सर्वोच्च न्यायालयाने झुडपी जंगलांना वनक्षेत्र घोषित केल्याने विदर्भातील जमीन विकास प्रकल्पांसाठी अडचणीत आली आहे. विरोधकांनी यावरून राज्य सरकारवर निष्क्रियतेचा आरोप केला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने ‘झुडपी जंगल’ (Deemed Forest) प्रकरणात दिलेला ऐतिहासिक निर्णय सध्या महाराष्ट्राच्या राजकीय आणि सामाजिक वर्तुळात मोठ्या खळबळीचा विषय ठरला आहे. अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या विकास प्रकल्पांना मार्ग मोकळा होईल, अशी सुरुवातीची आशा या निर्णयाने निर्माण केली. मात्र, प्रत्यक्षात हा निर्णय पूर्व विदर्भातील लाखो सामान्य नागरिकांच्या जमिनी, घरं आणि भविष्यावर घाला ठरत असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे. या निर्णयामुळे विदर्भातील नागपूर, भंडारा, गोंदिया, वर्धा, चंद्रपूर आणि गडचिरोली या सहा जिल्ह्यांतील सुमारे 86 हजार हेक्टर झुडपी जंगलांचे क्षेत्र महसूल खात्याच्या ताब्यातून वनखात्याच्या ताब्यात जाणार आहे.
परिणामी, राज्य सरकारने डिनोटीफाय करण्यासाठी केलेले प्रयत्न आणि जमीनवापर बदलाचे प्रस्ताव आता अडचणीत येणार आहेत. काँग्रेस नेते नाना पटोले यांनी या निर्णयावर तीव्र नाराजी व्यक्त करत थेट राज्य सरकारलाच जबाबदार धरले आहे. सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आपली बाजू नीट मांडली नाही, असा आरोप करत, त्यांनी या प्रकरणात पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याची मागणी केली आहे. पटोले यांच्या मते, न्यायालयाने 12 डिसेंबर 1996 वर्षीचा आधीचा निकाल आधार मानून सध्याचा निर्णय दिला आहे. त्यामुळे आता झुडपी जंगल हे थेट वनक्षेत्र मानले जात आहे. त्यावर खासगी मालकी, घरे, उद्योगधंदे, शेतकी प्रकल्प वगळण्यात येणार आहेत.
Yashomati Thakur : राहुल गांधींच्या फोटोमागे खोटं कटकारस्थान
विकासाचा थांबलेला मार्ग
सहायरा समितीने दिलेल्या शिफारशींची योग्य अंमलबजावणी झाली असती, तर न्यायालयात हे चित्र वेगळं असतं, असं मतही पटोलेंनी मांडलं. विशेष म्हणजे 2014-18 कालावधीत राज्य सरकारने विकास कामांसाठी झुडपी जमिनीच्या वापरात बदल करण्याचा प्रयत्न केला होता, तोही आता निष्फळ ठरणार आहे. पटोले म्हणाले की, ऑक्टोबर 1980 नंतर या जमिनींवर करण्यात आलेली व्यावसायिक बांधकामे आता अतिक्रमण मानली जाणार आहेत. परिणामी, हजारो घरे, गोदामे, शाळा, दुकाने यांचे अस्तित्वच धोक्यात येणार आहे. याचा थेट परिणाम स्थानिक तरुणांच्या रोजगाराच्या संधींवर होईल, कारण भविष्यात या जमिनींवर कोणतेही नवीन प्रकल्प उभे राहू शकणार नाहीत.
अपवादात्मक स्थितीतही केंद्र सरकारची परवानगी लागेल, राज्य सरकार स्वतंत्र निर्णय घेऊ शकणार नाही. राज्याच्या मुख्य सचिवांनी यासंदर्भात एसआयटी (विशेष तपास पथक) स्थापन करून संबंधित जमिनींची छाननी करावी, असा आदेश देण्यात आला आहे. जर त्या जमिनी वनखात्याच्या अखत्यारीत आल्या नाहीत, तर खासगी संस्थांकडून शुल्क वसूल करावे लागणार आहे. जी बाब आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल लोकांसाठी अक्षरशः विनाशकारी ठरू शकते. ज्यांच्याकडे शुल्क भरण्याची क्षमता नाही, ते भूमिहीन व बेघर होणार, अशी तीव्र चिंता पटोलेंनी व्यक्त केली आहे.
पुनर्विचाराची मागणी ठाम
गडचिरोलीतील सुरजागड लोहखनिज प्रकल्पासाठी लाखो झाडे तोडण्यास राज्य सरकारने पर्यावरण विभागाकडून परवानग्या मिळवल्या होत्या, ही गोष्ट आठवत पटोले म्हणाले, उद्योगांसाठी सरकार धावते, पण सामान्य जनतेसाठी न्यायालयात बाजू मांडताना गप्प का बसते? मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावरही त्यांनी टीकेचा बाण सोडला. ते स्वतः विदर्भातून येतात, मग त्यांनी या विषयात गांभीर्य का दाखवले नाही? असा प्रश्न उपस्थित करत त्यांनी ठामपणे सांगितले. जर राज्य सरकारने आता तरी पुनर्विचार याचिका दाखल केली नाही, तर हे पातक त्यांना मान्य करावे लागेल.
