राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सत्तेच्या घरातच वादळ उठलं आहे. मृद व जलसंधारण विभागातील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांमुळे महायुती सरकारमध्येच अस्वस्थता पसरली आहे.
राज्यातील आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय वातावरण तापलेले आहे. अशात सत्ताधाऱ्यांमध्येच अंतर्गत वाद पेटले आहेत. विशेषतः महायुती सरकारच्या एक अत्यंत महत्त्वाच्या खात्याचे नाव सध्या चर्चेत आहे, मृद व जलसंधारण विभाग. या खात्याचे मंत्री संजय राठोड सध्या गंभीर आरोपांच्या भोवऱ्यात अडकले आहेत, आणि या आरोपांचा स्त्रोत कोणता? विरोधी पक्ष नव्हे, तर थेट महायुतीतील प्रमुख घटकपक्ष भाजपचे आमदार संदीप जोशी.
थेट आरोप
भाजपचे ज्येष्ठ आमदार संदीप जोशी यांनी एका स्फोटक वक्तव्यात दावा केला की, मृद व जलसंधारण विभागात आठ अधिकाऱ्यांची बेकायदेशीर आणि पैशांच्या मोबदल्यात नियुक्ती करण्यात आली आहे. या सर्व नियुक्त्या ‘शंभर टक्के’ आर्थिक व्यवहारावर आधारित आहेत, असा गंभीर आरोप करत त्यांनी या व्यवहारांना थेट भ्रष्टाचाराचा शिक्का मारला आहे. संदीप जोशी म्हणाले, हे प्रकरण अत्यंत दुर्दैवी असून आहे. अशा बेकायदेशीर नियुक्त्यांमुळे सुमारे 375 पात्र उपविभागीय जलसंधारण अधिकाऱ्यांवर अन्याय झाला आहे. ही केवळ एक प्रशासकीय चूक नाही, तर सिस्टिममध्ये घुसलेल्या भ्रष्ट प्रवृत्तीचे प्रतिबिंब आहे.
थेट मुख्यमंत्र्यांना पत्र
या प्रकरणात त्यांनी थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहून चौकशीची मागणी केली आहे. सरकारी यंत्रणेमध्ये जेव्हा नियम स्पष्ट असतात, तेव्हा त्यांना बगल देऊन पैसे घेऊन नियुक्त्या करणे ही गंभीर बाब आहे, असे जोशी यांनी सांगितले. त्यांनी प्रशासनावर कठोर कारवाईची अपेक्षा व्यक्त केली आहे. यामागे कोण असो, मंत्री असोत की अधिकारी, कुणालाही पाठीशी घालू नये, अशी ठाम भूमिका घेतली आहे.
Devendra Fadnavis : एकीकडे बाळाचे अश्रू, तर दुसरीकडे देशद्रोहाचे विष
सत्ताधारी गटातच सुरु झालेल्या या आरोप-प्रत्यारोपांच्या स्फोटामुळे संपूर्ण महायुती सरकार अडचणीत सापडू शकते. स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणूक तोंडावर असताना सत्तेत असलेल्या पक्षातच अशा प्रकारचे आरोप समोर येणे, म्हणजे विरोधकांना थेट आयती संधी मिळाल्यासारखीच बाब आहे. हे प्रकरण केवळ एका खात्यापुरते मर्यादित राहणार नसून याचे पडसाद राज्याच्या एकूणच निवडणूक समीकरणांवर उमटू शकतात.
कारवाईवर लक्ष
या प्रकरणावर आता सरकार काय भूमिका घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. मुख्यमंत्री आणि संबंधित यंत्रणांनी या आरोपांची सखोल चौकशी केली नाही, तर जनतेच्या मनात सरकारी कार्यपद्धतीबद्दलचा विश्वास डळमळीत होऊ शकतो. या आरोपांची परिणीती काय होते, दोषींवर कारवाई होते की, हे सुद्धा एक ‘फाईलमध्ये हरवलेलं प्रकरण’ ठरते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. मात्र एक गोष्ट स्पष्ट आहे, या आरोपांनी महायुती सरकारच्या एकात्मतेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह पुन्हा उभं राहत आहे.
