महाराष्ट्रातील 30 जूनपासून सुरू होणाऱ्या पावसाळी अधिवेशनात हिंदी सक्ती, शेतकरी कर्जमाफी, लाडकी बहिणीची वाढ व मराठा आरक्षण यांसह अनेक ताज्या राजकीय मुद्द्यांवर जोरदार वादळ उफाळण्याची शक्यता आहे.
महाराष्ट्र पुन्हा एकदा राजकीय वादळाच्या उंबरठ्यावर उभा आहे. राज्याच्या घड्याळात 30 जूनची तारीख ठरली आहे निर्णायक. कारण, याच दिवशी सुरू होत आहे महाराष्ट्र विधिमंडळाचं बहुचर्चित पावसाळी अधिवेशन. या अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी वादळ उठण्याची शक्यता आहे. चर्चेचा केंद्रबिंदू ठरणार आहे नुकताच पेटलेला हिंदी सक्तीचा वाद. अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला महाविकास आघाडीने युद्धसदृश्य रणनिती आखत विरोधात उभे राहत ‘तयार रहो’चा नारा दिला आहे. सरकारने 29 जून रोजी अचानकपणे हिंदी सक्तीवरील वादग्रस्त जीआर रद्द करत मागे सरकण्याचा निर्णय घेतला. पण एवढ्यावरच हा वाद थांबणार नाही.
विरोधकांनी आता मराठीचा जयघोष करत सत्ताधाऱ्यांना चांगलेच घेरण्याचा निर्धार केला आहे. राज्य सरकारला सोशल मीडियावर उठलेली प्रचंड लाट, मराठीप्रेमी नागरिकांचा आक्रोश आणि विरोधी पक्षांचा आक्रमक पवित्रा अखेर महागात पडला. ‘महायुती सरकार झुकलं’ असा विरोधकांनी नारा लगावला आहे. हिंदी सक्तीचा आदेश मागे घेतल्यानंतर आता अधिवेशनात इतर ज्वलंत मुद्द्यांवर रणकंदन होणार हे निश्चित. या अधिवेशनात ज्या मुद्द्यांवर चांगलाच गदारोळ होण्याची शक्यता आहे त्यात पहिल्या क्रमांकावर आहे ‘लाडकी बहिण योजना’. या योजनेत लाभार्थींना सध्या मिळणाऱ्या 1 हजार 500 रुपयांची रक्कम वाढवून 2 हजार 100 रुपये करण्याची मागणी गेल्या अनेक दिवसांपासून प्रलंबित आहे. हा विषय अजूनही धगधगतोय.
अधिवेशनात राजकीय संघर्ष
सोबतच शेतकरी कर्जमाफीचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. बच्चू कडू यांच्या नेतृत्वाखाली शेतकऱ्यांचा आवाज पुन्हा बुलंद झाला आहे. नुकतेच अमरावती येथे झालेल्या त्यांच्या उपोषणामुळे सरकारला हादरावे लागले आहे. याशिवाय मराठा आरक्षणाचा विषय पुन्हा एकदा राजकीय चर्चेत येण्याची शक्यता आहे. दुसरीकडे, समृद्धी महामार्गाच्या गुणवत्तेवरही प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. कारण नुकत्याच झालेल्या मुसळधार पावसात बुलढाणा जिल्ह्यात मेहकर परिसरात समृद्धी महामार्ग पूर्णपणे पाण्यात बुडाल्याचे व्हिडीओ सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल झाले. त्यामुळे सरकारच्या विकास कामावर आणि यंत्रणेच्या कार्यक्षमतेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
पावसाळी अधिवेशनात केवळ आर्थिक प्रश्नच नाहीत तर सामाजिक आणि राजकीय प्रश्नांवरही वादळ उठणार हे नक्की. गेल्या अधिवेशनाचा राजकीय इतिहास पाहता अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या दुसऱ्याच दिवशी राष्ट्रवादीचे नेते धनंजय मुंडे यांना मंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागला. यंदाच्या पावसाळी अधिवेशनात देखील काही नेत्यांची खुर्ची हादरणार, अशी जोरदार चर्चा सुरू आहे. कारण गेल्या काही दिवसांत शेतकऱ्यांवर वादग्रस्त आणि अपमानास्पद वक्तव्य करणाऱ्या नेत्यांची जीभ अक्षरशः बिनधास्त सुटलीय. आता विरोधकांनी या नेत्यांना चांगलंच लक्ष्य केलंय. ‘शेतकऱ्यांवर टीका करणाऱ्यांची खुर्ची खाली करा’ असा घोष सभागृहात दुमदुमण्याची शक्यता प्रचंड आहे.
Harshwardhan Sapkal : संस्कृतीच्या रणभूमीत मराठी तलवार पुन्हा उगारली
राजीनाम्यांचे फटाके फुटणार
यंदाचं अधिवेशन केवळ वादात नव्हे तर राजीनाम्यांच्या फटाक्यांनीही फुलून जाणार असं दिसतंय. 30 जून ते 18 जुलै या कालावधीत हे अधिवेशन रंगणार आहे. विरोधकांचा घेराव, सरकारची बचावात्मक भूमिका आणि जनतेच्या अपेक्षा यांची त्रिसूत्री रंगताना दिसणार आहे.महाराष्ट्रात 2024 निवडणूक झाल्यापासून सतत वादंग, संघर्ष आणि संघर्षातूनच पुढे जाण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. या पावसाळी अधिवेशनात एकीकडे ‘शक्तीपीठाचा प्रश्न’, दुसरीकडे ‘महामार्गाचा प्रश्न’, आणि त्याच वेळी ‘मराठी अस्मितेचा लढा’ हे सगळं एकत्र पाहायला मिळणार आहे. सरकारवर विरोधकांचा दबाव वाढला असला तरी सरकार देखील काही मुद्द्यांवर प्रतिहल्ला करण्याच्या तयारीत आहे.
