दहा महिन्यांपासून रखडलेल्या अनुदानामुळे ‘शिवभोजन थाळी’ आता स्वतःच उपासमार झेलण्याच्या उंबरठ्यावर आहे. गरिबांच्या ताटातलं अन्न थांबू नये, यासाठी केंद्रचालकांची धडपड सुरू आहे.
गरीबाच्या ताटात अन्न आणणारी ‘शिवभोजन थाळी’ आज स्वतः उपासमारीच्या उंबरठ्यावर येऊन उभी आहे. दहा महिन्यांपासून रखडलेल्या अनुदानामुळे ही योजना आर्थिक विवंचनेत सापडली आहे. हजारो गरजूंच्या जेवणावर टांगती तलवार लटकली आहे.
राज्य सरकारने गरीब आणि गरजूंना स्वस्तात जेवण मिळावे या हेतूने 26 जानेवारी 2020 पासून ‘शिवभोजन थाळी’ योजना सुरु केली होती. अकोला जिल्ह्यात सध्या 54 शिवभोजन केंद्रांमार्फत दररोज जवळपास पाच हजार 800 थाळ्यांचे वितरण केले जाते. मात्र, सप्टेंबर 2024 पासून या केंद्रांना अनुदानाचा एकही पैसा मिळालेला नाही. परिणामी, योजना राबविणाऱ्या केंद्रचालकांसमोर आर्थिक संकट उभे राहिले आहे.
अटींचा गुंता
या रखडलेल्या अनुदानाबाबत शिवभोजन चालक संघटनेने जिल्ह्याचे पालकमंत्री व जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांना नुकतेच निवेदन दिले. या निवेदनात सप्टेंबर 2024 ते मे 2025 वर्षाच्या कालावधीतील थकित देयकांचे विवरण दिले आहेत. देयक तपासणीच्या नावाखाली अटींचा गुंता करून ती थकवली जात असल्याचा आरोप संघटनेकडून करण्यात आला आहे.
केंद्रचालकांनी सांगितले की, शासनाकडे 31 मार्च रोजी निधी उपलब्ध असतानाही जिल्हा पुरवठा विभागाने त्यांच्या देयकांची सादरीकरण प्रक्रिया पूर्ण केली नाही. त्यामुळे थाळीसाठी लागणाऱ्या किराणा मालासाठी अनेकांनी कर्ज काढले असून, यामुळे आर्थिक भार प्रचंड वाढला आहे. या गंभीर परिस्थितीत तातडीने अनुदान वितरित करावे, अशी ठाम मागणी अध्यक्ष संतोष अनासने व उपाध्यक्ष देवीदास बोदडे यांनी केली आहे.
Nagpur : विदर्भाच्या मातीतून उगमणारं शाश्वत शेतीचं जागतिक विद्यापीठ
तांत्रिक अडचण
यासंदर्भात जिल्हा पुरवठा अधिकारी रवींद्र यन्नावार यांनी प्रतिक्रिया देताना सांगितले की, शिवभोजन योजनेसाठी 78 लाख रुपये प्राप्त झाले होते, त्यापैकी 48 लाख रुपयांची देयके अदा करण्यात आली आहेत. मात्र तांत्रिक कारणांमुळे उर्वरित देयके अडवावी लागली. आता आम्ही वित्तीय सल्लागार व उपसचिव यांच्या कार्यालयाकडे तीन कोटी 66 लाख 31 हजार 905 रुपयांच्या निधीची मागणी केली आहे. मात्र काही दिवसांपूर्वी तांत्रिक अडचणींच्या कारणावरून 30 लाख रुपयांचा निधी परत गेला असल्याची माहितीही पुढे आली आहे. ही बाब केंद्रचालकांच्या मनात सरकारबाबत अस्वस्थता आणि नाराजी निर्माण करणारी ठरत आहे.
शिवभोजन थाळी ही योजना ही फक्त एक सामाजिक उपक्रम नसून, हजारो कुटुंबांची उपजीविका आणि अन्नसुरक्षेशी निगडित आहे. जर लवकरच अनुदानाचे वितरण न झाल्यास, थाळ्यांचे वितरण थांबण्याची शक्यता आहे.
याचा थेट फटका जिल्ह्यातील गरीब, असंघटित कामगार, रस्त्यावरचा मेहनती माणूस आणि भुकेल्या पोटांना बसणार आहे. राज्य शासनाकडून तातडीने हस्तक्षेप न झाल्यास ‘शिवभोजन थाळी’ उपासमारीच्या उंबरठ्यावर उभी राहील आणि ‘गरीबासाठीचा नवा स्वप्नवत अन्नमार्ग’ केवळ कागदावरच उरेल.
