गेल्या अनेक दिवसांपासून राज्यात गाजत असलेल्या शालार्थ आयडी घोटाळ्याचा मुद्दा आता पावसाळी अधिवेशनातही गाजू लागला आहे. अधिवेशनाच्या चर्चांमध्ये या घोटाळ्याने ठळकपणे आपली जोरदार हजेरी लावली आहे.
राज्याच्या शिक्षण क्षेत्रात एक असा भयानक घोटाळा उघडकीस आला आहे, ज्यामुळे संपूर्ण महाराष्ट्र हादरून गेला आहे. ज्ञानाचे मंदिर मानल्या जाणाऱ्या शाळांमध्ये, खोट्या कागदपत्रांच्या आधारे शिक्षक म्हणून नोकरी करणाऱ्यांचा पर्दाफाश झाला आहे. पालक, विद्यार्थी आणि संपूर्ण समाजात या प्रकारामुळे तीव्र संतापाची लाट उसळली आहे. शिक्षक बनण्यासाठी आवश्यक असलेल्या शालार्थ आयडीमध्येच बनावटगिरी केल्याचे धक्कादायक वास्तव उघड झाले आहे. तब्बल 1 हजार 56 बोगस शिक्षकांनी 2019 ते 2025 कालावधीत शिक्षण खात्याला गंडा घालत विविध शाळांमध्ये प्रवेश मिळवला आहे.
घोटाळ्याची ही बाब केवळ शिक्षण व्यवस्थेच्या पायावर घाव नाही, तर संपूर्ण प्रशासनाच्या पारदर्शकतेवर गडद काळा डाग आहे. या प्रकरणाची व्याप्ती केवळ नागपूरपुरती मर्यादित नाही. भंडारा, चंद्रपूर, अकोला, अमरावती, बुलढाणा यांसारख्या भागांतही बोगस शिक्षक रॅकेट सक्रिय असल्याचे समोर येत आहे. विशेष म्हणजे नागपूर विभागात मोठ्या प्रमाणावर बनावट प्रमाणपत्रांच्या आधारे शालार्थ आयडी तयार करून शिक्षक भरती करण्यात आल्याचे उघड झाले आहे. ३० जुलै पासून सुरू झालेल्या राज्याच्या पावसाळी अधिवेशनात अनेक राजकीय मुद्द्यांची बिजली चमकत आहे. सरकार- विरोधकांमध्ये आरोप-प्रत्यारोपांची झड सुरू आहे.
Pravin Datke : भूतकाळाच्या साक्षऱ्यांवर बनवली भविष्याची इमारत
पगार घेतला बिनधास्त
अधिवेशनाच्या दुसऱ्याच दिवशी शालार्थ आयडी घोटाळ्याचा मुद्दा गाजला. शिक्षण क्षेत्राची विश्वासार्हता डागाळणाऱ्या या भीषण घोटाळ्याने सभागृहाचे संपूर्ण वातावरण तापवले. भंडारा जिल्ह्याचे शिवसेना आमदार नरेंद्र भोंडेकर यांना या प्रकरणावर आवाज बुलंद केला. त्यांनी अधिवेशनात थेट सरकारला सवाल करत जोरदार आवाज उठवला. त्यांच्या मतदारसंघातल्या एका बोगस मुख्याध्यापकाला अटक झाली असली तरी, या प्रकारामागे असलेली ‘मास्टरमाइंड’ यंत्रणा अजूनही मोकाट फिरत असल्याची तीव्र टीका त्यांनी केली. बिनअधिकाऱ्यांच्या सहकार्याशिवाय हा घोटाळा होणे शक्यच नाही, असे थेट विधान नरेंद्र भोंडेकर यांनी केले.
उपसंचालक, शिक्षणाधिकारी यांच्यापासून या रॅकेटची पाळंमुळं खोलवर असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. आजपर्यंत या प्रकरणात एकही मोठा अधिकारी अटकेत नाही, याकडे त्यांनी सरकारचे लक्ष वेधले. भोंडेकर म्हणाले, एवढा मोठा प्रकार घडतो आणि शासन केवळ गुन्हे दाखल करून हात झटकते. पण प्रत्यक्षात कोणत्याही अधिकाऱ्यावर कठोर कारवाई होताना दिसत नाही. हे अधिकारी मोकाट का फिरत आहेत? शासन त्यांना पाठीशी घालत आहे का? भोंडेकरांनी आणखी एक गंभीर मुद्दा मांडला. या बोगस शिक्षकांनी केवळ नोकरी केली नाही, तर मागील दहा वर्षांपासून पगारही उचलला आहे. त्यामुळे प्रश्न असा निर्माण होतो की, या फसवणुकीत सहभागी असलेल्या शाळा चालवणाऱ्या संस्थांवर किती आणि कधी कारवाई होणार? ते पुढे म्हणाले, या संस्थाचालकांनी शिक्षण व्यवस्थेची प्रतिमा मलिन केली आहे.
किती संस्थांवर प्रशासक नेमला जाणार? किती संस्थांवर कठोर कारवाई केली जाणार? हे सरकार स्पष्टपणे सांगणार आहे का? या प्रकरणाने विधीमंडळात खळबळ उडवली आहे. सरकारची जबाबदारी आता प्रचंड वाढली आहे. शिक्षण व्यवस्थेची विश्वासार्हता पुन्हा उभारायची असेल, तर केवळ बोगस शिक्षकांवर नव्हे, तर त्यांना पाठीशी घालणाऱ्या भ्रष्ट अधिकाऱ्यांवरही कठोर कारवाई अपरिहार्य आहे.
