अकोला जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत दोन आमदारांत दलित वस्ती निधीवरून जोरदार वाद झाला. या शाब्दिक चकमकीमुळे जिल्हा विकासावरची मुख्य चर्चा बाजूला पडून बैठकीचे वातावरण तणावपूर्ण झाले.
5 जून 2025 रोजी (गुरुवारी) अकोल्यातील जिल्हा नियोजन समितीची बैठक रणरणत्या राजकीय वातावरणात पार पडली. बैठकीत विकासाच्या नकाशावर चर्चा अपेक्षित होती, मात्र सुरुवातीपासूनच आरोप प्रत्यारोपांनी वातावरण तापलं. भाजप आमदार रणधीर सावरकर आणि उद्धव ठाकरे गटाचे आमदार नितीन देशमुख यांच्यात दलित वस्तीच्या निधीच्या वाटपावरून तीव्र शाब्दिक चकमक झाली. दोन्ही नेत्यांनी एकमेकांवर शब्दांचे बाण सोडत सभागृहाचे वातावरण ढवळून काढले. विरोधकांनी निधी वाटपात भेदभाव होत असल्याचा आरोप केला.
सत्ताधारी आमदारांनी विकास कामांसाठी सर्वसमावेशक दृष्टिकोन बाळगल्याचे सांगत याला जोरदार प्रतिवाद केला. वाद एवढा वाढला की बैठकीला उपस्थित असलेल्या पोलीस आणि कार्यकर्त्यांना हस्तक्षेप करत वातावरण शांत करावं लागलं. योजनांच्या बैठकीत जेव्हा राजकारण झळकू लागतं, तेव्हा सामान्य नागरिकांचा विकास मागे पडतो, अशी भावना काही अधिकाऱ्यांनी अधोरेखित केली. बैठकीमध्ये विकासावर चर्चा झाली, पण कृषी क्षेत्रातील गंभीर प्रश्नांनीही लक्ष वेधून घेतलं. जिल्ह्याचे पालकमंत्री आकाश फुंडकर यांनी कृषी उत्पादनांमध्ये लिकिंग होत असल्याच्या तक्रारी गांभीर्याने घेतल्या आणि थेट संबंधित कंपन्यांवर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश दिले.
योजना कृतीत उतरा
कृषी उत्पादन विक्रीत बेकायदेशीर हस्तक्षेप सहन केला जाणार नाही, असं ठाम मत त्यांनी व्यक्त केलं. विशेषतः एचडीएफसी एर्गो पीक विमा कंपनीवर त्यांनी संताप व्यक्त केला. या कंपनीने खोटे पंचनामे सादर करून शेतकऱ्यांची फसवणूक केल्याचा आरोप करत, कृषी विभागाने याविरोधात पोलीस तक्रार दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत. पंचनाम्याची प्रक्रिया अपूर्ण ठेवणं म्हणजे शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळणं आहे, असा घणाघात त्यांनी केला. बैठकीमध्ये एकूण 374 कोटी 21 लाख रुपयांच्या योजनांना मंजुरी देण्यात आली.
मार्च 2025 पर्यंतच्या खर्चासाठी ही मान्यता दिली गेली आहे. जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी ही एक महत्त्वाची पायरी मानली जाते. फुंडकर यांनी अधिकाऱ्यांना स्पष्ट निर्देश दिले की, आता कामाला गती द्या. फक्त प्रस्ताव नव्हे, तर कृती ठळक दिसली पाहिजे. पालकमंत्र्यांनी सूचित केले की, पुढील काळासाठी विस्तृत आणि समावेशक योजनांची आखणी करावी, विशेषतः ग्रामीण व दुर्गम भागातील प्राथमिक गरजांवर लक्ष केंद्रित करावे. वेळेवर प्रक्रिया पूर्ण करून प्रत्यक्ष कामांना चालना देणं ही यंत्रणांची जबाबदारी असल्याचं त्यांनी अधोरेखित केलं.
सध्या तरी जिल्ह्याचे प्रशासकीय आणि कृषी प्रश्न उभे ठाकले असताना, राजकीय धुरळा काहीसा अडथळा ठरत आहे. येणाऱ्या काळात हा वाद चर्चा आणि सहकार्याच्या वळणावर येतो का, हे पाहणं औत्सुक्याचं ठरेल.
