ओबीसी आरक्षणावरून रखडलेली स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीला हिरवा कंदील मिळाला आहे. नागपूर महानगरपालिका निवडणुकीत ओबीसी आरक्षणावर नवीन माहिती समोर आली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र राज्य सरकारला स्थानिक स्वराज्य संस्थेची निवडणूक येत्या चार महिन्यांत घेण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे निवडणुकांची चुरस सर्वच पक्षांमध्ये रंगली आहे. प्रत्येक पक्षाने आपली तयारी सुरू केली आहे. ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यामुळे गेल्या चार ते पाच वर्षांपासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीमध्ये अडचणी येत होत्या. मात्र, आता या मुद्द्याला बाजूला ठेवून निवडणूक घेतल्या जाणार आहेत. ओबीसी समाजासाठी एक दिलासा देणारा निर्णयही सर्वोच्च न्यायालयाकडून देण्यात आला आहे.
नागपूर महापालिकेच्या आगामी निवडणुकीत ओबीसी प्रवर्गासाठी 41 जागा आरक्षित राहणार आहेत. यापैकी 20 जागा ओबीसी महिलांसाठी राखीव असणार आहेत. न्यायालयाने जयकुमार बांठिया आयोगाचा अहवाल सादर होण्यापूर्वी अस्तित्वात असलेले आरक्षणच कायम ठेवत निवडणूक घेण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे ओबीसी समाजाला सत्तेत हक्काचा वाटा मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. महापालिकेची मुदत 2022 मध्ये संपली आहे. त्यानंतर प्रशासक कार्यरत आहेत.
Maharashtra : कोतवालांच्या कुटुंबीयांसाठी दहा टक्के पदे अनुकंपा तत्त्वावर राखीव
नवीन प्रभागरचना लागू
महाविकास आघाडी सरकारने यापूर्वी प्रभागरचना बदलत 52 प्रभागांत 156 नगरसेवकांची रचना केली होती. त्यात ओबीसींसाठी 35 जागांचे आरक्षण होते. मात्र, सत्तांतरानंतर महायुती सरकारने ही रचना रद्द करत जयंतकुमार बांठिया आयोगाची स्थापना करून आरक्षणाचा अभ्यास सुरू केला होता. जयकुमार बांठिया आयोगाच्या अहवालाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आल्याने महापालिका निवडणूक रखडल्या होत्या. आता न्यायालयाने स्पष्ट निर्देश दिल्याने निवडणूक 2017 मधील प्रभागरचनेनुसार घेतल्या जाणार आहेत.
यामध्ये 38 प्रभाग आणि एकूण 151 नगरसेवक असतील. प्रत्येक प्रभागात चार नगरसेवक, तर शेवटच्या प्रभागात तीन नगरसेवक असतील. यामध्ये 41 जागा ओबीसीसाठी राखीव आहेत. यातील 20 जागा ओबीसी महिलांसाठी असणार आहेत.
नव्या योजनेमुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी समाजाचे राजकीय प्रतिनिधित्व अधिक मजबूत होईल. गेल्या काही महिन्यांपासून ओबीसी समाजात आरक्षणाविषयी असलेल्या अस्वस्थतेला आता विराम मिळाला आहे. हा निर्णय आरक्षणाची घसरण रोखणारा आणि हक्काच्या प्रतिनिधित्वाची हमी देणारा ठरणार आहे.
Pravin Datke : पंतप्रधानांसारखा भाऊ मिळणं देशातील प्रत्येक भगिनीचं भाग्य
संघर्षाला मिळाली दिशा
बांठिया आयोगाच्या अहवालात काही स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी आरक्षण कमी करण्यात आले होते. त्यामुळे राज्यभरातून ओबीसी समाजाने तीव्र प्रतिक्रिया दिली होती. अनेक ठिकाणी आंदोलनं झाली. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे आता ओबीसींचे 27 टक्के आरक्षण अबाधित राहणार आहे. त्यामुळे सामाजिक न्यायाची प्रक्रिया अधिक बळकट झाली आहे. सामाजिक समावेशकतेचा मूलभूत पाया म्हणून स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील आरक्षणाचा निर्णय महत्वपूर्ण मानला जातो. यामुळे विकास प्रक्रियेचा लाभ सर्व घटकांपर्यंत पोहोचतो.
शासन यंत्रणेवरचा विश्वास वाढतो. हा निर्णय म्हणजे केवळ निवडणूक प्रक्रिया सुरू होण्याचा आदेश नाही. तर सामाजिक न्यायाच्या दिशेने उचललेले एक निर्णायक पाऊल आहे. काँग्रेसने या पार्श्वभूमीवर आपली तयारी सुरू केली आहे. शहर काँग्रेसने जनतेच्या प्रश्नांवर सातत्याने आंदोलन करत विरोधक म्हणून आपली भूमिका बजावली आहे. विधानसभा पातळीवरदेखील जनतेच्या प्रश्नांची ठोस मांडणी करत काँग्रेसने स्थानिक नेतृत्व अधिक सक्रिय ठेवले आहे. सौहार्दपूर्ण वातावरण निर्माण व्हावे म्हणून काँग्रेसने सद्भावना यात्रा काढून सामाजिक सलोखा टिकवण्याचा प्रयत्न केला आहे.
