महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या आदेशाने देवस्थान जमिनींच्या नोंदणीवर तात्पुरती बंदी घालण्यात आली आहे. व्यवहार फक्त न्यायालयीन अथवा अधिकृत मंजुरीनेच होतील.
महाराष्ट्र शासनाने देवस्थान वतन जमिनींच्या खरेदी-विक्री व्यवहारांवरील नोंदणी प्रक्रिया तातडीने थांबविण्याचे आदेश दिले आहेत. पुणे येथील नोंदणी व मुद्रांक विभागाच्या उपमहानिरीक्षक (मुख्यालय) कार्यालयातून जारी करण्यात आलेल्या परिपत्रकात स्पष्ट करण्यात आले आहे की, शासन धोरण निश्चित होईपर्यंत अशा जमिनींच्या दस्तऐवजांची नोंदणी करण्यात येणार नाही.
महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली 13 मे रोजी झालेल्या ऑनलाइन बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. कोल्हापूरचे पालकमंत्रीही या बैठकीस उपस्थित होते. या बैठकीत देवस्थान वतन जमिनींच्या अनधिकृत व्यवहारांबाबत सखोल चर्चा झाली. धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आला.
शेतकऱ्यांसाठी धोक्याचा इशारा
महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी नोंदणी विभागाला स्पष्ट निर्देश दिले आहेत की, शासन धोरण ठरेपर्यंत कोणत्याही देवस्थान वतन मिळकतीच्या जमिनीचे दस्त नोंदवू नयेत. फक्त न्यायालयीन आदेश अथवा सक्षम अधिकाऱ्यांची अधिकृत मंजुरी असलेल्या प्रकरणांनाच नोंदणीस मान्यता दिली जाईल. राज्यातील नोंदणी कार्यालयांना यासंदर्भात सूचित करण्यात आले आहे. जर कोणी नोंदणी अधिकाऱ्याने नियम मोडून असे दस्त स्वीकारले, तर संपूर्ण जबाबदारी संबंधित दुय्यम निबंधकाची राहणार आहे, असेही बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले.
महसूल विभागाने यापूर्वीही वेळोवेळी नागरिकांना आणि शेतकऱ्यांना देवस्थान किंवा राखीव वन जमिनींच्या खरेदीसंदर्भात सावधगिरी बाळगण्याचा इशारा दिला होता. या जमिनींच्या मालकीच्या बाबतीत अनेक गुंतागुंतीचे प्रश्न उद्भवतात. या जमिनी नावावर होत नाहीत. त्यावर कर्ज घेतले जात नाही. व्यवहार वैध मानले जात नाहीत. अनेक वेळा एजंट किंवा दलाल विविध यंत्रणांच्या माध्यमातून अशा जमिनी खरेदीदारांच्या नावे लावण्याचे आश्वासन देतात. मात्र, प्रत्यक्षात प्रकरण गुंतागुंतीचे निघाल्यास ते हात झटकून मोकळे होतात. अशा वेळी खरेदीदाराच्या हातात जमीन राहत नाही आणि आर्थिक नुकसान वेगळेच होते.
Nana Patole : भाजपला देशप्रेम असेल, तर विजय शाहांचा राजीनामा घ्या
सजगता आवश्यक
शासनाने घेतलेला हा निर्णय देवस्थान जमिनीच्या संदर्भातील वाढत्या गैरव्यवहारांना आळा घालण्यासाठी महत्त्वाचा ठरणार आहे. मागील काही वर्षांपासून राज्यात देवस्थान जमिनींचे अनधिकृत व्यवहार वाढले होते. त्यामुळे सरकारने या संदर्भात कठोर भूमिका घेतली आहे. धोरण तयार होईपर्यंत सर्व व्यवहार थांबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. ज्या जमिनींवर देवस्थान, वतन, इनाम, राखीव वन अशी नोंद आहे, त्या जमिनींचा व्यवहार करताना सावधगिरी अत्यंत आवश्यक आहे. यामध्ये खरेदीदाराचे नुकसान होण्याची शक्यता अधिक असते.
शासनाच्या या नव्या आदेशामुळे भविष्यातील संभाव्य फसवणुकीपासून नागरिकांचे संरक्षण होणार आहे. शासन धोरण ठरेपर्यंत अशा जमिनींच्या व्यवहारांपासून दूर राहणे आणि अधिकृत मंजुरीविना दस्त नोंदवू नये, हीच काळजी नागरिकांनी घ्यावी. महसूल विभागाने उचललेले हे पाऊल प्रशासकीय शिस्तीच्या दृष्टीने आवश्यक व स्वागतार्ह ठरत आहे.
