महाराष्ट्रातील ग्रामीण दारिद्र्य वाढत असून, NSSO 2022-23 वर्षाच्या आकडेवारीनुसार राज्य देशातील मागास तीन राज्यांच्या मागे चौथ्या क्रमांकावर आहे.
ग्रामराज्याचा आदर्श मांडणाऱ्या महाराष्ट्रासाठी सध्या एक चिंतनाची वेळ आहे. ज्यावेळी देशातील ग्रामीण भागात दारिद्र्याचे प्रमाण कमी होत आहे. त्याचवेळी महाराष्ट्र मात्र मागे सरकत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण संघटनेने (NSSO) नुकतीच 2022-23 मधील ग्रामीण दारिद्र्याची आकडेवारी जाहीर केली आहे. ती महाराष्ट्रासाठी धक्कादायक आहे. या आकडेवारीनुसार देशातील सरासरी ग्रामीण दारिद्र्याचे प्रमाण 6.41 टक्के असताना, महाराष्ट्राचे प्रमाण 9.55 टक्क्यांवर पोहोचले आहे.
झारखंड, छत्तीसगड आणि नागालँड या तीन राज्यांनंतर महाराष्ट्राचा चौथा क्रमांक लागत असून, ही स्थिती आर्थिक नियोजनातील त्रुटींचा आरसा दाखवत आहे. 2011-12 मध्ये जेव्हा ग्रामीण दारिद्र्याचा देशपातळीवरील सरासरी दर 25.7 टक्के होता. तेव्हा महाराष्ट्रात ते फक्त 24.22 टक्के होते. उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक या राज्यांपेक्षा महाराष्ट्र पुढे होता. परंतु आजची परिस्थिती त्या पूर्वीच्या यशाला पूर्णपणे गडद करते.
आसाम, ओडिशा, मणिपूरसारखी राज्येसुद्धा महाराष्ट्राच्या पुढे गेली आहेत.
Bacchu Kadu : प्रहारच्या आंदोलनाची धग सत्तेच्या भिंती हादरवणार
विकासाचा पाया कमजोर
राज्याच्या ग्रामीण भागातील आर्थिक व्यवस्था ढासळली असून, ग्रामीण जनतेच्या हातात पैसा राहिलेला नाही, हे या आकडेवारीतून दिसते. यशवंतराव चव्हाण, वसंतराव नाईक, शरद पवार यांच्यासारख्या नेत्यांनी महाराष्ट्रात शेती, सिंचन, सहकार आणि पंचायतराज यंत्रणेच्या माध्यमातून ग्रामीण विकासाचा पाया मजबूत केला होता. परंतु गेल्या दहा वर्षांतील नेतृत्व आणि धोरणांमध्ये या घटकांकडे झालेले दुर्लक्ष ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला पोखरून टाकणारे ठरले, अशी टीका काँग्रेस नेत्या यशोमती ठाकूर यांनी केली आहे.
ठाकूर म्हणतात, भाजपच्या शेतकरीविरोधी धोरणांचा हा परिणाम असून, जो महाराष्ट्र संपूर्ण देशासाठी ग्रामीण विकासाची दिशा ठरवत होता, तो आज मागे पडतो आहे. हे दारुण आणि दुर्दैवी आहे. प्रख्यात अर्थतज्ज्ञ नीरज हातेकर यांच्या मते, कापूस, सोयाबीन, ऊस व भात अशा प्रमुख पिकांमध्ये आलेली अस्थिरता, हमीभावातील अपयश आणि शेतमजुरांना मिळणाऱ्या कमी मजुरीमुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्था कोलमडली आहे.
सामाजिक असमतोल वाढ
सगळ्याचा परिणाम म्हणजे वाढते दारिद्र्य, आत्महत्या, बेरोजगारी आणि शहरांकडे होणारे स्थलांतर. शेतीला केंद्रस्थानी ठेवण्याचे भासवणारे निर्णय, प्रत्यक्षात कृषीविकासाच्या योजनांचे विपरीत अंमलबजावणी आणि निधीच्या चुकीच्या वाटपाने शेतकऱ्यांचे जीवन अधिक कठीण झाले आहे. यातून महाराष्ट्राची सुजलाम सुफलाम ही ओळख धूसर झाली आहे. आज जेव्हा समृद्ध महाराष्ट्र हा नारा दिला जातो, तेव्हा त्यामागील वास्तवाचा आरसा NSSO आकडेवारीतून स्पष्टपणे समोर येतो.
ग्रामीण भागातील गरिबी ही केवळ आर्थिक समस्या नाही, ती सामाजिक असमतोल, विकासाच्या दृष्टीकोनातील फट, आणि धोरणांमधील विसंगती यांचे परिणाम आहे. ही आकडेवारी म्हणजे केवळ एक आकडा नाही, तर शासनाच्या अर्थकारणावर आणि भविष्यातील धोरणनिर्मितीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारा दस्तऐवज आहे. ग्रामीण महाराष्ट्राला पुन्हा उभे करण्यासाठी शाश्वत आणि शेतकरी-केंद्रित विकासाच्या दिशेने वाटचाल करणे ही काळाची गरज आहे.