वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्पातून विदर्भातील सहा जिल्ह्यांना पाणी दिला जाणार आहे. मात्र तरी नागपूर अमरावती जिल्ह्यातील चार तालुक्यांचा यात समावेश नाही.
विदर्भातील बहुप्रतिक्षित व महत्त्वाकांक्षी वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्प आता प्रत्यक्षात येण्याच्या उंबरठ्यावर आहे. तब्बल 88 हजार 574 कोटी रुपयांच्या खर्चाच्या या प्रकल्पात नागपूर, वर्धा, अमरावती, यवतमाळ, अकोला व बुलढाणा या सहा जिल्ह्यांचा समावेश आहे. या योजनेचा उद्देश सिंचन, पिण्याचे पाणी आणि औद्योगिक गरजा पूर्ण करून विदर्भाला जलसमृद्ध करणे हा आहे. या प्रकल्पामध्ये गोसेखुर्द धरणातून 426 किलोमीटर लांब कालव्याच्या माध्यमातून पाणी नळगंगा धरणापर्यंत पोहोचवले जाणार आहे.
नदीजोड प्रकल्प पूर्णत्वास गेला, तर 3 लाख 71 हजार हेक्टरपेक्षा अधिक क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे. यामुळे ग्रामीण समृद्धीचा नवा अध्याय सुरू होण्याची आशा आहे. मात्र या भव्य प्रकल्पात एक मोठी त्रुटी लक्षात आली आहे. विदर्भातील प्रसिद्ध ऑरेंज बेल्ट अर्थात नागपूर जिल्ह्यातील काटोल, नरखेड व अमरावती जिल्ह्यातील वरुड, मोर्शी हे चार महत्त्वाचे संत्रा उत्पादन करणारे तालुके या योजनेच्या बाहेर ठेवण्यात आले आहेत. याविरोधात राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शरद पवार गटाचे ज्येष्ठ नेते व माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना थेट पत्र लिहून याबाबत आक्षेप नोंदवला आहे.
शेती अर्थव्यवस्थेची घसरण
देशमुख यांच्या मते, या तालुक्यांमध्ये भूजल पातळी 800 फुटांपेक्षा अधिक खाली गेली आहे. संत्रा व मोसंबीसारख्या पाण्याच्या आधारे फुलणाऱ्या पिकांना जबरदस्त फटका बसत आहे. देशमुखांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, या प्रकल्पात जर या चार जिल्ह्यांचा समावेश झाला नाही, तर याचा फटका हजारो फळबागायतदारांना बसणार आहे. मोसंबी व कापूस उत्पादक शेतकरी यांचा सर्वस्वी आधार हा जलसंपत्तीवर आहे. जर तीच नसेल तर संपूर्ण शेती अर्थव्यवस्था कोलमडण्याची शक्यता आहे. ते पुढे म्हणाले, या चार तालुक्यांना प्रकल्पात समाविष्ट केल्याशिवाय आम्ही स्वस्थ बसणार नाही.
सरकारने जर योग्य निर्णय घेतला नाही, तर आम्ही आंदोलनाचा मार्ग पत्करणार आहोत. ही योजना केवळ पाण्याची नव्हे, तर विदर्भाच्या भविष्याची आहे. वैनगंगा-नळगंगा प्रकल्पामुळे रखरखत्या जमिनीत हरितक्रांती घडू शकते, असा विश्वास व्यक्त होत आहे. हे केवळ एक पाणीप्रश्न नाही, तर संपूर्ण विदर्भाच्या शेती व ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना देणारे यंत्र आहे. त्यामुळे या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पात ‘ऑरेंज बेल्ट’चा समावेश होणे ही केवळ मागणी नसून, वेळेची गरज आहे. शेतकरी, विशेषतः संत्रा उत्पादक, याकडे आशेने पाहत आहेत.
Narendra Bhondekar : मतदार यादीतून नाव वगळल्याने अधिकाऱ्यांच्या दालनात ठिय्या आंदोलन
