जातनिहाय जनगणना होणार, पण आता श्रेय कोणाचे, यावरून खवळलंय राजकारण. एक महत्त्वाचा निर्णय आणि त्यावरून सुरू आहे श्रेय घेण्याची स्पर्धा.
जातनिहाय जनगणना एक सामाजिक गरज, पण सध्या मात्र ती राजकीय श्रेयवादाच्या झगमगाटात अडकली आहे. केंद्र सरकारने नुकतीच जातीय जनगणना करण्याची घोषणा केली. त्या क्षणापासून सुरू झाली ‘कोणाचं श्रेय?’ या प्रश्नावरून जोरदार लढाई. या निर्णयाचं श्रेय घेण्यासाठी काँग्रेसने मैदानात उडी घेतली आहे. राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली जातीय जनगणनेची मागणी झाली होती. आता ती मान्य झाल्याचा दावा काँग्रेसकडून केला जातोय. पण भाजपकडून प्रश्न उपस्थित होत आहे की, काँग्रेसने जेव्हा दीर्घकाळ सत्ता उपभोगली, तेव्हा हा मुद्दा का बाजूला पडला होता?
जातीनिहाय जनगणनेवरून राजकीय स्पर्धा इतकी तीव्र झाली की अमरावतीच्या रस्त्यांवरही त्याचे पडसाद उमटले. काँग्रेस नेत्या यशोमती ठाकूर आणि खासदार बलवंत वानखेडे यांनी जातीय जनगणना ही राहुल गांधींचा विजय आहे, असे बॅनर लावले. ‘जितका जास्त वाटा, तितका जास्त सहभाग, अशा प्रकारचे मजकूर या बॅनर्सवर लिहिले आहेत. आता ही मोहिम केवळ सामाजिक जागृतीसाठी नसून प्रचारयंत्रणेचा भाग असल्याचेच स्पष्ट होते.
सत्ताधाऱ्यांकडून घणाघात
श्रेयवादावर भाजपने काँग्रेसवर तीव्र टीका केली. जेव्हा सत्ता तुमच्याकडे होती, तेव्हा का नाही केली जातनिहाय जनगणना? हा भाजपचा रोखठोक सवाल. राहुल गांधी यांना आज श्रेय हवं असेल, तर काल जबाबदारी का घेतली नाही, असा घणाघात सत्ताधाऱ्यांकडून करण्यात येत आहे. जनतेच्या हक्काचा प्रश्न असताना त्यावर श्रेय घेण्यासाठी उभा केलेला गदारोळ भाजपच्या मते केवळ दिशाभूल आहे.
क्रेडिट घेण्याच्या या साऱ्या वादात मूळ मुद्दा बाजूला पडत आहे. जातनिहाय जनगणनेमुळे देशातील बहुजन, मागासवर्गीय आणि अल्पसंख्याक समाजासाठी धोरणनिर्मिती अधिक वास्तववादी आणि न्याय्य ठरू शकते. सरकारी योजना, आरक्षण, सामाजिक समावेश या सगळ्याची मोजमाप करणारा आरसा म्हणजे ही जनगणना. पण सध्या या आरशात प्रत्येक पक्ष फक्त स्वतःचं प्रतिबिंब शोधतोय. सत्ताधारी असो वा विरोधक, या विषयावर राजकीय प्रचार, घोषणाबाजी, आणि श्रेयवाद सुरू आहे. पण सामान्य नागरिक विचारतोय, हा विषय तुम्हाला खरंच आमच्या हक्कांसाठी महत्त्वाचा वाटतोय का, की निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून चाललेला एक अजेंडा आहे?
जातनिहाय जनगणना ही समाजहिताची बाब आहे. तिचा वापर प्रचारासाठी केला जात असेल, तर तीच जनतेसाठी घातक ठरू शकते. सत्तेवर असताना जे केले नाही, त्याचं श्रेय सत्तेबाहेर असताना घेण्याचा प्रयत्न, ही राजकीय प्रामाणिकतेवरच शंका निर्माण करणारी बाब आहे. जनगणना हवी पण ती राजकारणासाठी नव्हे, समाजकारणासाठी.
