो. त्यांच्या कडक आणि विचारशील टीकेमुळे या राजकीय घडामोडीवर चर्चा वाढली आहे. यामुळे पाकिस्तानविरोधातील धोरणांची गती आणि सरकारच्या रणनीतीवर उचललेले प्रश्न अधिक गडद झाले आहेत.
