भाजप आमदार प्रविण दटके यांनी शालार्थ आयडी घोटाळ्याचा मुद्दा विधीमंडळात ठणकावून मांडला. शिक्षण व्यवस्थेतील भ्रष्टाचारावर त्यांनी सरकारला जाब विचारत कठोर कारवाईची मागणी केली.
राज्यातील शिक्षण क्षेत्र हादरवून टाकणारा भयंकर घोटाळा उघडकीस आला आहे. शाळेत ज्ञान देण्यासाठी नेमले गेलेले काही शिक्षक हे खरे शिक्षकच नाहीत, हे समजल्यावर पालक आणि विद्यार्थ्यांना प्रचंड धक्का बसला आहे. बनावट शालार्थ आयडीच्या साहाय्याने शिक्षक बनण्याचा एक संपूर्ण रॅकेट महाराष्ट्रभर कार्यरत असल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे.
तब्बल 1 हजार 56 बोगस शिक्षक विविध शाळांमध्ये 2019 ते 2025 या काळात रुजू झाल्याचे समोर आले आहे. हा प्रकार केवळ शिक्षण व्यवस्थेच्या पाया खालून जमिन सरकवणारा नाही, तर संपूर्ण प्रशासनाच्या पारदर्शकतेवर काळा डाग उमटवणारा आहे.
Sudhir Mungantiwar : ‘एस’ अक्षर वाल्यांनी ‘नो’ नाही ‘येस’ म्हणायचं असतं
दिवंगत अधिकारी वापरले
घडलेल्या प्रकरणाने आता विधीमंडळाचे दार ठोठावले असून राज्य सरकारला अडचणीत आणले आहे. या प्रकरणात नागपूर विभागात मोठ्या प्रमाणावर बनावट प्रमाणपत्रांवरून शालार्थ आयडी तयार करून शेकडो शिक्षकांची भरती झाली आहे. या प्रकाराची व्याप्ती संपूर्ण महाराष्ट्रात पसरलेली असण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. भाजपचे आमदार प्रवीण दटके यांनी या गंभीर मुद्द्याला विधीमंडळात उचलून धरले.
शिक्षक भरतीसारख्या पवित्र प्रक्रियेत असा भ्रष्टाचार घडणं ही शिक्षण खात्यासाठीच नव्हे तर सरकारच्या विश्वासार्हतेसाठी मोठी बदनामी आहे, असा संताप त्यांनी व्यक्त केला. विशेष म्हणजे, दिवंगत निवृत्त शिक्षणाधिकारी सोमेश्वर नैताम यांच्या बनावट स्वाक्षऱ्या वापरून मागील तारीख टाकून शिक्षकांना बनावट नियुक्त्या देण्यात आल्या. एवढेच नव्हे तर एकाच व्यक्तीला दोन वेळा नियुक्त्या देण्याचे प्रकार देखील उघड झाले आहेत.
Parinay Fuke : भाजप आमदाराने सभागृहात फोडला ‘ड्रग्सचा बॉम्ब’
चौकशीचा खेळखंडोबा
घोटाळ्यात 211 शिक्षक, 2 मुख्याध्यापक, 18 कनिष्ठ लिपिक आणि 13 शिपाई यांना खोट्या कागदपत्रांवर मान्यता देण्यात आली आहे. या संदर्भात शिक्षण आयुक्तांना फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश देण्यात आले होते, परंतु त्याची कार्यवाही अद्याप अस्पष्ट आहे. या प्रकरणात चौकशीसाठी नेमलेल्या समितीचे अध्यक्ष तब्बल 3 वेळा बदलण्यात आले.
सुरुवातीला नरड, नंतर डॉ. सावरकर आणि शेवटी वंजारी यांची नियुक्ती झाली. पण दुर्दैवाने हे तिघेही आरोपांच्या जाळ्यात अडकले. त्यामुळे या प्रकरणाची चौकशी पारदर्शक पद्धतीने होणार का, हा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. शालार्थ आयडीच्या बनावट प्रस्तावावर तब्बल 2 हजार 700 शिक्षकांची नियुक्ती झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. मात्र आजपर्यंत शासनाने नेमकी कोणती ठोस कारवाई केली? किती आरोपी ओळखले? किती जणांवर गुन्हे दाखल झाले? हे प्रश्न अजूनही अनुत्तरित आहेत.
एसआयटीला दिशा नाही
एसआयटीमार्फत सुरू असलेल्या चौकशीसाठी शासनाने कोणतीही ठोस कालमर्यादा ठरवलेली नाही. परिणामी या प्रकरणाचा गुंता अधिकच वाढताना दिसत आहे. विधीमंडळात या चर्चेवेळी शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी स्पष्ट केले की, हा प्रकार निंदनीय आहे. शिक्षण खात्याच्या माथ्यावर काळीमा फासणारा आहे.
आत्तापर्यंत 19 अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात आली असून दोषींना शिक्षा होणारच. आमदार दटके यांनी सरकारकडे मागणी केली आहे की, यापुढे अशी स्थिती उद्भवू नये म्हणून शिक्षण खात्याच्या बाहेरच्या आयएएस दर्जाच्या अधिकाऱ्यांकडून चौकशी व्हावी आणि दोषींवर कठोर कारवाई व्हावी.
