वक्फ कायद्याच्या वैधतेवर सर्वोच्च न्यायालयात मोठी कायदेशीर झुंज रंगली आहे. धर्म, मालकी हक्क आणि संविधान यांच्यातला तिढा न्यायालयीन कसोटीवर आहे.
वक्फ सुधारणा कायद्याची वैधता प्रश्नाच्या भोवऱ्यात अडकली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात सलग दुसऱ्या दिवशी या कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी सुरू आहे. या सुनावणीत केंद्र सरकारतर्फे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी जोरदार युक्तिवाद सादर करत स्पष्ट केले की, वक्फ कायदा हा कुठल्याही धार्मिक अधिकारांवर घाला घालणारा नाही. प्रशासन आणि पारदर्शकता यामध्ये सुधारणा करणारा धर्मनिरपेक्ष कायदा आहे.
1923 पासून सुरू असलेली समस्या आम्ही सोडवतो आहोत, असा केंद्राचा ठाम दावा आहे. केंद्र सरकारने न्यायालयात मांडले की, हा वक्फ कायदा कोणी गडबडीत किंवा विचार न करता मंजूर केलेला नाही. या कायद्यामागे दशकानुदशके प्रलंबित असलेल्या वक्फ मालमत्तांच्या प्रश्नांचे मूलभूत समाधान करण्याची भूमिका आहे. सरकारी मालमत्ता कोणत्याही प्रकारे ‘वक्फ बाय युजर’च्या आधारावर कोणालाही देण्यात येऊ शकत नाही. वक्फ म्हणून घोषित केल्याने ती मालकी नाकारता येणार नाही, असे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले.
नागरिकांकडून सूचना
सॉलिसिटर जनरल मेहता यांनी सांगितले की, संसदेने अत्यंत विचारपूर्वक हा कायदा तयार केला आहे. त्यासाठी संयुक्त संसदीय समितीच्या तब्बल 96 बैठकांचा आधार घेतला गेला आणि जवळपास 97 लाख नागरिकांकडून सूचना मागवण्यात आल्या. कोणीही असे म्हणालेले नाही की संसदेला हा कायदा करण्याचा अधिकार नाही, असे मेहता म्हणाले.
सध्या या कायद्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात पाच प्रमुख याचिकांवर सुनावणी सुरू असून, त्यात एआयएमआयएमचे खासदार असदुद्दीन ओवैसी यांची याचिकाही समाविष्ट आहे. न्यायालयाने दोन्ही पक्षांना युक्तिवादासाठी सात तासांचा वेळ दिला आहे. मंगळवारी याचिकाकर्त्यांचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर खंडपीठाने ही सुनावणी पुढील दिवशीसाठी तहकूब केली होती.
घटनात्मक आधार
खंडपीठाने सुनावणीदरम्यान स्पष्ट केले की, एखाद्या कायद्याला अंतरिम दिलासा मिळवण्यासाठी युक्तिवाद अधिक ठोस, स्पष्ट आणि घटनात्मक आधारावर हवा. अन्यथा न्यायालय हस्तक्षेप करणार नाही. सरन्यायाधीश बी. आर. गवई यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने मुस्लिम पक्षाला युक्तिवाद अधिक बळकट करण्याचा सल्ला दिला. त्यांनी म्हटले की, जर कोणताही स्पष्ट खटला नसेल, तर घटनात्मकतेचा अंदाज कायम राहतो.
याचिकाकर्त्यांनी असा मुद्दा उपस्थित केला की, एखादी जागा जर भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षणच्या (ASI) संरक्षणाखाली असेल, तर ती वक्फ मालमत्ता असू शकत नाही. यावर न्यायालयाने विचारले, एएसआयच्या मालमत्तांवर नमाज अदा करता येत नाही का? यावर कपिल सिब्बल यांनी स्पष्ट केले की, नवीन कायद्याअंतर्गत अशी मालमत्ता वक्फ म्हणून मान्य केली जाऊ शकत नाही. त्यामुळे संविधानाच्या कलम 25 अंतर्गत धार्मिक स्वातंत्र्याचा भंग होतो.
सरकारचा युक्तिवाद
सरकारने स्पष्ट सांगितले की, वक्फ कायदा पारदर्शकता, जबाबदारी आणि प्रशासकीय सुधारणांसाठी आणलेला आहे. यामध्ये धार्मिक स्वातंत्र्यांमध्ये कोणताही हस्तक्षेप नाही. उलट, वक्फ ही संकल्पना स्वभावतः धर्मनिरपेक्ष असून, तिच्यावर कोणतीही बंदी लादली जाऊ शकत नाही. या प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल केवळ वक्फ कायद्याच्या वैधतेसाठीच नव्हे, तर धार्मिक आणि प्रशासकीय व्यवस्थांमधील समतोल साधण्याच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे. येत्या दिवसांत न्यायालयाचे विचार कितपत संविधानाच्या चौकटीत राहून मार्गदर्शक ठरतील, याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागून आहे.
