MHT-CET परीक्षेत मोठा घोळ उघडकीस आला आहे. गणिताच्या पेपरमधील चुकीच्या पर्यायांमुळे विद्यार्थ्यांचे भवितव्य धोक्यात आले आहे. काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी या अन्यायाविरोधात मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडे ठाम भूमिका घेतली आहे.
महाराष्ट्रातील हजारो विद्यार्थ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाची असलेली MHT-CET परीक्षा यंदा घोळात सापडली आहे. राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा सेलमार्फत रविवार 27 एप्रिल 2025 रोजी घेण्यात आलेल्या या परीक्षेमध्ये गंभीर त्रुटी समोर आल्या आहेत. त्यामुळे विद्यार्थी आणि पालकांमध्ये तीव्र असंतोष निर्माण झाला आहे. विशेषतः अहिल्यानगर जिल्ह्यातील परीक्षा केंद्रांवर गणित विषयाच्या प्रश्नपत्रिकेमध्ये मोठ्या प्रमाणात चुकांमुळे गोंधळ उडाला आहे.
विद्यार्थ्यांच्या तक्रारीनुसार, गणिताच्या 50 गुणांच्या प्रश्नपत्रिकेमध्ये तब्बल 20 ते 25 प्रश्नांमध्ये दिलेले चारही पर्याय चुकीचे होते. काही प्रश्नांमध्ये तर एकही योग्य पर्याय उपलब्ध नसल्याने विद्यार्थ्यांना नाईलाजाने चुकीचे पर्याय निवडावे लागले. सर्व प्रश्न सोडवणे बंधनकारक असल्यामुळे परीक्षार्थींनी चुकीच्या उत्तरांसह पुढे जावे लागले, ज्यामुळे त्यांचे गुण आणि अंतिम निकालावर गंभीर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
फडणवीसांना पत्र
काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी या संदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्राद्वारे निवेदन पाठवून विद्यार्थ्यांच्या न्याय्य हक्कासाठी आवाज उठवला आहे. सपकाळ यांनी म्हटले आहे की, विद्यार्थ्यांचे नुकसान टाळण्यासाठी चुकीच्या पर्याय असलेल्या सर्व प्रश्नांकरिता सर्व विद्यार्थ्यांना पूर्ण गुण द्यावेत. या प्रकारामुळे विद्यार्थ्यांचे भवितव्य धोक्यात आले आहे. राज्य सरकारने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेऊन तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
फक्त अहिल्यानगर जिल्ह्यातच नव्हे, तर राज्यातील इतर परीक्षा केंद्रांवरही अशाच स्वरूपाच्या तक्रारी समोर आल्या आहेत. काही ठिकाणी प्रश्नपत्रिकेतील चुकांसोबतच परीक्षा दरम्यान सर्व्हर डाऊन होण्याच्या घटना घडल्या. यामुळे विद्यार्थ्यांना वेळ वाया घालवावा लागला आणि तणावाखाली पेपर सोडवावा लागला. या सर्व त्रासाबद्दल परीक्षा केंद्रांवर तक्रार केल्यावरही विद्यार्थ्यांना समाधानकारक उत्तर मिळाले नसल्याचे सांगितले जात आहे.
कारवाईची मागणी
सपकाळ यांनी आपल्या पत्रात स्पष्टपणे म्हटले आहे की, पेपर तयार करणाऱ्या व परीक्षा घेणाऱ्या संस्थेच्या चुकांमुळे विद्यार्थ्यांनी शिक्षा भोगू नये. परीक्षेचे योग्य नियोजन न करणाऱ्या संस्थेवर कठोर कारवाई करावी आणि भविष्यात अशा संस्थांना कोणतेही शासकीय परीक्षांचे काम देऊ नये. याशिवाय, त्या संस्थेला काळ्या यादीत टाकावे, अशीही जोरदार मागणी त्यांनी केली आहे.
ही बाब केवळ काही प्रश्नांपुरती मर्यादित नाही तर संपूर्ण राज्यातील हजारो विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी निगडित आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने तातडीने या प्रश्नावर स्पष्ट भूमिका मांडून विद्यार्थ्यांच्या नुकसानाची भरपाई करावी, असेही हर्षवर्धन सपकाळ यांनी आपल्या निवेदनात ठामपणे म्हटले आहे. राज्य शासनाने या संदर्भात तातडीने निर्णय घेतल्यास विद्यार्थ्यांचा विश्वास टिकेल आणि परीक्षेप्रती निर्माण झालेला संशयाचा कलंकही दूर होईल. अन्यथा विद्यार्थ्यांच्या मनातील असंतोष आणखी तीव्र होण्याची शक्यता आहे.
