राज्यात वाळू तस्करीविरोधात तिहेरी कारवाई सुरू होणार असल्याची घोषणा महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी अधिवेशनात केली. नवीन धोरणासह कठोर उपाय योजले जात आहेत.
राज्याचे पावसाळी अधिवेशन सुरू आहे. 1 जुलै 2025 रोजी अधिवेशनाचा दुसरा दिवस होता. यावेळी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी राज्यात होणाऱ्या वाळू तस्करीविरोधात सरकार वेगाने आणि नव्याने पावले उचलत असल्याचे सांगितले. वाळू तस्करी हा एक-दोन दिवसात थांबणारा खेळ नाही. याविरोधात आपण दोन ते तीन धोरणे आणली असल्याचे बावनकुळे म्हणाले.
बावनकुळे यांनी सांगितले की, देऊरवाडा रेती घाटावरून अवैधरित्या रेती उत्खनन सुरू होते. त्या ठिकाणी आपण गुन्हे दाखल केले आहेत. परंतु खऱ्या अर्थाने शासनाकडे एक चांगली सॅण्ड पॉलिसी नव्हती. त्यामुळे राज्यात मोठ्या प्रमाणावर अवैधरित्या वाळू तस्करी सुरू होती. त्यानंतर महायुती सरकार आल्यावर 8 एप्रिल 2025 रोजी राज्याचं विस्तृत वाळू धोरण आणलं आणि डेपोचं धोरण रद्द केलं. त्यानंतर हे धोरण सार्वजनिक डोमेनमध्ये टाकण्यात आलं. पब्लिक डोमेनमध्ये आल्यानंतर एक हजार 200 नवीन सुधारणा करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. या सूचनांच्या सुनावणीसाठी आपण कलेक्टर कॉन्फरन्स घेतली.
कोट्यवधींची निविदा
कलेक्टर कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून ज्या सुधारणा आल्या, त्या सुधारणा मंजूर करण्यात आल्या. राज्यामध्ये एक चांगलं वाळू धोरण अस्तित्वात आलं. त्या वाळू धोरणाच्या माध्यमातून पहिली निविदा ही 100 कोटी रुपयांची चंद्रपूर जिल्ह्यात झाली. पहिली निविदा चंद्रपूरमध्येच झाली. त्यानंतर राज्यात जसे जसे वाळू घाट आहेत, तसे तसे छोटे छोटे लिलाव करून त्या ठिकाणी शासनाकडे चांगला महसूल मिळवण्याची योजना आखण्यात आली. एका जिल्ह्याचा एक वाळू घाट करण्यापेक्षा छोटे छोटे वाळू घाट करण्याची योजना राबवण्यात येणार, असे बावनकुळे यांनी सांगितले.
राज्यामध्ये घरकुलांना रेती कशी उपलब्ध करून देता येईल, यासाठी देखील राज्य शासनाने धोरणामध्ये सुधारणा केली असल्याचे बावनकुळे यांनी सांगितले. घरकुल योजनेच्या माध्यमातून राज्यातील 20 लाख घरे शासनाकडे आली आहेत. काही जुने घरकुल प्रकल्प प्रलंबित आहेत. त्यानंतर प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या माध्यमातून आणखी दहा लाख घरे राज्यात येणार आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारने निर्णय घेतला आहे की, ज्या भागांमध्ये वाळू घाट आहेत आणि वाळू उपलब्ध आहे, तेथे पर्यावरण मंजुरी असो वा नसो, घरकुलांसाठी पाच ब्रास रेती तहसीलदार पास जनरेट करून तलाठ्यांमार्फत त्या घरांपर्यंत पोहोचवायची, अशी योजना सरकारने आणली असल्याचे बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.
Nana Patole : राजदंडापुढे घोषणा महागात; सभागृहातून दिवसभरासाठी निलंबित
तिहेरी कारवाई
बावनकुळे पुढे म्हणाले की, ज्या ठिकाणी वाळू चोरी पकडली जाईल, तो रेती साठा स्थानिक घरकुलांना देण्यात येणार आहे. तो इतर कुठल्याही कामासाठी वापरता येणार नाही, असा स्पष्ट निर्णय शासनाने घेतला आहे. मुख्यमंत्र्यांनी आदेश काढला आहे की, वाळू तस्करी जर पोलिसांनी पकडली, तर महसूल विभागामार्फत देखील गुन्हा दाखल होईल. आणि जर महसूल विभागाने पकडली, तर पोलिस विभागामार्फतही गुन्हा दाखल होईल. आधी हे एकमेकांच्या अधिकारात नव्हते. परंतु आता मुख्यमंत्र्यांनी संयुक्त आदेश काढले आहेत आणि वाळू तस्करांवर दोन्ही विभागांकडून कारवाई केली जाणार आहे.
चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी शेवटी सांगितले की, वाळू तस्करांवर तिसरी कारवाई परिवहन खात्यामार्फत होईल. अवैध वाळू तस्करी आढळल्यास, एकदा गुन्हा सापडल्यास संबंधित वाहन पंधरा दिवसांसाठी सस्पेंड होणार. दुसऱ्यांदा गुन्हा सापडल्यास वाहन एक महिन्यासाठी सस्पेंड होईल. आणि जर तिसऱ्यांदा सापडले, तर संबंधित वाहन कायमस्वरूपी निलंबित केले जाईल, असा निर्णय सरकारने घेतल्याचेही बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.
