जलजीवन मिशनच्या अंतर्गत सुरू असलेल्या पाण्याच्या योजनांमध्ये वेग नसल्याने प्रशासन आता गंभीर झालं आहे. जिल्हाधिकारी विकास मीना यांनी थेट हस्तक्षेप करत ठेकेदारांना जबाबदार धरत कठोर निर्देश जारी केले.
‘जल ही जीवन है’ ही संकल्पना केवळ घोषवाक्य न राहता ती प्रत्यक्षात उतरवायची असेल, तर जलजीवन मिशन अंतर्गत सुरू असलेल्या कामांची वेगाने पूर्तता झाली पाहिजे. निधीची कमतरता आता कुठल्याही कामासाठी कारण म्हणून चालणार नाही,’ असा स्पष्ट इशारा यवतमाळचे जिल्हाधिकारी विकास मीना यांनी दिला आहे. राजस्व भवन येथे पार पडलेल्या जिल्हा जल व स्वच्छता मिशनच्या आढावा बैठकीत त्यांनी ही ठाम भूमिका मांडली.
ज्या ठेकेदारांनी निधी मिळवूनही कामे थांबवली आहेत, त्यांचे बिले थांबवा, अ‍ॅडव्हान्सही द्या नका. ज्यांनी कोणतीही तक्रार न करता वेळेत काम केले आहे, अशा विश्वासार्ह ठेकेदारांना प्राधान्याने बिले अदा करा, असे ठोस निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले. जलजीवन मिशन अंतर्गत कामे देताना ठेकेदारांची आर्थिक क्षमता तपासूनच कामे सोपवली आहेत. त्यामुळे निधीची कमतरता हा आता कोणताही सबब असू शकत नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
प्रगती हवी
कामांची गती वाढवणं ही आता काळाची गरज आहे. जिल्हाधिकारी मीना यांनी सूचित केले की, पुढील आढावा बैठक ही उपविभागनिहाय प्रगतीवर आधारित असेल. संबंधित उपअभियंत्यांनी आपल्या क्षेत्रातील ठोस कामगिरी सादर करावी लागेल. त्यांनी विशेषतः पाणी टाक्या व विहिरीच्या कामांना प्राधान्य देण्याचा सल्ला दिला, जेणेकरून नागरिकांना लवकरात लवकर लाभ मिळवून देता येईल.
वर्धा जिल्ह्यात जलजीवन मिशन अंतर्गत एक हजार 539 कामे मंजूर झाली असून, केवळ 263 कामेच पूर्ण करण्यात आली आहेत. म्हणजेच तब्बल एक हजार 276 कामे अजून प्रलंबित आहेत. या कामांचा वेग तात्काळ वाढवणे आवश्यक असल्याचे जिल्हाधिकारी म्हणाले. जिल्ह्यात एकूण 5 लाख 22 हजार 884 कुटुंबांपैकी 4 लाख 20 हजार कुटुंबांना नळ जोडणी दिली गेली आहे. अजूनही सुमारे एक लाख 2 हजार कुटुंबांना नळजोडणी देणे बाकी आहे. कार्यकारी अभियंता नीलेश कालबांडे यांनी याबाबतची माहिती दिली.
गुणवत्तेवर भर
मान्सूनपूर्व काळात जिल्ह्यातील सर्व जलस्रोतांचे नमुने घेण्यात आले आहेत. नळ योजना अंतर्गत जिल्ह्यात सुमारे तीन हजार 552 जलस्रोत आहेत. भूजल सर्वेक्षण विभागाने याचे विश्लेषण तात्काळ करून पाण्याच्या गुणवत्तेसंबंधी उपाययोजना कराव्यात, असे आदेशही जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले. ज्या भागांत निरीक्षण कमी झाले आहे, तेथे अधिक उद्दिष्टे देऊन निरीक्षणे वाढवावीत, असेही त्यांनी सुचवले.
या सखोल बैठकीत जलजीवन मिशनमध्ये गतिशीलता आणण्याचे संकल्प घेण्यात आले. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनाने आणि प्रशासनाच्या काटेकोर नियोजनामुळे ‘हर घर जल’ हे स्वप्न आता प्रत्यक्षात उतरण्याच्या वाटेवर आहे. परंतु त्यासाठी वेळेत काम, गुणवत्ता आणि जबाबदारी ही त्रिसूत्री पाळणे सर्व संबंधितांवर बंधनकारक आहे.
या बैठकीस जल व स्वच्छता विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रकाश नाटकर, जिल्हा परिषदेच्या जलपुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता नीलेश कालबांडे, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे कार्यकारी अभियंता प्रफुल्ल व्यावरे, महावितरणचे कार्यकारी अभियंता खंगार, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. मेघराज पुरम तसेच विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
