मराठवाड्यातील एका युवतीच्या शोषणानंतर माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी राज्यातील महिला सुरक्षेच्या प्रश्नावर गंभीर विचार मांडत सरकारच्या भूमिका आणि उपाययोजनांवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
मराठवाड्यातील एका युवतीच्या शोषणाच्या घटनेने पुन्हा एकदा राज्यातील महिला सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आणला आहे. यातूनच राज्य सरकारच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. महिलांवरील अत्याचार रोखण्याची सरकारची इच्छाशक्ती आहे की नाही? असा थेट सवाल राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) नेते व माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी उपस्थित केला आहे. देशमुख यांनी सरकारला ठणकावून विचारलं आहे. ‘शक्ती कायदा’ लागू करण्याची भीती का वाटते? महिलांवरील अत्याचार थांबवण्यासाठी आपण गृहमंत्री असताना 2020 मध्ये या कायद्याचा मसुदा तयार केला होता.
आंध्र प्रदेशच्या धर्तीवर हा कायदा राबवण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यावेळी सर्वपक्षीय महिला आमदार, वरिष्ठ पोलिस अधिकारी आणि कायदे तज्ज्ञ यांच्या सहभागाने विस्तृत समितीही तयार करण्यात आली होती. नागपूरच्या रवी भवन येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलताना अनिल देशमुख यांनी सांगितले की, गृहमंत्री असताना ‘शक्ती कायदा’ विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये मंजूर करून केंद्र सरकारकडे अंतिम मान्यतेसाठी पाठवण्यात आला होता. मात्र सरकार पडल्यानंतर हा कायदा फाईलमध्येच गहाळ झाला. देशमुख पुढे म्हणाले, मागील वर्षी केंद्रीय गृह मंत्रालयाने राज्य सरकारला या कायद्यातील त्रुटी दुरुस्त करण्याचे आदेश दिले होते.
Sudhir Mungantiwar : हिंदीवर वाद दुर्दैवी; मराठीवर कुठलाही दबाव नाही
आंध्रप्रदेश कायदा अभ्यास
परंतु महायुती सरकारने वर्षभर त्याकडे दुर्लक्ष केले. आता वर्ष उलटल्यानंतर पोलिस महासंचालकांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली आहे. हे सगळं विलंब मुद्दाम केलं जात आहे का, हा मोठा प्रश्न आहे. देशमुख यांनी गंभीर आरोप करत सांगितले, शक्ती कायदा अधिक कडक करण्याऐवजी त्याला शक्तिहीन करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. एकनाथ शिंदे यांना वेळोवेळी निवेदने दिली. विधानसभेतही प्रश्न उपस्थित केले. पण सरकारने याकडे साफ दुर्लक्ष केले. केंद्रीय सरकारने आयपीसी आणि सीआरपीसी रद्द केल्यानंतर लगेचच, 2 जुलै 2024 रोजी केंद्रीय गृह मंत्रालयाने राज्य सरकारला या कायद्याचा फेरआढावा घेण्याचे आदेश दिले.
वर्ष उलटूनही कोणती ठोस कृती झालेली नाही. यावरून सरकारच्या इच्छाशक्तीवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे, असं देशमुख यांनी ठणकावून सांगितले. गृहमंत्री असताना मी स्वतः वरिष्ठ पोलिस अधिकारी आणि कायदे तज्ज्ञांना घेऊन आंध्र प्रदेशला जाऊन तेथील कायद्याचा अभ्यास केला होता. त्यानंतर महाराष्ट्रातील महिला आमदार, महिला संघटना आणि अधिकार्‍यांच्या बैठका घेऊन मसुदा तयार केला होता. राज्याच्या विधिमंडळाने तो एकमुखाने मंजूर केला होता. पण आजही तो कायदा धूळ खात पडला आहे. महिलांवरील अत्याचार रोखण्यापेक्षा राजकारण महत्त्वाचे असल्याचे सरकारच्या वागणुकीवरून स्पष्ट होते, असा टोला अनिल देशमुख यांनी लगावला.
Parinay Fuke : सहकारात पुन्हा एकदा विजयाचा चेंडू सीमा रेषेपार
