ऑनलाईन अन्न वितरणाच्या चमकदार सेवांच्या आड लपलेलं एक भीषण वास्तव विधान परिषदेत उघडकीस आलं आहे. आमदार संदीप जोशी यांच्या थेट मुद्द्यांमुळे ग्राहकांच्या आरोग्यावर होत असलेल्या गुप्त आघातांची गंभीर चर्चा सुरू झाली आहे.
राज्यातील ऑनलाईन अन्न वितरण अ‍ॅप्सच्या माध्यमातून ग्राहकांच्या आरोग्याशी होत असलेल्या खेळांवर अखेर विधिमंडळात आवाज उठला आहे. विधान परिषदेचे सदस्य आमदार संदीप जोशी यांनी सभागृहात या मुद्द्यावर ठाम भूमिका घेत, ग्राहकांची फसवणूक, निकृष्ट दर्जाचे अन्न आणि तपासणी यंत्रणेच्या कुचकामीतेकडे सरकारचे लक्ष वेधले.
स्विगी, झोमॅटो, ब्लिंकीटसारख्या लोकप्रिय अ‍ॅप्सवरून नागरिकांना अन्नपदार्थ पोहोचवले जातात. मात्र या सेवा देताना अनेक वेळा चुकीच्या वजनाच्या, खराब अथवा ऑर्डरपेक्षा वेगळ्या वस्तू ग्राहकांना मिळत असल्याचे समोर आले आहे. वाढत्या तक्रारींच्या पार्श्वभूमीवर या गंभीर विषयाकडे सरकारचा दुर्लक्ष धोकादायक ठरत असल्याचे आ. जोशी यांनी अधोरेखित केले.
Nitin Gadkari : ऑटो रिक्षा हँडलवरून, अध्यक्षाच्या स्टेयरिंगपर्यंत, केवळ भाजपातच शक्य
निकृष्ट अन्नाचा विळखा
ऑनलाइन अन्न वितरण करणाऱ्या व्यासपीठांवरील अन्नपदार्थ ग्राहकांच्या आरोग्याला अपायकारक ठरत आहेत. संदीप जोशी यांनी हे स्पष्ट केले की, केवळ चुकीचे अन्न मिळणे ही गोष्ट नाही, तर त्याच्या गुणवत्तेची तपासणी करणाऱ्या शासकीय यंत्रणाच सध्या सक्षम नसल्यामुळे ग्राहकांवर अन्याय होतो आहे. त्यांनी सरकारकडे तीन मुद्द्यांवर स्पष्टता मागितली होती. अन्न गुणवत्ता तपासणीची यंत्रणा, तक्रार नोंदवण्याची प्रक्रिया आणि अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे मनुष्यबळ. प्रश्नांना उत्तर देताना अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवळ यांनी काही महत्त्वाच्या बाबी स्पष्ट केल्या. त्यांनी मान्य केले की, अन्न वितरण करणारे अ‍ॅप्स स्वतः अन्न उत्पादक नसले तरी, त्यांच्या माध्यमातून अन्नवितरणाची जबाबदारी नोंदणीकृत विक्रेत्यांवर असते. त्यामुळे त्यांच्या परवान्याची देखरेख करण्याचे काम एफडीए आणि एफएसएसएआय यांच्या अखत्यारित आहे.
राज्यात अन्न तपासणीसाठी आवश्यक मनुष्यबळाची कमतरता असल्याचे झिरवळ यांनी स्पष्ट केले. मात्र सध्या 1189 अधिकाऱ्यांची भरती प्रक्रिया सुरू आहे. त्यांचे प्रशिक्षण लवकरच सुरू होणार आहे. तसेच अन्न तपासणी प्रयोगशाळांची संख्या वाढविण्याचे धोरण शासनाने स्वीकारले आहे. अशा पार्श्वभूमीवर ऑनलाईन वितरणातील खाद्यपदार्थांच्या गुणवत्तेवर अधिक काटेकोर नजर ठेवण्यासाठी संपूर्ण राज्यभर विशेष मोहीम सुरू करण्यात आली आहे. आतापर्यंत 43 ई-कॉमर्स आस्थापनांची तपासणी करण्यात आली आहे. त्यातील दोन आस्थापनांचे परवाने निलंबित करण्यात आले आहेत. पाच आस्थापनांना बंद करण्याची नोटीस देण्यात आली आहे.
Nagour : देवाभाऊंच्या शहरात आता सिंहाची गर्जना अन् झेब्राची धाव
सुरक्षेचा गंभीर प्रश्न
चर्चेमुळे ग्राहकांच्या आरोग्याच्या सुरक्षेचा मुद्दा अधिक तीव्रतेने समोर आला आहे. ऑनलाईन अ‍ॅप्सद्वारे घरपोच अन्न मिळवण्याची सुविधा जितकी सोयीची, तितकीच धोकेदायकही ठरू शकते, हे वास्तव स्पष्ट झाले. ग्राहकांची फसवणूक ही केवळ आर्थिक नुकसान नसून, त्यांच्या आरोग्यावरही गंभीर परिणाम करणारी बाब ठरते. संदीप जोशी यांनी उठवलेले मुद्दे केवळ राजकीय टीकेपुरते मर्यादित न राहता, ग्राहकाच्या हक्काचे, आरोग्याचे आणि सुरक्षेचे प्रतिनिधित्व करणारे ठरले. त्यावर झिरवळ यांनी दिलेले उत्तर मार्गदर्शक असले तरी, या यंत्रणेची खरी कसोटी प्रत्यक्ष अंमलबजावणीमध्येच लागणार आहे.
राज्य शासनाने ऑनलाईन अन्न वितरण क्षेत्रात कठोर पावले उचलण्याचे संकेत दिले आहेत. मात्र यंत्रणांचे नियमन, तक्रारींवर तातडीने कारवाई आणि गुणवत्तेच्या तपासणीत सातत्य राखले गेले तरच या प्रकारांना आळा बसेल. ग्राहकांचे आरोग्य, त्यांचा विश्वास आणि ऑनलाईन सेवांचा दर्जा अबाधित ठेवण्यासाठी सरकारकडून उचलण्यात येणाऱ्या प्रत्येक पावलावर आता समाजाचे आणि माध्यमांचे लक्ष राहणार आहे. ऑनलाइन सेवा जितक्या गतिमान आणि सुलभ, तितक्याच शाश्वत दर्जाच्या होण्यासाठी या चर्चेचा ठोस परिणाम दिसायला हवा, हीच या चर्चेची खरी प्रेरणा ठरावी.
