महायुती सरकारला पाच महिने पूर्ण झाले असले तरी अनेक राज्यमंत्र्यांना अद्याप कोणतेही अधिकार मिळालेले नसल्याचे बोलले जात आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारला पाच महिने पूर्ण झाले असले तरी, सरकारच्या गाड्यातील एक चाक अजूनही पूर्ण ताकदीने फिरत नाहीये. 5 डिसेंबर रोजी शपथ घेतलेल्या या सरकारमध्ये राज्यमंत्र्यांनी जबाबदारी स्वीकारली खरी, पण अद्याप त्यांच्याकडे अधिकारच नसल्याची चर्चा सध्या होऊ लागली आहे. पाच महिन्यांच्या कालावधीत त्यांचं टेबल फाईलशून्य राहिलंय आणि त्यांच्या कक्षांमध्ये निर्णय न घेता येणारी अस्वस्थ शांतता पसरली आहे.
महायुती सरकारमधील बहुतांश राज्यमंत्री अजूनही कोणत्याही खात्याच्या अधिकारांशिवायच काम करत आहेत. त्यामुळे त्यांच्या भूमिकेला केवळ नावापुरतं महत्त्व उरलं आहे. मंत्रिपदाचा सन्मान असूनही त्यांच्या हातात जबाबदारीचे साधन नसल्याने नाराजीचे सूर उंचावत चालले आहेत. या नाराजीच्या पार्श्वभूमीवर काही राज्यमंत्र्यांनी थेट मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडे आपली कैफियत मांडली आहे. विशेष म्हणजे, दोन वेळा तक्रारीचे पत्रही त्यांनी मुख्यमंत्री कार्यालयात पाठवले असल्याचे म्हटले जात आहे.
Anil Deshmukh : बोगस भरतीचा शैक्षणिक भस्मासुर शिक्षणमंत्र्यांच्या अंगणात
तक्रारींचा पुरावा जोडला
पत्र केवळ तक्रारीपुरते मर्यादित नसून, 2014 वर्षीच्या तुलनेत सध्याच्या अधिकारवाटपातील फरकाची तुलना करत त्यात पुरावे जोडले गेले आहेत. शिवसेनेच्या कॅबिनेट मंत्र्यांकडून अधिकार न मिळाल्याने असंतोष अधिक तीव्र झाला आहे. मुख्यमंत्री स्वतः स्पष्ट सूचना देऊनही, काही कॅबिनेट मंत्र्यांनी त्या सूचनांकडे दुर्लक्ष केल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळे राज्यमंत्र्यांमध्ये आम्ही आहोत तरी का? असा सवाल उमटू लागलाय.
सध्या फक्त एकमेव राज्यमंत्री शिवसेनेचे योगेश कदम यांच्याकडे गृह खात्याचे काही अधिकार सोपवण्यात आले आहेत. उर्वरित राज्यमंत्री भाजपच्या मेघना बोर्डीकर, माधुरी मिसाळ, पंकज भोयर, राष्ट्रवादीचे इंद्रनील नाईक हे केवळ पद धारण करत असूनही कार्यक्षेत्राच्या पातळीवर निष्प्रभ ठरत असल्याचे राजकीय वर्तुळात चर्चा आहे. महायुती सरकारच्या स्थापनेनंतर नागपूर हिवाळी अधिवेशन आणि अर्थसंकल्पीय अधिवेशने पार पडली, तरीही अधिकार वाटप हा मुद्दा अजूनही प्रलंबितच आहे.
जबाबदारीचं शून्य चित्र
पावसाळी अधिवेशन अगदी काही आठवड्यांवर येऊन ठेपलेलं असताना, त्यापूर्वी हा तिढा सुटतो का, हे पाहणं औत्सुक्याचं ठरेल. राजकारणात पदापेक्षा अधिकार महत्त्वाचे असतात. जेव्हा पद मिळतं पण जबाबदारी मिळत नाही, तेव्हा कार्यकर्त्यांचं आणि जनतेचं प्रश्नांवर उत्तरं देणं अशक्य होतं. 2014 मध्ये राज्यमंत्र्यांना मिळालेले अधिकार आणि सध्याच्या अधिकारांची तुलना करता, आताच चित्र खूपच मर्यादित आहे. त्यामुळे, महायुतीत अंतर्गत समन्वय आणि सत्ता वाटपाचा समतोल साधणे आता अनिवार्य बनले आहे.
