भंडाऱ्यातील घरतोडा येथील नवभारत मजूर सहकारी संस्थेत एक धक्कादायक वाद उफाळून आला आहे. सभासद नसलेल्या शासकीय प्रशासकाने स्वतःचे नाव निवडणुकीसाठी सुचक म्हणून सादर केल्याने सहकार क्षेत्रात खळबळ माजली आहे.
भंडाऱ्यातील लाखांदूर तालुक्यातील घरतोडा येथील नवभारत मजूर सहकारी संस्था मर्या. या संस्थेच्या कारभारात एक अत्यंत गोंधळजनक आणि धक्कादायक प्रशासकीय वाद उफाळून आला आहे. या वादाचा केंद्रबिंदू आहेत संस्थेचे शासकीय प्रशासक शांतीसागर घोडीचोरे, ज्यांनी स्वतःला संस्थेचा सभासद नसतानाही जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक मर्यादित, भंडारा संचालक मंडळाच्या (2025-30) निवडणुकीसाठी उमेदवार, सुचक अथवा अनुमोदक म्हणून आपले नाव सादर केले. या प्रकारामुळे संपूर्ण सहकार क्षेत्रात मोठी खळबळ उडाली आहे. कायद्याच्या चौकटीत राहून प्रशासकांच्या अधिकारांची व्याख्या किती लांब जाऊ शकते, यावर तीव्र चर्चा सुरू झाली आहे.
या प्रकारावर आक्षेप घेत संस्थेचे विद्यमान अध्यक्ष विश्वजित बारसागडे यांनी घणाघाती भूमिका घेत प्रशासकाच्या कायदेशीर अधिपत्यावरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. “प्रशासक हे शासकीय अधिकारी आहेत, ते मजूर संघटनेचे सभासद कधी झाले? त्यांनी सभासदत्वासाठी अर्ज केला होता का? शुल्क भरले होते का? त्यांची नावनोंदणी कोठे आहे?” असे अनेक प्रश्न त्यांनी उपस्थित केले असून, या संदर्भात विभागीय सहनिबंधकांकडे तक्रार दाखल करत सखोल चौकशीची मागणी केली आहे.
संशयास्पद दाखला
प्रशासक घोडीचोरे यांनी एप्रिल महिन्यात जो दस्तावेज सादर केला, त्यात त्यांनी स्वतःच संस्थेच्या वतीने उमेदवारीसाठी नामनिर्देशन प्रस्तावित केल्याचे नमूद आहे. मात्र, या दस्तावेजावर संस्थेचा अधिकृत गोल शिक्का नसून केवळ प्रशासकांची स्वाक्षरी आहे. त्यामुळे हा दस्तावेज वैध आहे की नाही, यावरच मोठा प्रश्न उभा राहिला आहे. सहकार संस्थांच्या कडक धोरणांनुसार अधिकृत शिक्काविना कोणताही दस्तावेज ग्राह्य धरला जाऊ शकत नाही.
प्रक्रियेची शुद्धता संशयात
प्रशासक जर संस्थेचे सभासद नसतील, तर त्यांनी निवडणुकीसाठी नाव सादर करण्याचा अधिकार कुठून आणला? ही बाब संपूर्ण निवडणूक प्रक्रियेवर संशय निर्माण करणारी ठरत आहे. अनेक सभासदांनी या प्रकरणात बनावट सभासदत्वाचा आरोप करत, मतदार यादीतील पारदर्शकतेवरही प्रश्न उपस्थित केले आहेत. सहकार विभागाच्या नियमांनुसार, संस्थेच्या वतीने कोणीही प्रतिनिधी पाठवायचा असल्यास, त्या संदर्भात आमसभेचा ठराव असणे बंधनकारक आहे. मात्र, संस्थेवर प्रशासक असताना त्यांनी स्वतःच स्वत:ला प्रतिनिधी घोषित केल्याने, हा स्पष्ट कायदेभंग असल्याचा ठपका अनेक सहकारी कार्यकर्त्यांकडून लावला जात आहे.
मजूर कल्याणासाठी स्थापन केलेल्या संस्थेचे सध्याचे चित्र हे केवळ प्रशासकीय हस्तक्षेपामुळे नव्हे, तर राजकीय हितसंबंधांमुळेही गढूळ झाले आहे, असा आरोप संस्थेतील काही ज्येष्ठ सभासदांनी केला आहे. “या संस्थांमध्ये आता लोकशाही प्रक्रिया आणि सभासदांचे हक्क बाजूला ठेवले जात आहेत, आणि प्रशासक स्वतःच सत्तेचा केंद्रबिंदू बनत आहेत, असे मत काही सहकार अभ्यासकांनी मांडले आहे. या प्रकरणावर प्रतिक्रिया देताना शांतीसागर घोडीचोरे यांनी आपली भूमिका स्पष्ट करत सांगितले की, “संस्थेची निवडणूक होऊ शकलेली नाही. शासनाने मला प्रशासक म्हणून नेमले. मी प्रशासक या नात्याने निवडणूक प्रक्रियेसाठी ठराव पाठवला, मात्र मी या संस्थेचा सभासद नाही.
चौकशीच्या प्रतीक्षेत सहकार क्षेत्र
या साऱ्या वादामुळे संपूर्ण सहकार क्षेत्रात उत्सुकता आणि अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. विभागीय सहनिबंधकांकडून याप्रकरणाची चौकशी सुरू होण्याची प्रतीक्षा असून, यापुढील कायदेशीर आणि प्रशासकीय पावले कोणती असतील याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे. सहकारी चळवळीच्या मूल्यांवर आधारित कार्यप्रणाली जपली जाणार की सत्तेच्या राजकीय खेळींनी संस्थेचे तत्त्वच डगमगणार, हे येत्या काळात स्पष्ट होणार आहे.
