मध्य रेल्वे महाव्यवस्थापकांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या 126 झोनल रेल्वे वापरकर्ता सल्लागार समितीच्या बैठकीत, अकोल्याचे भाजप खासदार धोत्रे यांनी अकोल्यासाठी खास मागणी केली.
कधीकाळी विकासाच्या स्पर्धेत शेवटच्या स्थानावर राहिलेलं अकोला जिल्हा आता हळूहळू विकास एक्सप्रेस पकडू पाहतो आहे. अनेक वर्षांपासून फक्त घोषणांचा पाऊस पडला, पण प्रत्यक्षात पायाभूत सुविधा, रेल्वे सेवा, आणि नागरी विकासाच्या नावाने फारसं काही घडलं नव्हतं. मात्र आता वाऱ्याची दिशा बदलतेय. अकोल्याच्या वाट्याला आलेल्या दुर्लक्षाविरुद्ध स्थानिक खासदार आवाज उठवू लागले आहेत. त्यांच्या या मागण्यांना प्रशासनाचंही उत्तर मिळायला लागलं आहे. 5 जून 2025 रोजी छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस, मुंबई येथील मध्य रेल्वे मुख्यालयात 126 झोनल रेल्वे वापरकर्ता सल्लागार समितीची (ZRUCC) महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली.
बैठकीस मध्य रेल्वेचे महाव्यवस्थापक धरमवीर मीणा यांच्या अध्यक्षतेखाली 44 सदस्य सहभागी झाले. विशेष म्हणजे, या बैठकीला तीन खासदार ज्ञानेश्वर पाटील, वर्षा गायकवाड आणि अकोल्याचे तरुण व सक्रिय खासदार अनुप धोत्रे हेही उपस्थित होते. बैठकीत अनुप धोत्रे यांनी अकोल्यावर होणाऱ्या अन्यायाकडे लक्ष वेधत दुरंतो एक्सप्रेस आणि रिवा-पुणा एक्सप्रेससह इतर नऊ महत्त्वाच्या गाड्यांना अकोल्यावर थांबा मिळावा अशी जोरदार मागणी केली आहे. कोणत्या निकषांवरून अकोल्यावर गाड्या थांबत नाहीत? आमच्या लोकांना प्रवासाच्या सोयीपासून वंचित का ठेवलं जातं? असा थेट सवाल त्यांनी महाव्यवस्थापकांकडे उपस्थित केला.
Devendra Fadnavis : गडचिरोलीपासून कोकणापर्यंत भविष्याची शिल्परेषा
पायाभूत प्रकल्प पूर्ण
अनुप धोत्रे यांनी यापूर्वीही अमृत भारत योजना अंतर्गत नागपूर-अकोला-मुंबई सुपरफास्ट गाडीची मागणी केली होती, जी यशस्वी ठरली. त्यामुळे त्यांच्या या नव्या मागण्येकडेही रेल्वे प्रशासन गांभीर्याने पाहत असल्याचे संकेत मिळाले आहेत. महाव्यवस्थापक धरमवीर मीणा यांनी यावेळी स्पष्ट केलं की, रेल्वे प्रशासन ZRUCC सदस्यांच्या सूचनांना प्राधान्य देतं. प्रवाशांना अधिक चांगल्या सुविधा देण्यासाठी प्रतीक्षा कक्षांचे आधुनिकीकरण, स्वच्छ शौचालये, लिफ्ट्स, एस्केलेटर, डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड्स आदी सुविधा मोठ्या प्रमाणात उभारल्या जात आहेत. मुंबई, पुणे व इतर विभागांतील दररोजच्या रेल्वे सेवा, लोकल्स, AC लोकल्स यांची संख्या आणि कार्यक्षमता यावरही त्यांनी भर दिला.
अमृत भारत स्टेशन योजनेत 98 स्थानकांचा समावेश आहे, त्यातील 12 स्थानकांचे उद्घाटन नुकतेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते 22 मे 2025 रोजी झाले. यातून रेल्वे स्थानकांचं रूप बदलण्याचा संकल्प पुढे जातो आहे. प्रवाशांच्या सुरक्षिततेसाठी रेल्वे प्रशासनाने सीसीटीव्ही कॅमेरे, इमर्जन्सी टॉक बॅक सिस्टीम, QR कोड पेमेंट, दिव्यांग प्रवाशांसाठी डिजिटल आयडी अशा सुविधांचा लाभ सुरू केला आहे. वॉटरप्रूफ पॉइंट मशीन आणि रिअल टाइम वॉटर लेव्हल नोटिफायर सारख्या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाला राष्ट्रीय स्तरावर पुरस्कार मिळाले आहेत. याशिवाय 316 किलोमीटर डबल ट्रॅक, 72.5 किलोमीटर वीजिकरण, 17 नवीन FOB, 31 ROB आणि 99 RUB प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत.
वन स्टेशन प्रॉडक्ट
वन स्टेशन वन प्रॉडक्ट योजनेतून स्थानिक उत्पादकांना थेट विक्रीचं व्यासपीठ उपलब्ध करून देण्यात आलं आहे. त्यामुळे 8.74 कोटी रुपयांचा महसूल नोंदवण्यात आला आहे. ज्याचा फायदा स्थानिक अर्थव्यवस्थेलाही होतो आहे. ZRUCC सदस्यांकडून अनेक सकारात्मक सूचना आणि मागण्या समोर आल्या असून, रेल्वे प्रशासनाने त्या विचारात घेण्याचं आश्वासन दिलं आहे. अकोल्यासाठी ही बैठक केवळ एक औपचारिकता नसून संभाव्य बदलाचा प्रारंभ मानला जात आहे.
