भंडारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या मतदार यादीतून एकनाथ शिंदे गटाच्या आमदारांचे नाव वगळल्याने ठिय्या आंदोलन सुरू झालं.
भंडारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणूक प्रक्रियेच्या पार्श्वभूमीवर मोठा वाद उफाळून आला आहे. या निवडणुकीसाठी तयार करण्यात आलेल्या प्रारूप मतदार यादीत शिवसेना आमदार नरेंद्र भोंडेकर यांचं आणि इतर पाच बलुतेदार संस्थांच्या सदस्यांचं नाव वगळण्यात आलं. त्यामुळे आमदार भोंडेकर यांनी थेट बँकेच्या प्रशासकीय अधिकाऱ्याच्या दालनात ठिय्या आंदोलन छेडत प्रशासनाला धारेवर धरलं आहे. या वादाचं मूळ 2019 वर्षांपासून आहे. त्यावेळी शासनाने कर्ज घेतलेल्या बलुतेदार संस्थांना ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्र देत त्यांच्या कर्जफेडीची नोंद केली होती.
बँक प्रशासनाने अजूनही पाच बलुतेदार संस्थांवर एकूण 1 कोटी 31 लाख रुपयांचं कर्ज असल्याचा दावा करत, संबंधित संस्थांच्या प्रतिनिधींना मतदार यादीतून वगळण्यात आले होते. यावर आक्षेप घेत आमदार भोंडेकरांनी आंदोलकांची धग दाखवली. मुंबई उच्च न्यायालयाने 9 वर्षांपूर्वी दाखल केलेल्या याचिकेवर निकाल देत राज्य सरकारला सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळाची निवडणूक 6 महिन्यांत घेण्याचे आदेश दिले होते. विशेष म्हणजे, या काळात विद्यमान संचालक मंडळ कार्यरत राहणार असून, प्रशासकाची नेमणूक होणार नाही.
अल्टिमेटम आंदोलन स्थगित
बँकेच्या उपविधीनुसार निवडणूक प्रक्रिया पार पाडली जाणार होती. हा निर्णय सहकारी क्षेत्रासाठी मैलाचा दगड ठरतो आहे. दीर्घकाळ प्रलंबित असलेला निवडणूक मार्ग अखेर न्यायालयाच्या आदेशामुळे मोकळा झाला. पण त्याचवेळी, या प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि कायदेशीरतेचा अभाव असल्याची टीका आमदार भोंडेकर यांनी केली आहे. सकाळपासून सुरू झालेलं ठिय्या आंदोलन दुपारी 1 वाजेच्या अल्टिमेटमवर आल्यावर सध्या स्थगित करण्यात आलं आहे. बँक प्रशासनाने या मुद्द्यावर निर्णय घेण्याचं आश्वासन दिल्यानंतर आमदार भोंडेकरांनी आपलं आंदोलन थांबवलं आहे.
त्यांनी स्पष्ट इशारा दिला की, जर योग्य तो निर्णय दुपारी 1 नंतरही घेण्यात आला नाही, तर आंदोलन अधिक तीव्र करण्यात येईल. भोंडेकर यांच्या आंदोलनामुळे संपूर्ण भंडारा जिल्ह्यात सहकारी निवडणूक प्रक्रियेवर लक्ष केंद्रित झालं आहे. बँकेच्या वादग्रस्त निर्णयावर प्रकाशझोत पडला असून, मतदारांची नावे वगळण्यामागे काही आर्थिक हितसंबंध आहेत का? असा प्रश्नही आता उपस्थित होतोय. भंडारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीचं नाट्य आता वेगळ्या वळणावर येऊन ठेपलं आहे.
Ulhas Narad : शिक्षण घोटाळ्याचे मास्टरमाइंड कोर्टाच्या दारातून बाहेर
बँक प्रशासनाचं मौन
एका बाजूला न्यायालयाचा स्पष्ट आदेश आहे. दुसऱ्या बाजूला राजकीय प्रतिनिधींचं आंदोलन, आणि तिसऱ्या बाजूला बँक प्रशासनाचं गूढ मौन. पुढील काही तासांत या सगळ्याचा निकाल काय लागतो, हे पाहणं औत्सुक्याचं ठरेल. या आंदोलनानं पुन्हा एकदा दाखवून दिलंय की सहकारी बँका फक्त आर्थिक संस्था नसून त्या राजकारणाचा अविभाज्य भाग बनल्या आहेत. आता खरी परीक्षा आहे ती प्रशासनाची निर्णय पारदर्शक आणि न्याय्य असेल का, की संघर्षाला नव्याने उधाण येईल.
