सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्य निवडणूक आयोगाने स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या रखडलेल्या निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू केली आहे.
रखडलेल्या महापालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या आणि नगरपंचायतींसारख्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी अखेर यंत्रणा हलू लागली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने थेट आदेश देत चार आठवड्यांत निवडणूक प्रक्रियेची अधिसूचना जारी करण्यास सांगितले होते. त्यानुसार, राज्य निवडणूक आयोगाने प्रक्रियेला सुरुवात करत महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. राज्य सरकारकडे प्रभाग रचनेचा अधिकार असला तरी, राज्य निवडणूक आयोगाने स्पष्ट सूचना देत, या रचनेची माहिती तातडीने सादर करण्याची अपेक्षा व्यक्त केली आहे.
सरकारकडून प्रभाग रचनेची प्रक्रिया सध्या अंतिम टप्प्यात असून, या आठवड्यात ती माहिती आयोगाकडे पोहोचण्याची शक्यता आहे. प्रभाग रचनेनंतर निवणुकीचा दुसरा आणि अत्यंत महत्त्वाचा टप्पा म्हणजे आरक्षण निश्चिती व मतदार याद्यांचे अंतिम रूप. आयोग यासाठी सज्ज आहे. एकदा हे दोन्ही टप्पे पूर्ण झाले की, प्रत्यक्ष निवडणुकीचा बिगुल वाजवला जाईल. यापूर्वी महाविकास आघाडी सरकारने प्रभाग रचनेचा अधिकार स्वतःकडे घेतला होता. त्यामुळे यामध्ये काही प्रमाणात विलंब झाला, असेही बोलले जात आहे.
मुदतवाढीची शक्यता
सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्पष्ट निर्देशांनंतर आता सर्वच स्तरांवर प्रक्रिया वेगाने सुरू झाली आहे. कोर्टाने चार महिन्यांत संपूर्ण निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करण्यास सांगितले असले तरी, प्रत्यक्षात ही प्रक्रिया सप्टेंबरपूर्वी पूर्ण होणे कठीण वाटत आहे. यामुळे निवडणूक आयोगाकडून मुदतवाढीचा प्रस्ताव सर्वोच्च न्यायालयाकडे सादर केला जाऊ शकतो. या पार्श्वभूमीवर प्रत्यक्ष निवडणूक ऑक्टोबर महिन्यात दोन टप्प्यांत घेण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक वेळेवर न होण्याबद्दल राज्य यंत्रणेला जबाबदार धरत तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अनिश्चित काळासाठी वाऱ्यावर सोडणे हा लोकशाहीच्या मूळ तत्वांचा अपमान असल्याचे कोर्टाने ठणकावले. ग्रामपंचायतींपासून जिल्हा परिषदांपर्यंत अनेक संस्था सध्या अधिकाऱ्यांच्या ताब्यात आहेत, हे अत्यंत गंभीर असल्याचे निरीक्षण नोंदवले गेले. या निवडणुकांसाठी 2022 जुलैपूर्वी अस्तित्वात असलेल्या ओबीसी आरक्षणानुसार प्रक्रिया राबवण्याचे संकेत मिळाले आहेत. मात्र ही बाब अंतिम नाही. बांठिया आयोगाच्या अहवालाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवरील निर्णयानंतर निवडणुकीची वैधता पुन्हा चर्चेत येऊ शकते, असेही कोर्टाने स्पष्ट केले आहे.
शासन, निवडणूक आयोग आणि न्यायालय यांच्यातील साखळी पुन्हा एकदा कार्यरत झाल्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या लोकशाही पुनरुत्थानाची आशा निर्माण झाली आहे. आता केवळ तारखा जाहीर होणे बाकी आहे. जनतेचा आवाज पुन्हा एकदा सभागृहांत ऐकू येण्यासाठी लोकशाहीचे चाकं गतिमान होण्याची हीच योग्य वेळ आहे.
