राज्यात गुन्हेगारीच्या वाढत्या सावटामुळे पोलिस यंत्रणेवर प्रचंड ताण निर्माण झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर गृहविभागाने हेड कॉन्स्टेबलना गुन्हे तपासाचे अधिकार देत मोठा निर्णय घेतला आहे.
राज्यात दिवसेंदिवस गुन्हेगारी वाढत असून, सायबर गुन्ह्यांचं प्रमाणही प्रचंड वेगाने वाढत आहे. अशा पार्श्वभूमीवर पोलिस दलावरचा ताण वाढला आहे. अपुऱ्या मनुष्यबळामुळे गुन्हे उकलण्याचे प्रमाण कमी होत चालले आहे. विशेषतः ग्रामीण भागात पोलीस अधिकाऱ्यांची संख्याही फारच अपुरी असल्याने एकाच अधिकाऱ्यावर अनेक गुन्ह्यांचा ताण असतो. परिणामी, वेळेवर तपास पूर्ण होण्याची शक्यता कमी होते आणि नागरिकांमध्ये अस्वस्थता निर्माण होते. याच पार्श्वभूमीवर गृहविभागाने एक मोठा आणि दूरदृष्टीचा निर्णय घेतला आहे. आता पोलिस हेड कॉन्स्टेबललाही गुन्ह्यांचा तपास करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत.
महत्त्वाच्या अटी
राज्य शासनाच्या गृह विभागाने 9 मे रोजी यासंदर्भात राजपत्र (गॅझेट) प्रसिद्ध करत अधिकृत आदेश जारी केला. या निर्णयामुळे पोलिस विभागातील मनुष्यबळाचा कार्यक्षम वापर करता येणार आहे. गुन्हे तपासातही वेग येण्याची शक्यता आहे. मात्र, हे अधिकार सर्वच पोलिस हेड कॉन्स्टेबलना मिळणार नाहीत. त्यासाठी गृहविभागाने काही महत्त्वाच्या अटी घालून दिल्या आहेत. त्यानुसार, संबंधित हेड कॉन्स्टेबल हा पदवीधर असणे आवश्यक आहे. त्याने किमान सात वर्षांची सेवा पूर्ण केलेली असावी, तसेच नाशिक येथील गुन्हे अन्वेषण प्रशिक्षण विद्यालयात सहा आठवड्यांचे विशेष प्रशिक्षण पूर्ण करून त्याची परीक्षा उत्तीर्ण केलेली असावी. या सर्व निकषांनुसार पात्र ठरणाऱ्या हेड कॉन्स्टेबलना आता गुन्ह्यांचा तपास करण्याचा अधिकार दिला जाणार आहे. हे अधिकार यापूर्वी केवळ पोलीस उपनिरीक्षक किंवा त्याहून वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनाच होते.
Supreme Court : शपथबद्ध गवई अन् लगेचच राष्ट्रपतींच्या प्रश्नांचे प्रहार
निर्णय ठरणार गेमचेंजर
शहरांमध्ये अधिकाऱ्यांची संख्या तुलनेत जास्त असल्यामुळे तिथे मोठ्या प्रमाणावर अडचणी निर्माण झाल्या नाहीत. मात्र, ग्रामीण भागात अधिकाऱ्यांची संख्या कमी आणि गुन्ह्यांची संख्या जास्त असल्याने एकाच अधिकाऱ्यावर जबाबदाऱ्या वाढत होत्या. गृहविभागाच्या या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील पोलिस यंत्रणेला मोठा दिलासा मिळणार आहे. याशिवाय, सध्या पोलिस दलात मोठ्या प्रमाणावर उच्चशिक्षित आणि प्रशिक्षित तरुणांची भरती झालेली असून, त्यांच्या क्षमतेचा योग्य वापर करत त्यांना तपास अधिकार दिल्याने व्यवस्थेतील कार्यक्षमता निश्चितच वाढेल, असा विश्वास गृहविभागाने व्यक्त केला आहे. या निर्णयामुळे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवरील कामाचा भार कमी होणार असून, छोट्या-मोठ्या गुन्ह्यांचा तपास अधिक वेगाने पूर्ण होईल. परिणामी, नागरिकांचा पोलिस प्रशासनावरील विश्वासही अधिक बळकट होईल. विशेषतः सायबर गुन्ह्यांप्रमाणे नव्याने उद्भवणाऱ्या गुन्ह्यांवर लवकर कारवाई करता येईल.
Nagpur Police : नागपूरमध्ये नशेच्या साम्राज्यावर पोलिसांचा वज्रप्रहार
गृह विभागाच्या पुढाकार
या निर्णयाचे राज्यभरातून स्वागत होत असून, पोलिस यंत्रणेला अधिक सक्षम बनवण्याच्या दृष्टीने ही एक महत्त्वाची पायरी ठरू शकते. योग्य प्रशिक्षण आणि अनुभव असलेल्या हेड कॉन्स्टेबलच्या हातात तपासाची जबाबदारी देऊन गृह विभागाने विश्वास आणि कार्यक्षमतेचं उदाहरण उभं केलं आहे. राज्याच्या कायदा आणि सुव्यवस्था यंत्रणेला बळकट करण्यासाठी हा निर्णय एक ‘गेमचेंजर’ ठरू शकेल, असं चित्र सध्या स्पष्टपणे दिसत आहे. आता या निर्णयाची अंमलबजावणी कशी होते, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
