जातीनिहाय जनगणनेला केंद्र सरकारची मंजुरी मिळाल्यानंतर यावर अनेक आरोप प्रत्यारोप होत असतांना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याचे जोरदार समर्थन करत काँग्रेसवर आरोप केला आहे.
गेल्या अनेक वर्षांपासून देशात वाद, चर्चा आणि मागणीचा केंद्रबिंदू ठरलेल्या जातीनिहाय जनगणनेवर अखेर केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली 30 एप्रिल रोजी पार पडलेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत जातीनिहाय जनगणना राबवण्यास मंजुरी देण्यात आली. या निर्णयामुळे देशभरात राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली असून, अनेक पक्षांनी त्याचे स्वागत करत ही सामाजिक न्यायासाठी ऐतिहासिक पायरी असल्याचं म्हटलं आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की, भारतामध्ये 1931 नंतर प्रथमच जातीनिहाय जनगणना होणार असल्याचा निर्णय मोदी सरकारने घेतला आहे. हा एक ऐतिहासिक टप्पा आहे, असे त्यांनी म्हटले.
पूर्वी मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारनेदेखील जातीनिहाय जनगणनेची घोषणा केली होती. मात्र, त्यांच्या मंत्रिमंडळातच त्याला तीव्र विरोध झाल्यामुळे ती जनगणना सोशिओ-इकॉनॉमिक कास्ट सेन्ससमध्ये (SECC) रूपांतरित करण्यात आली होती. ग्रामविकास मंत्रालयाच्या माध्यमातून केवळ सर्वेक्षण केले गेले. पण त्याचे निष्कर्ष कधीच अधिकृतपणे प्रसिद्ध झाले नाहीत. फडणवीस पुढे म्हणाले, सामाजिक न्यायाचा शेवटच्या घटकापर्यंत लाभ पोहोचवायचा असेल, तर समाजात कोण मागे आहे याचा विश्वासार्ह, अनुभवाधारित (empirical) डेटा आवश्यक आहे. या नव्या जनगणनेमुळे तो डेटा उपलब्ध होणार आहे. योग्य लोकांना योग्य सवलती आणि सुविधा देता येतील.
Gadchiroli : कोट्यवधींचा धान बोनस घोटाळा; जिल्हाधिकारी कारवाईच्या मूडमध्ये
काँग्रेसवर राजकीय टीका
देश आणि सर्व समाज यामुळे वेगाने प्रगती करू शकतील. गेल्या अनेक वर्षांपासून काँग्रेसने केवळ यावर राजकारण केले. त्यांनी जनगणनेच्या मागणीकडे कधीच गांभीर्याने पाहिले नाही. मात्र, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात ही मागणी आता प्रत्यक्षात उतरली आहे. देशात सामाजिक न्यायाचा एक नवीन अध्याय सुरू होत आहे, असे फडणवीस यांनी ठामपणे सांगितले. या निर्णयानंतर सुरू झालेल्या राजकीय प्रतिक्रिया देखील लक्षवेधी ठरल्या आहेत. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी पत्रकार परिषदेत या निर्णयाची माहिती देताना सांगितले की, भारतीय समाज रचनेचा अभ्यास, संविधानातील मूल्यं आणि सर्वसमावेशक विकास लक्षात घेऊन जातीनिहाय जनगणना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
शासनाचा हा निर्णय कोणत्याही एका समाजासाठी नव्हे, तर संपूर्ण राष्ट्राच्या हितासाठी आहे. या निर्णयामुळे भारताच्या सामाजिक आकृतीबंधाचे वास्तव अधिक स्पष्टपणे समोर येणार आहे. धोरणनिर्मिती आणि संसाधनांचं वाटप यामध्ये याचा मोलाचा उपयोग होणार आहे, असे सरकारचे म्हणणे आहे. गेल्या काही वर्षांत विरोधकांनी केंद्र सरकारवर सतत आरोप केला होता की, सरकार जातीनिहाय जनगणना टाळत आहे. विशेषतः काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी अनेक सभांमध्ये आणि संसदेत हे मुद्दे उपस्थित करत, देशातील खऱ्या आकडेवारीपासून सरकार घाबरते का? असा थेट सवाल केला होता. बिहारमध्ये झालेल्या जातीनिहाय जनगणनेनंतर या मागणीला देशभरातून गती मिळाली. परिणामी केंद्र सरकारवर दबाव वाढत गेला. अखेर सरकारने मोठा पाऊल उचलत हा निर्णय घेतला आणि विरोधकांनाही यावर बोलायला थांबावं लागलं.
Chandrashekhar Bawankule : संपूर्ण भारतवासीयांसाठी सुवर्ण दिवस
