बुलढाणा पोलिस अधीक्षक विश्व पानसरे यांची बदलीवर स्थगिती मिळाल्याने प्रशासकीय आणि राजकीय यंत्रणेत तणाव निर्माण झाला आहे
बुलढाण्यात मागील काही दिवसांत पोलिस दलाच्या नेमणुकीभोवती एक नाट्यमय वळण घेतले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अख्त्यारीतील गृह विभागात अचानक झालेल्या या घडामोडींचा केंद्रबिंदू ठरले, ते बुलढाण्याचे पोलिस अधीक्षक विश्व पानसरे. त्यांच्या अमरावती एसआरपीएफ गट क्रमांक 9 येथे बदलीचे आदेश 22 मे 2025 रोजी जाहीर झाले. मात्र, याच आदेशाला कॅट अर्थात केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरणाकडून स्थगिती मिळाली आणि त्यानंतर राजकीय आरोपांची मालिका सुरू झाली आहे. या बदलीसह नागपूर सीआयडीचे पोलीस अधीक्षक नीलेश तांबे यांची बुलढाण्याच्या एसपीपदी नियुक्ती झाली.
तांबे यांनी आदेश जाहीर झाल्याच रात्री, म्हणजे 22 मे रोजीच, 11 वाजता जिल्ह्याचा कार्यभारही स्वीकारला. दुसरीकडे, पानसरे थेट कॅटच्या दरबारात गेले आणि न्यायाधीश रंजित मोरे यांच्या खंडपीठाने या बदलीवर तूर्तास स्थगिती दिली. या पार्श्वभूमीवर काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांवर जोरदार निशाणा साधला आहे. अवघ्या नऊ महिन्यांत जनतेचा विश्वास संपादन करणारे एसपी विश्व पानसरे हे केवळ कायद्याचं पालन करणारे अधिकारी नव्हते, तर त्यांनी जिल्ह्यातील लोकहितासाठी निर्णायक पावले उचलली होती. विशेषतः, अवैध धंद्यांवर त्यांनी कडक कारवाई करत गुन्हेगारीला आळा घातला होता.
Yashomati Thakur : महिलांच्या अपमानावर भाजपचे नेते बरळतात, मोदी गप्प बसतात
राजकीय वाऱ्याचा कल
अश्या कारवायांमुळे अनेकांचे पाय लटपटले आणि जिल्ह्यात फडणवीसांची वारी होताच, काही राजकीय नेत्यांनी त्यांच्या कानात पानसरे कथा सांगितली, असा ठपका सपकाळ यांनी ठेवला. मग काय, अचानक पानसरे यांची बदली झाली. ही बदली म्हणजे गुन्हेगारीला पुन्हा मोकळं रान देण्याचा प्रयत्न असून, त्यामागे राजकीय दबाव आहे, असा थेट आरोप काँग्रेसने केला. सपकाळ यांनी जाहीरपणे म्हटलं पानसरे यांना हटवण्याचा निर्णय म्हणजे जनतेच्या बाजूने उभा असलेल्या अधिकाऱ्याविरोधात केलेली सूडभावना. पण कॅटने बदलीला स्थगिती दिली आणि हा निर्णय म्हणजेच फडणवीसांच्या नाकावर बसलेली जोरदार चपराक आहे.
सर्व घडामोडींचा गोंधळ इतका वाढला की, जिल्ह्यात दोन पोलीस अधीक्षक आहेत का, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. कारण, तांबे यांनी पदभार घेतल्यानंतरच कॅटने पानसरे यांची बदली स्थगित केली. आता दोघांपैकी प्रत्यक्षात कोण कार्यरत राहील, हा प्रश्न गृह विभागासमोरही उभा आहे. या साऱ्या प्रकाराने फडणवीसांच्या नेतृत्वाखालील गृह खात्याच्या निर्णय प्रक्रियेवर बोट ठेवलं जात आहे. एकीकडे गृह विभाग अधिकारी बदलतो आणि दुसरीकडे न्यायिक संस्था तो आदेश तात्काळ स्थगित करते, यामुळे सत्ताधाऱ्यांच्या प्रतिष्ठेला जबर धक्का बसल्याचं काँग्रेसचे म्हणणे आहे. बुलढाण्यात एसपीच्या खुर्चीसोबत सुरू असलेला हा सत्तेचा शह-काटशह केवळ प्रशासकीय नाही, तर राजकीय रंग घेऊ लागला आहे.
