नागपूर महापालिकेच्या सभागृहात झालेल्या आढावा बैठकीत केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरींनी नागपूरच्या पाणीपुरवठा यंत्रणेत लवकरात लवकर सुधारणा करण्याचा अल्टिमेटम दिला.
नागपूरसह संपूर्ण विदर्भात अवकाळी पावसाने थैमान घातले आहे. कधी पाऊस तर 45 डिग्री अंश इतके तापमान असते. याच पार्शवभूमीवर नागपूर शहरात मुबलक पाणीसाठा असतानाही नागरिकांना नियमित आणि सुरळीत पाणीपुरवठा होत नाही, यामुळे लोकांमध्ये प्रचंड असंतोष निर्माण झाला आहे. 19 मे रोजी झालेल्या एका उच्चस्तरीय बैठकीत केंद्रीय दळणवळण मंत्री नितीन गडकरी यांनी अधिकाऱ्यांना चांगलेच ठणकावले आहे. या इशाऱ्याचा थेट धक्का ऑरेंज सिटी वर्क्स (OCW) आणि नागपूर महानगरपालिका या दोघांनाही बसला आहे.
महापालिकेच्या सभागृहात नुकत्याच पार पडलेल्या आढावा बैठकीत गडकरी आणि राज्याचे ऊर्जामंत्री तसेच नागपूरचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी पाणीपुरवठा, नागनदी प्रकल्प आणि इतर विविध शहरविकास योजनांचा सखोल आढावा घेतला. बैठकीत लोकप्रतिनिधींनी थेट गडकरी यांच्यासमोर तक्रारी मांडल्या की, शहरात पुरेसं पाणी असूनही नागरिकांना वेळेवर, योग्य दाबाने आणि सातत्याने पाणी मिळत नाही. या तक्रारी गांभीर्याने घेत गडकरी यांनी ओसीडब्ल्यूच्या अधिकाऱ्यांना स्पष्ट शब्दांत सांगितलं की, एका महिन्याच्या आत पाणीपुरवठा यंत्रणेत सुधारणा झाली नाही, तर महापालिकेच्या माध्यमातून थेट कारवाई केली जाईल.
कार्यपद्धतीवर नाराजी
इतकंच नव्हे, तर गडकरी यांनी महापालिकेच्या कार्यपद्धतीवरही नाराजी व्यक्त करत तीव्र शब्दांत आपला संताप मांडला आहे. बैठकीत गडकरींनी काही स्पष्ट निर्देश दिले आहे. नागपूरमध्ये कुठे पाणीटंचाई आहे, सर्वाधिक टँकर कोणत्या भागात वापरले जातात, कोणत्या भागात पाण्याची गळती मोठ्या प्रमाणात आहे. अनधिकृत पाणी जोडण्यांचं प्रमाण किती आहे, याबाबत सविस्तर सर्वेक्षण करून अहवाल महानगरपालिकेच्या आयुक्तांकडे सादर करण्याचे आदेश त्यांनी दिले.
अहवालाच्या आधारे आवश्यक ती सुधारणा करण्यात यावी आणि नागरिकांना नियमित, सुरळीत व पुरेशा दाबाने पाणीपुरवठा मिळेल, याची प्रभावी व्यवस्था करण्यात यावी, अशी अपेक्षा गडकरी यांनी व्यक्त केली आहे. पाणीपुरवठ्याच्या प्रश्नाबरोबरच नागनदी प्रकल्पाच्या प्रगतीवरही चर्चा झाली. गडकरींनी आदेश दिले की, या प्रकल्पाच्या निविदा पुढील तीन महिन्यांत निघाल्या पाहिजेत. या प्रकल्पात पावसाळी नाल्यांचाही समावेश करण्याचा विचार करावा, असंही त्यांनी सुचवलं. त्याचवेळी पोहरा नदी प्रकल्पाच्या सद्यस्थितीची माहिती घेऊन कामात गती आणण्याचे संकेतही गडकरी यांनी दिले.
वैद्यकीय प्रस्ताव मंजूर
बैठकीत वैद्यकीय शिक्षणाशी संबंधित महत्त्वाचा निर्णय घेत 48 कोटींचा प्रस्ताव तातडीने शासनाकडे पाठवण्याचे निर्देशही देण्यात आले. नागपूरमधील सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयाचा विस्तार व सुविधांमध्ये सुधारणा यामुळे वेग घेणार आहे. यावेळी सीताबर्डी येथील हॉकर्स संघटनेचं शिष्टमंडळाने ज्येष्ठ नेत्या ज्वाला धोटे यांच्या नेतृत्वात गडकरींना भेटले. प्रकरण सध्या न्यायप्रविष्ट असल्याने गडकरी यांनी महापालिका आयुक्तांना नियमानुसार योग्य ती कार्यवाही करण्याच्या सूचना दिल्या आहे.
