राज्यात महायुती सरकारच्या लाडकी बहीण योजनेने महिला सशक्तीकरणाच्या दिशेने एक नवा टप्पा गाठला होता. आता महाराष्ट्र सरकारने त्याच वाटचालीला चालना देत महिलांसाठी आणखी एक नविन आणि उपयुक्त योजना सुरू केली आहे.
राज्यभरात महायुतीच्या यशाचं श्रेय अनेक घटकांना दिलं जात असलं, तरी एक नाव सर्वत्र ऐकू येतंय, मुख्यमंत्र्यांची लाडकी बहीण योजना. केवळ निवडणुकीच्या प्रचारासाठी वापरलेली घोषणा न राहता, ही योजना महिलांच्या मनाचा ठाव घेऊन गेली. विशेषतः ग्रामीण भागातल्या महिलांना आत्मनिर्भर बनवण्याचं काम लाडकी बहिणीने केलं आहे. ही योजना म्हणजे महिलांच्या उन्नतीचा नवा अध्यायच आहे. योजनेचा प्रचार केवळ शहरात नाही, तर लहान गावांपर्यंत पोहोचला.
प्रचाराचं रूपांतर विश्वासात झालं आणि अनेक महिलांनी त्यात भाग घेऊन स्वतःच्या आयुष्याला नवं वळण दिलं. म्हणूनच राज्य सरकारने यशाच्या या वाटचालीवर पुढची पायरी चढवत आणली आहे. ही योजना म्हणजे मोफत पिठ गिरणी योजना.महाराष्ट्र सरकारनं गरीब, गरजू आणि विशेषतः अनुसूचित जाती-जमातींतील महिलांसाठी एक क्रांतिकारी पाऊल उचललं आहे. घरात राहून देखील स्वतःचा व्यवसाय सुरू करता यावा, यासाठी आता महिलांना मोफत पिठाची गिरणी दिली जाते.
Nagpur Police : ऑपरेशन थंडरच्या माध्यमातून आयुक्तांचा आक्रमक अवतार
घराजवळ व्यवसायाची संधी
ही योजना केवळ आर्थिक मदतीपुरती मर्यादित नाही, तर ती महिलांच्या आत्मसन्मानाशी जोडलेली आहे. गिरणी मिळाल्यावर महिला आपल्या घराजवळच पिठ दळण्याचा व्यवसाय सुरू करू शकतात. आजही ग्रामीण भागात अशा सेवा फारशा उपलब्ध नसतात. त्यामुळे लोक सहजपणे या महिलांच्या सेवेकडे वळतात. दिवसागणिक ग्राहक वाढतात आणि त्यातून उत्पन्नही स्थिर होतं.या योजनेची सर्वात खास बाब म्हणजे महिलेला गिरणीसाठी पूर्ण पैसे भरावे लागत नाहीत.
जर गिरणीसाठी 10 हजार रुपये लागत असतील, तर त्यातील 9 हजार रुपये सरकार देते आणि महिलेला फक्त 1 हजार रुपये भरावे लागतात. म्हणजे अगदी कमी खर्चात व्यवसाय सुरू होतो. यामुळे महिलांना ना फक्त आत्मनिर्भर व्हायला मदत होते, तर त्या इतर महिलांसाठी प्रेरणास्त्रोतही ठरतात. उद्योजिका होण्याचं स्वप्न आता फक्त शहरापुरतं मर्यादित राहिलेलं नाही, तर ते गावातही फुलू लागलं आहे. योजनेत काही पात्रता अटी आणि आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करणे गरजेचे आहे.
Supreme Court : वक्फच्या धगीवर न्यायालयीन तपासणीचा करडा प्रकाश
आर्थिक स्वातंत्र्याचा पाया
अर्ज करणारी महिला महाराष्ट्राची रहिवासी असावी आणि तिला अनुसूचित जाती किंवा जमातीमध्ये असण्याचा दर्जा असावा. तिचं वय 18 ते 60 वर्षांच्या दरम्यान असावं आणि कुटुंबाचं वार्षिक उत्पन्न 1लाख 20 हजार रुपयांपेक्षा कमी असावं. ग्रामीण भागात राहणाऱ्या महिलांना या योजनेत प्राधान्य दिलं जातं. गिरणी हा जरी छोटा व्यवसाय वाटत असला, तरी त्यातून उभं राहणारं भविष्य मोठं आहे. एक गिरणी म्हणजे एका कुटुंबाचा आर्थिक कणा. हे फक्त पिठ दळण्याचं यंत्र नसून, महिलांच्या आयुष्यातील गरिबी दळून टाकण्याचं साधन आहे.महिलांना आता केवळ स्वयंपाकघरात न ठेवता त्यांना उद्योगाच्या रांगेत उभं करण्यासाठी राज्य सरकारचा प्रयत्न निश्चितच कौतुकास्पद आहे. लाडकी बहीण ही केवळ एक योजना नसून, ती महिला सक्षमीकरणाच्या दिशेने टाकलेलं अभूतपूर्व पाऊल आहे.
