महाराष्ट्रात गेल्या काही महिन्यांपासून मराठी भाषेचा मुद्दा चांगलाच तापलेला आहे, अशातच महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या कार्यकर्त्यांकडून वारंवार हिंसक घटना घडत असल्याचे समोर येत आहे.
गेल्या काही महिन्यांपासून महाराष्ट्राच्या शिक्षण क्षेत्रात प्रचंड वादळ उठलं होतं. याचं कारण होतं शाळांमध्ये पहिलीपासून हिंदी भाषा सक्तीची. राज्य सरकारने याबाबत जीआर काढताच, सर्वत्र संतापाचा भडका उडाला. मराठी अस्मिता डागाळली जात असल्याची भावना जनतेत निर्माण झाली. विरोधकांसह महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनीही या निर्णयाला जोरदार विरोध केला. राज्यातील विविध सामाजिक संघटना, शिक्षक संघटनाही या निर्णयाविरोधात एकवटल्या. अखेर सरकारवर इतका दबाव वाढला की, 29 जून रोजी राज्य सरकारला हा वादग्रस्त जीआर मागे घ्यावा लागला.
सरकारने स्पष्टीकरण दिले की हिंदी भाषा शिकणे आता अनिवार्य नाही. सरकारने जरी हा निर्णय मागे घेतला असला, तरीही अनेक प्रश्न अद्याप अनुत्तरित आहेत. हा निर्णय सरकारने स्वेच्छेने घेतला का? की मराठी जनतेच्या रागाने घाबरून हा पवित्रा बदलला? या सगळ्यावर सोशल मीडियापासून ते विधिमंडळातही चर्चा सुरू आहे. याच मुद्द्यावर मनसे आणि उद्धव ठाकरे गटाने 5 जुलै रोजी मुंबईत भव्य मोर्चाची घोषणा केली होती. मराठी अस्मितेसाठी आणि हिंदी सक्तीच्या विरोधात हा मोर्चा काढण्यात येणार होता. मात्र सरकारच्या मागे हटण्यामुळे तो मोर्चा आता स्थगित करण्यात आला आहे.
Parinay Fuke : भाजप आमदाराने सभागृहात फोडला ‘ड्रग्सचा बॉम्ब’
वाद अजूनही सुरू
या सर्व वादात एक घटना घडली. मुंबईतील एका दुकानात दुकानदाराने मराठीत न बोलल्यामुळे मनसेच्या कार्यकर्त्यांनी त्याला मारहाण केली. यावर प्रतिक्रिया देताना काँग्रेसचे प्रवक्ते अतुल लोंढे म्हणाले, महाराष्ट्र हे औद्योगिकदृष्ट्या पुढारलेलं राज्य आहे. येथे देशभरातून लोक येतात, काम करतात. या भूमीत पोट भरताना महाराष्ट्राच्या संस्कृतीचा आणि भाषेचा सन्मान करणे गरजेचे आहे. मात्र, कोणत्याही प्रकारचा हिंसाचार हा मार्ग होऊ शकत नाही. काँग्रेस कधीही हिंसेच्या बाजूने नाही.
राज्य विधिमंडळाचं पावसाळी अधिवेशन 30 जूनपासून सुरू झाले आहे.
यंदाच्या अधिवेशनात भाषेचा मुद्दा मुख्य अजेंड्यावर राहण्याची शक्यता आहे. हिंदी सक्ती मागे घेऊनही हा वाद पूर्णपणे संपलेला नाही. सरकारच्या भूमिकेवर अजूनही विरोधकांनी टिकेची झोड उठवली आहे. या सगळ्या घडामोडींमुळे मराठी भाषा आणि अस्मिता पुन्हा एकदा महाराष्ट्राच्या राजकारणाच्या केंद्रस्थानी आली आहे. पुढील काही दिवसात यावर किती राजकीय भूकंप होतो आणि जनतेच्या भावना कोणत्या पक्षाला फायदा किंवा तोटा करून जातात, हे पाहणं औत्सुक्याचं ठरेल.
