आणीबाणी हा संविधानातला निर्णय होता. इंदिरा गांधींनी पराभव मान्य करून निवडणूक घेतल्या, असं हर्षवर्धन सपकाळ म्हणाले. तेव्हा शिस्त होती, आज भ्रष्टाचार शिष्टाचार झाला आहे, असा टोलाही त्यांनी लगावला.
1975 मध्ये लादलेली आणीबाणी हा भारतीय लोकशाहीच्या इतिहासातील अत्यंत निर्णायक अध्याय ठरला होता. पण तो संपूर्ण काळ ‘हुकूमशाही’ होता का? की ते एक ‘घटकेचे अपरिहार्य राजकारण’ होते? काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी याचा वेध घेत म्हणाले की, इंदिरा गांधींनी तो निर्णय संविधानातील कलमानुसार घेतला होता. तो निर्णय त्या काळातील परिस्थितीमुळे आवश्यक वाटला होता.
मुंबईत “फ्रेंड्स ऑफ डेमोक्रसी” या संस्थेने आयोजित केलेल्या फॅसिस्ट हुकूमशाही विरोधी विशेष कार्यक्रमात ते बोलत होते. या व्यासपीठावर खासदार संजय राऊत, माजी खासदार कुमार केतकर, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे माजी मंत्री अनिल देशमुख, जितेंद्र आव्हाड, तसेच सामाजिक कार्यकर्त्या श्वेता संजीव भट यांचाही सहभाग होता.
आणीबाणी उठवलीही
इंदिरा गांधींनी 1975 मध्ये आणीबाणी जाहीर केली खरी, पण ती उठवण्याचं नैतिक धाडसही दाखवलं. त्यानंतर त्यांनी मतचोरी न करता लोकसभा निवडणूक घेतल्या. त्यात त्यांचा पराभव झाला, पण त्यांनी तो स्वीकारला, असं सपकाळ यांनी ठामपणे सांगितलं. त्यांनी पुढे स्पष्ट केलं की, इंदिरा गांधींनी नंतर ‘ही चूक झाली’ हे मान्य करत देशाची माफी मागितली. पुन्हा 1980 मध्ये जनता त्यांच्या मागे उभी राहिली. या विधानातून त्यांनी इंदिरा गांधी यांच्या राजकीय प्रामाणिकपणावर भर दिला.
देवरसांची दोन पत्रं
सपकाळ यांनी आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा उपस्थित करत सांगितले की, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे बाळासाहेब देवरस यांनी इंदिरा गांधींना दोन पत्रं लिहिली होती, त्यांचा आशय ‘घालीन लोटांगण’सदृश होता. त्यांनी विचारलं, ही पत्रं का लिहिण्यात आली याचा शोध घ्यायला हवा. इतकंच नव्हे, तर शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे आणि समाजसुधारक आचार्य विनोबा भावेंनी देखील आणीबाणीला दिलेलं समर्थनही त्यांनी अधोरेखित केलं.
त्या काळात शिस्त होती. कुणालाही काळाबाकीजार किंवा भ्रष्टाचार करण्याची हिम्मत नव्हती. पण आजच्या परिस्थितीत हेच भ्रष्टाचार ‘शिष्टाचार’ झाले आहेत, असा खंतावलेला टोला त्यांनी सध्याच्या राजवटीला अप्रत्यक्षपणे लगावला. त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताज्या निर्णयाचा दाखला देत सांगितले की, तीन हजार कोटींचे जास्तीचे टेंडर एका खास उद्योगपतीला देण्यात आले होते, ते न्यायालयाने रद्द केले. धारावीसारख्या भागाची विक्री आणि विमानतळांचे हस्तांतरण ही हुकूमशाहीच्या गडद छायेत होत असलेली विक्रमी कृत्ये आहेत.
दुसरे परिमाण
सपकाळ म्हणाले, 1971 वर्षीच्या युद्धात जेव्हा तेल कंपन्यांनी लष्कराला इंधन द्यायला नकार दिला होता, तेव्हा अशा कंपन्यांचे व काही बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करून देशहित जपले गेले. हे निर्णय त्या काळच्या कठीण परिस्थितीचे उत्तर होते. कार्यक्रमादरम्यान काँग्रेसच्या “शिदोरी” मासिकाचा आणीबाणीवरील विशेषांक प्रकाशित करण्यात आला. हा विशेषांक राजकीय इतिहासाच्या अभ्यासकांसाठी आणि नव्या पिढीला त्या काळाचे भान देणारा ठरेल.
आणीबाणी ही एक चूक होती, पण ती पूर्णपणे हुकूमशाही होती असे म्हणणेही चुकीचे ठरेल. इतिहासाच्या प्रत्येक पानाला काळाची किनार असते. तो काळ समजून घेणे अधिक महत्त्वाचे आहे, असे मत हर्षवर्धन सपकाळ यांनी संयत, ठाम आणि अभ्यासपूर्ण शैलीत मांडले.
