भारतीय सिव्हिल सेवा परीक्षेच्या शुद्धतेला सुरुंग लावणारा गंभीर प्रकार समोर आला आहे. बनावट आरक्षण प्रमाणपत्रांच्या आधारे IAS-IPS पदांपर्यंत पोहोचलेल्या उमेदवारांविरोधात केंद्र सरकारने चौकशीचा धडाका सुरू केला आहे.
देशातील सर्वोच्च प्रशासकीय सेवांमध्ये प्रवेश मिळवण्यासाठी दरवर्षी लाखो युवक परिश्रमांची पराकाष्ठा करतात. पण या परीक्षेत प्रामाणिक उमेदवारांच्या हक्कांवर बोट ठेवत काहीजण शॉर्टकटचा मार्ग निवडत असल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. केंद्रीय लोकसेवा आयोगामार्फत (UPSC) घेतल्या जाणाऱ्या भारतीय सिव्हिल सेवा परीक्षेच्या प्रक्रियेत बनावट प्रमाणपत्रांचा वापर करून आरक्षणाचा गैरवापर केल्याचा गंभीर आरोप आता सरकारी स्तरावर चौकशीसाठी पुढे आला आहे.
ही बाब उघडकीस आणली आहे माहिती अधिकार कार्यकर्ते विजय कुंभार यांनी. त्यांनी कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाकडे (DoPT) 2015 ते 2023 दरम्यानच्या UPSC निवडी प्रक्रियेतील अनेक संशयास्पद बाबींची तक्रार सादर केली होती. त्यानुसार केंद्र सरकारच्या कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार व निवृत्तीवेतन मंत्रालयाने मोठ्या चौकशीला सुरुवात केली आहे. प्राथमिक तपासणीच्या आधारावर आता ही चौकशी अधिक विस्ताराने होत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
आरक्षण गैरवापर
कुंभार यांनी माहिती दिली की, त्यांच्या तक्रारीत आर्थिक दुर्बल घटक (EWS), दिव्यांग (PwBD), इतर मागासवर्गीय (OBC-NCL), अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) या प्रवर्गातील आरक्षण मिळवण्यासाठी काही उमेदवारांनी खोट्या अथवा संशयास्पद प्रमाणपत्रांचा वापर केल्याचा उल्लेख करण्यात आला होता.
या तक्रारीच्या आधारे DoPTने संबंधित राज्य सरकारांना तसेच गृहमंत्रालय, महसूल विभाग, परराष्ट्र मंत्रालय यांच्यासह विविध केंद्रीय संस्थांना सखोल पडताळणीचे आदेश दिले आहेत. यामध्ये महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तरप्रदेश, हरियाणा, बिहार, ओडिशा, केरळ, मध्यप्रदेश अशा प्रमुख राज्यांचा समावेश आहे.
गंभीर समावेश
या तपासणीच्या कक्षेत सध्या 11 आयएएस, 2 आयपीएस, 1 आयएफएस आणि 1 आयआरएस अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे, ही माहिती अत्यंत गंभीर मानली जात आहे. या उमेदवारांनी सादर केलेल्या जात, उत्पन्न, मालमत्ता, अपंगत्व आदी बाबींच्या प्रमाणपत्रांची वैधता आता अधिकृतपणे तपासली जात आहे. एवढेच नव्हे, तर ही प्रमाणपत्रे देणाऱ्या अधिकाऱ्यांकडूनही स्पष्टीकरण आणि टिप्पण्या मागवण्यात आल्या आहेत.
विजय कुंभार यांनी सांगितले की, आपण 22 उमेदवारांची यादी सादर केली होती, त्यातील 15 उमेदवारांवर सध्या चौकशी सुरु आहे. हा प्रकार केवळ वैयक्तिक फसवणुकीचा नसून, संपूर्ण सिव्हिल सेवा निवड प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारा आहे. गरजू व पात्र उमेदवारांना नकार मिळतो आणि खोट्या प्रमाणपत्रांच्या आधारे काही जण अधिकारीपदावर पोहोचतात, ही गोष्ट संविधानाच्या आत्म्याशी गद्दारी करणारी आहे.
धोरण सुधारणा
विशेषतः EWS प्रवर्गात उत्पन्न व मालमत्तेच्या अचूक तपासणीचे निकष नसल्याने त्याचा गैरवापर सर्रास होत असल्याची कुंभार यांची स्पष्ट भूमिका आहे. त्यांनी उल्लेख केला की, 2024 मध्ये आयएएस प्रशिक्षणार्थी पूजा खेडकर हिला बनावट दस्तऐवज प्रकरणी सेवेतून बडतर्फ करण्यात आले होते, हे एक थेट उदाहरण आहे की अशा प्रकारांचा गंभीर परिणाम संपूर्ण प्रशासकीय व्यवस्थेवर कसा होतो.
सद्यस्थितीत सुरू असलेली चौकशी केवळ अपवाद नाही तर एका व्यवस्थात्मक अपयशाचे लक्षण आहे, असे निरीक्षण कुंभार यांनी नोंदवले. “जर अशा फसवणुकीने सिव्हिल सेवा प्रवेशाची दारे खुली होत असतील, तर यंत्रणांमध्ये योग्य मूल्यांची घसरण होईल. या प्रकारांवर कठोर कारवाईसह मूलभूत धोरणात्मक सुधारणांची गरज निर्माण झाली आहे, असे ते म्हणाले.
सरकारने या संपूर्ण प्रक्रियेकडे गांभीर्याने पाहत चौकशी सुरू केल्याने, भविष्यातील निवड प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी नवीन यंत्रणा तयार होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. परंतु या प्रकरणात दोषी आढळलेल्या अधिकाऱ्यांवर कठोर शिक्षा न झाल्यास, खऱ्या अर्थाने न्याय मिळाला असे म्हणता येणार नाही.
