शेतकऱ्यांच्या ज्वलंत प्रश्नांसाठी बोलावलेल्या खरीप आढावा बैठकीत जबाबदार अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधींनीच अनुपस्थित राहून अनास्थेचं चित्र स्पष्ट केलं. यामुळे संतप्त पालकमंत्री संजय राठोड यांनी थेट प्रशासनावर ताशेरे ओढत, उपस्थितांपुढे उपरोधाच्या धारदार शब्दांनी सवालांचा तुफान उठवला.
शेतकऱ्यांचे प्रश्न केवळ कागदावर असावेत का? प्रशासनाच्या दारात दाद मागायला आलेल्या शेतकऱ्यांना संवेदनशीलतेचा ‘शून्य’ अनुभव का येतो? या प्रश्नांची उत्तरं शोधताना 17 मे शनिवारी यवतमाळच्या खरीप हंगाम आढावा बैठकीत राजकारण, प्रशासन आणि शेतकरी धोरणांतील विसंवादाची तीव्र झलक पाहायला मिळाली. राज्याचे मृद व जलसंधारण मंत्री आणि यवतमाळ जिल्ह्याचे पालकमंत्री संजय राठोड यांनी अधिकाऱ्यांच्या निष्काळजीपणावर थेट सवाल उपस्थित करत संतापाचा स्फोट केला.
शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाची समजली जाणारी खरीपपूर्व आढावा बैठक शनिवारी यवतमाळ येथे आयोजित करण्यात आली होती. मात्र, या बैठकीत अनेक वरिष्ठ अधिकारी अनुपस्थित होते. विशेष म्हणजे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रकल्प संचालक, कार्यकारी अभियंता आदी महत्त्वाच्या पदांवरील अधिकाऱ्यांनी या बैठकीला पाठ फिरवली. त्यामुळे संतप्त झालेल्या पालकमंत्र्यांनी, जर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना बैठक महत्त्वाची वाटत नसेल, तर पुढच्या वेळी लिपिकांनाच पाठवा, त्यांच्याशीच चर्चा करून प्रश्न सोडवतो, अशा शब्दांत रोष व्यक्त केला.
प्रशासनाला झणझणीत चपराक
मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंदार पत्की वैद्यकीय कारणामुळे अनुपस्थित असल्याचे सांगण्यात आले, तर अनेक अधिकाऱ्यांनी आपल्या प्रतिनिधी म्हणून कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांना पाठवले होते. हे पाहून पालकमंत्री राठोड यांनी यापुढे अशा प्रकारे बैठक टाळणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाईचे संकेत दिले. त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना सर्व अनुपस्थित अधिकाऱ्यांना ‘कारणे दाखवा’ नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले.
फक्त अधिकारीच नव्हे तर काही लोकप्रतिनिधीही खरीप हंगामाच्या या महत्त्वाच्या बैठकीला गैरहजर होते. आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक उईके (राळेगाव), आमदार राजू तोडसाम (आर्णी) आणि आमदार संजय देरकर (वणी) हेही अनुपस्थित होते. बैठकीनंतर अधिकाऱ्यांमध्ये, आम्हाला नोटीस बजवल्या जातात, पण अनुपस्थित आमदारांवर कोणती कारवाई होणार?” अशी चर्चा रंगली होती.
संशयाच्या भोवऱ्यात
बैठकीत कृषी विभागाच्या कार्यपद्धतीवरही पालकमंत्र्यांनी थेट नाराजी व्यक्त केली. शेतकऱ्यांसाठी सुरू असलेले हेल्पलाईन क्रमांक बंद असतात किंवा त्यावर कोणीही प्रतिसाद देत नाही, असा गंभीर आरोप त्यांनी केला. राठोड यांनी प्रत्यक्षात एक हेल्पलाईन क्रमांक डायल केला असता, पलिकडून “सेवा तात्पुरती बंद आहे,” असा संदेश ऐकू आला. हा अनुभवच शेतकऱ्यांप्रती असलेल्या प्रशासनाच्या दृष्टीकोनाचे दर्शन घडवणारा होता. या सर्व पार्श्वभूमीवर राठोड यांनी सूचक इशारा दिला. शेतकऱ्यांप्रती असंवेदनशीलता बाळगणाऱ्यांना आता गंभीर परिणामांना सामोरे जावे लागेल. त्यांच्या शब्दांमध्ये केवळ संताप नव्हे तर धोरणात्मक बदलांचा इशारा स्पष्टपणे जाणवला.
जबाबदारीचा विसरले
शेतकऱ्यांची खरीप तयारी सुरु असताना त्यांच्यासाठी ठोस योजना आखण्यासाठी बोलावलेली ही बैठक प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधींच्या दुर्लक्षामुळे हास्यास्पद ठरली. यवतमाळसारख्या दुष्काळग्रस्त जिल्ह्यात, जिथे शेती हाच प्रमुख व्यवसाय आहे, तिथे शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांची अशी अवहेलना ही चिंतेची बाब ठरत आहे. या घटनाक्रमातून एक बाब ठळकपणे समोर येते. शेतकरी अजूनही प्रशासकीय आणि राजकीय पातळीवर अनुलक्षितच राहतो आहे. खरीप हंगामाच्या तोंडावरच जर जबाबदार मंडळी अशी दांडी मारत असतील, तर शेतकऱ्यांच्या अडचणी कोण सोडवणार?
