भाजपने आगामी स्थानिक स्वराज्य निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रात संघटनात्मक ताकद वाढवत नव्या जिल्हाध्यक्षांची मोठी घोषणा केली आहे. विशेषतः विदर्भात नेतृत्व बदलाच्या जोरावर राजकीय रणसंग्राम अधिक रंगतदार होण्याची चिन्हं दिसू लागली आहेत.
विदर्भात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर भारतीय जनता पक्षाने आपली संघटनात्मक ताकद अधिक भक्कम करत महत्त्वपूर्ण नेतृत्व बदल केले आहेत. भाजपने 13 मे मंगळवारी राज्यातील 36 जिल्ह्यांसाठी एकूण 58 जिल्हाध्यक्षांच्या नावांची घोषणा करून निवडणूक रणनितीला अधिक धार दिली. ही नियुक्ती भाजपचे वरिष्ठ नेते आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे आणि कार्याध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांच्या मार्गदर्शनाखाली पार पडली.
बुलढाणाच्या जिल्हाध्यक्षपदी विजयराज शिंदे, खामगावच्या प्रमुख पदावर सचिन देशमुख, अकोला महानगरच्या नेतृत्वाची जबाबदारी जयवंतराव मसणे यांच्यावर सोपवण्यात आली आहे. वाशिम जिल्ह्यासाठी पुरुषोत्तम चितलांगे, यवतमाळच्या नेतृत्वासाठी प्रफुल्ल चव्हाण, नागपूर महानगरासाठी दयाशंकर तिवारी, नागपूर ग्रामीणमध्ये रामटेकसाठी अनंतराव राऊत आणि काटोलसाठी मनोहर कुंभारे यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. भंडाऱ्यात आशु गोंडाने तर गोंदियात सीता रहांगडाले यांच्यावर पक्षाने विश्वास दाखवला आहे.
जोरदार तयारी
ही नियुक्ती म्हणजे केवळ संघटनात्मक फेरबदल नाही. निवडणुकीपूर्वीचे जोरदार पाऊल असल्याचे राजकीय वर्तुळात सांगितले जात आहे. स्थानिक पातळीवरील प्रभावशाली नेतृत्वाच्या माध्यमातून भाजपने आगामी निवडणुकीसाठी मैदान अगोदरच गरम केले आहे. स्थानिक पातळीवरील अनेक महत्त्वाच्या नेत्यांच्या हाती जिल्ह्याच्या राजकारणाची चावी देण्यात आली आहे. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक चांगलीच रंगतदार होण्याची शक्यता आहे.
मुंबईसाठी तीन भागांमध्ये विभागणी करून अनुक्रमे दीपक तावडे (उत्तर), दीपक दळवी (उत्तर-पूर्व), आणि विरेंद्र म्हात्रे (उत्तम मध्य) यांच्याकडे जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. नांदेड महानगरासाठी अशोक चव्हाण यांचे निकटवर्तीय अमर राजूरकर, तर पुणे शहरासाठी फडणवीसांचे विश्वासू धीरज घाटे यांची निवड करण्यात आली आहे. सिंधुदुर्ग, सातारा, सांगली, हिंगोली, नंदुरबार, तसेच अहिल्यानगर उत्तर व दक्षिणसाठी देखील नव्या चेहऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
विशेष रंग
महाराष्ट्रात ओबीसी राजकीय आरक्षणाच्या वादामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक गेल्या काही काळापासून रखडल्या होत्या. मात्र, सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती एन. के. सिंह यांच्या खंडपीठाने निवडणूक आयोग व राज्य सरकारला पुढील चार महिन्यांत निवडणूक घेण्याचे स्पष्ट आदेश दिले आहेत. न्यायालयाने नमूद केले की, निवडणूक वेळेवर न घेणे हे लोकशाहीच्या मूलभूत तत्वांना धोका पोहोचवणारे आहे. सध्या ग्रामपंचायत ते जिल्हा परिषदांपर्यंतच्या सर्व प्रतिनिधिक संस्था अधिकाऱ्यांच्या ताब्यात असून ही बाब गंभीर चिंतेची आहे.
Chandrashekhar Bawankule : भारताची शांती खोटी नाही, वादळाची तयारी आहे
कोर्टाने असेही स्पष्ट केले की, या निवडणुका 2022 मध्ये अस्तित्वात असलेल्या ओबीसी आरक्षणाच्या अधीन घेतल्या जाव्यात, मात्र हा आदेश अंतिम नाही. बांठिया आयोगाच्या अहवालाला देण्यात आलेले आव्हान व त्यावरील निर्णयानंतर निवडणुकींच्या वैधतेवर फेरविचार होऊ शकतो. या घडामोडींमुळे संपूर्ण राज्याचे राजकीय वातावरण तापले असून सर्वच प्रमुख पक्षांनी निवडणुकीच्या तयारीला सुरुवात केली आहे. भाजपने ही वेळ न गमावता नेतृत्व स्थापन करून संघटनात्मक ताकद दाखवली आहे. या निवडणुकीमध्ये स्थानिक पातळीवरील संघर्ष, ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा आणि पक्षांच्या नवीन रणनिती यांचा थेट प्रभाव जाणवण्याची शक्यता आहे.
नवीन नेतृत्व, नव्या शक्यता
भाजपच्या या संघटनात्मक बदलांमुळे जिल्हा पातळीवर नव्या नेतृत्त्वाची चाचपणी सुरू झाली आहे. आगामी काळात हे नविन नियुक्त जिल्हाध्यक्ष भाजपच्या जनाधार वाढीचा आणि सत्ता स्थापन करण्याच्या मोहिमेचा एक महत्त्वाचा भाग ठरतील, हे निश्चित. राज्यातील स्थानिक राजकारणाचा रंगतदार टप्पा आता सुरू झाला आहे. पुढील काही महिने महाराष्ट्राच्या राजकारणासाठी अत्यंत निर्णायक ठरणार आहेत.
