राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीची तयारी अखेर सुरू झाली आहे. मुंबईला वगळून इतर सर्व महापालिकांसाठी नव्या प्रभागरचनेचे आदेश राज्य सरकारने जाहीर केले आहेत.
राज्यभरात रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांना आता नवसंजीवनी मिळाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्पष्ट आदेशांनंतर निवडणुकींच्या दिशेने राज्यसरकारने एक निर्णायक पाऊल उचलले असून, महापालिकांसह सर्वच महानगर, नगरपालिका आणि नगरपंचायतींसाठी नव्याने प्रभागरचनेचे आदेश काढले आहेत. विशेष म्हणजे, या नव्या रचनेत मुंबई मात्र अपवाद ठरली आहे. ती जुन्याच चौकटीत निवडणुकीला सामोरी जाणार आहे.
राज्य सरकारने नुकत्याच जारी केलेल्या आदेशानुसार, अ, ब आणि क वर्गातील महापालिकांमध्ये नव्याने बहुसदस्यीय प्रभाग रचना करण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे पुणे, नागपूर, ठाणे, नाशिक, पिंपरी-चिंचवड, नवी मुंबई, वसई-विरार, छत्रपती संभाजीनगर आणि कल्याण-डोंबिवली या महापालिकांचा चेहरामोहरा बदलणार आहे. मुंबई मात्र या बदलाच्या कक्षेबाहेर ठेवण्यात आली आहे. त्यामागील कारणही तितकंच राजकीयदृष्ट्या नाट्यमय ठरलं. महायुती सरकारने २२७ प्रभागांची मागील रचना कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला होता, जो मविआने आव्हान दिल्यानंतरही सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवल्याने, मुंबईमध्ये जुन्याच प्रभागांनुसार निवडणूक होणार आहे.
प्रणालीची पुनर्रचना
फडणवीस सरकारच्या 2017 वर्षीच्या काळात प्रथमच लागू झालेली बहुसदस्यीय प्रभाग प्रणाली, आता पुन्हा एकदा पुनरागमन करत आहे. ठाकरे सरकारने ज्या प्रणालीला विरोध केला होता आणि रद्दही केली होती. तीच प्रणाली महायुतीच्या सत्तेत परत आणण्यात आली आहे. आता राज्यातील बहुतांश महापालिकांमध्ये हीच प्रणाली राबवली जाणार आहे. या प्रणालीनुसार, प्रभागांमध्ये चार सदस्य असतील. मात्र ज्या भागांमध्ये लोकसंख्येच्या प्रमाणात चार सदस्यांचा समावेश शक्य नाही, तिथे तीन किंवा पाच सदस्यीय प्रभागांची आखणी केली जाणार आहे.
नव्या प्रभाग रचनेच्या प्रक्रियेत महानगरपालिकांना त्यांच्या श्रेणीनुसार विभागण्यात आले आहे. अ वर्ग महानगरपालिका श्रेणीत पुणे आणि नागपूर या दोन महत्त्वाच्या आणि वेगाने वाढणाऱ्या महानगरांचा समावेश करण्यात आला आहे. या दोन्ही शहरांमध्ये नागरी वाढ, आर्थिक घडामोडी आणि प्रशासनिक विस्तार लक्षात घेता त्यांना अ वर्गात स्थान देण्यात आले आहे. ब वर्ग महानगरपालिकामध्ये ठाणे, नाशिक आणि पिंपरी-चिंचवड या तीन शहरे आहेत. ही शहरे देखील औद्योगिकदृष्ट्या आणि लोकसंख्येच्या दृष्टीने झपाट्याने वाढत असून, त्यांची प्रशासकीय गरज लक्षात घेता त्यांना ब वर्गात टाकण्यात आले आहे.
सक्षम प्रशासनाची आवश्यकता
क वर्ग महानगरपालिकेत नवी मुंबई, वसई-विरार, छत्रपती संभाजीनगर (पूर्वीचे औरंगाबाद) आणि कल्याण-डोंबिवली या शहरांचा समावेश क वर्गात करण्यात आला आहे. ही शहरे उपनगरी स्वरूपाची असली तरी प्रचंड लोकवस्ती, वेगाने विकसित होणाऱ्या वसाहती आणि नागरी समस्यांच्या पार्श्वभूमीवर त्यांना स्वतंत्र आणि सक्षम प्रशासनाची आवश्यकता आहे. त्यामुळे त्यांना क वर्गात समाविष्ट केले गेले आहे. ड वर्ग महानगरपालिकेत अमरावती, अहिल्यानगर, अकोला, कोल्हापूर, सोलापूर, सांगली-मिरज-कुपवाड, मिरा भाईंदर, उल्हासनगर, भिवंडी-निजामपूर, जळगाव, नांदेड, धुळे, मालेगाव, लातूर, चंद्रपूर, परभणी, पनवेल, इचलकरंजी आणि जालना यांचा समावेश आहे. ही वर्गवारी पुढील प्रभाग रचनेत आणि निवडणूक प्रक्रियेत अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहे.
प्रभागरचना अंतिम होण्यासाठी काही महिने लागणार असले तरी, ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर तत्काळ निवडणुका जाहीर होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये नवीन नेतृत्वासाठीची घोडदौड आता अधिकच तीव्र होणार आहे. मुंबई वगळता सर्वच प्रमुख महापालिकांमध्ये आता नव्या आखणीचा सूर लागणार असून, बहुप्रभाग पद्धतीने होणाऱ्या निवडणुकीत राजकीय चित्र कसे रंगेल, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल. एक गोष्ट मात्र निश्चित, या नव्या रचनेतून स्थानिक राजकारणात नवा भूगोल तयार होणार आहे, आणि याचे पडसाद थेट विधानभवनापर्यंत जाणार, यात शंका नाही!
