राहुल गांधींच्या लेखानंतर महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीतील मतदान फिक्सिंगचा मुद्दा पुन्हा एकदा गाजू लागला आहे. काँग्रेसने आकडेवारीसह निवडणूक आयोगावर गंभीर आरोप करत मशाल मोर्च्यांची घोषणा केली आहे.
महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुकीत सत्ताधारी युतीकडून मतदान प्रक्रिया ‘फिक्स’ केल्याचा आरोप पुन्हा एकदा जोर धरू लागला आहे. काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी देशातील प्रमुख दैनिकांमधून प्रकाशित केलेल्या लेखात निवडणूक प्रक्रियेतील गंभीर विसंगतींवर बोट ठेवत ‘मतदान फिक्सिंग’चा आरोप केला. या लेखामुळे देशभरात राजकीय भूकंप निर्माण झाला आहे. महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनीही हा विषय लावून धरत निवडणूक आयोगावर गंभीर आरोप केले आहेत.
टिळक भवन येथे पत्रकार परिषद घेऊन बोलताना सपकाळ यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, राहुल गांधी यांचे आरोप केवळ राजकीय नाहीत, तर आकडेवारीसह केलेले वास्तव मांडणारे आहेत. महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुकीत फक्त पाच महिन्यांच्या कालावधीत तब्बल 41 लाख नवमतदारांची नोंदणी झाली आहे, ही बाब संशयास्पद आहे. 2019 ते 2024 अशा पाच वर्षांत फक्त 31 लाख मतदारांची वाढ झाली होती. त्यामुळे केवळ काही महिन्यांत इतकी वाढ नैसर्गिक असू शकत नाही, असे ते म्हणाले.
Chandrashekhar Bawankule : बेकायदा स्टॅम्प पेपर मागणीवर बंदी
मतदारांची अचानक वाढ
या संपूर्ण प्रकरणातील सर्वात मोठा मुद्दा म्हणजे 2024 वर्षीच्या मतदानाच्या आकडेवारीतील विसंगती. सपकाळ यांनी स्पष्ट केले की, या निवडणुकीत प्राथमिक मतदान 58.22 टक्के होते, तर अंतिम मतदानाची टक्केवारी अचानक 65.5 टक्क्यांपर्यंत नेण्यात आली. मागील निवडणुकींमध्ये ही फरकाची रक्कम फक्त एक टक्का असताना यावेळी आठ टक्क्यांची उडी हीच सर्वात मोठी शंका निर्माण करणारी बाब आहे. एवढ्या मोठ्या फरकाचे स्पष्टीकरण निवडणूक आयोगाकडून अद्याप देण्यात आलेले नाही.
घोटाळ्याची माहिती मागवण्यासाठी काँग्रेसच्या शिष्टमंडळाने निवडणूक आयोगाकडे धाव घेतली होती. परंतु आयोगाकडून कोणताही स्पष्ट खुलासा न करता उलट नवीन नियम जाहीर करण्यात आले, ज्या अंतर्गत व्हिडिओ रेकॉर्डिंग आणि CCTV फुटेज माहिती न देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ही गोपनीयता म्हणजेच संशयाला अधिक बळ देणारी पद्धत आहे, असा ठपका सपकाळ यांनी ठेवला आहे. त्यांनी थेट प्रश्न उपस्थित केला की, माहिती लपवण्यामागे नेमकं काय कारण आहे?
Election Commission : स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणूक तीन टप्प्यात?
दोन्ही गृहमंत्र्यांवर हल्लाबोल
पत्रकार परिषदेत आणखी एक गंभीर मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. निवडणूक आयोगाला विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरं भाजपचे वरिष्ठ नेते केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का देतात? आयोगाची भूमिका स्पष्टीकरण देण्याची असताना ते मौन का बाळगत आहेत? या प्रकारातून आयोगाची विश्वासार्हता धोक्यात आली असल्याचे काँग्रेसचे म्हणणे आहे.
हर्षवर्धन सपकाळ यांनी अधिक धक्कादायक दावा करत सांगितले की, हा मतदान फिक्सिंगचा महाराष्ट्र पॅटर्न आता बिहार विधानसभा, मुंबई महापालिका आणि राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीमध्ये वापरण्याचा डाव आखला जात आहे. त्यामुळे हा प्रश्न केवळ महाराष्ट्रापुरता मर्यादित नसून, देशभरातील निवडणूक प्रक्रियेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारा आहे.
विरोधकांचे आंदोलन
या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसने 12 जून रोजी राज्यभर मशाल मोर्चे काढण्याचा निर्णय घेतला आहे. या मोर्चांचे नेतृत्व खुद्द हर्षवर्धन सपकाळ करणार आहेत. ते गडचिरोली येथील आंदोलनात सहभागी होणार आहेत. या आंदोलनाच्या माध्यमातून काँग्रेस पक्ष लोकशाही व्यवस्थेची पुनर्स्थापना आणि निवडणुकीतील पारदर्शकतेसाठी जनजागृती करणार आहे.
या पत्रकार परिषदेला माजी आमदार आणि काँग्रेसचे कार्याध्यक्ष कुणाल पाटील देखील उपस्थित होते. संपूर्ण घटनाक्रम पाहता हा विषय लवकर मिटणार नाही, उलट आगामी काळात तो अधिकच गडद होण्याची शक्यता आहे. आता प्रश्न उरतो तोच की, ही चौकशी होणार का? की हा मुद्दा देखील सत्तेच्या सावलीत गिळंकृत होणार?