सध्या देश नवीन तंत्रज्ञानाच्या युगात प्रवेश करत आहे. मोबाइल अ‍ॅप्सच्या माध्यमातून कोणतीही वस्तू सहज एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी हलवता येते. मात्र, याच ऑनलाईन डिलिव्हरी अ‍ॅप्सच्या गैरवापरावरून महाराष्ट्राच्या पावसाळी अधिवेशनात जोरदार गदारोळ पाहायला मिळाला.
नवीन तंत्रज्ञानाच्या युगात जग अगदी बोटाच्या टोकावर आलंय. मोबाईल अ‍ॅपवर टिचकी मारली की हवं ते जेवण, वस्तू, औषधं किंवा अगदी किराणा मालही घरपोच येतो. ‘ऑन डिमांड डिलिव्हरी’ या संकल्पनेनं शहरे काय, पण खेड्यापाड्यांपर्यंत पोहोच घेतली आहे. मात्र या सुविधांच्या मागे काही काळोख्या गोष्टी लपल्या आहेत, हे विधानसभेत उघड झालंय. नुकत्याच सुरू झालेल्या पावसाळी अधिवेशनात ‘ऑनलाइन फूड डिलिव्हरी’ अ‍ॅप्सचा मुद्दा चर्चेचा केंद्रबिंदू ठरला. तिसऱ्या दिवशी भाजप आमदारांनी ऑनलाईन अ‍ॅपद्वारे ग्राहकांच्या आरोग्याशी होत असलेल्या खेळखंडोळाचा मुद्दा उपस्थित करत खळबळ उडवून दिली.
याच विषयावरून पुन्हा एकदा विधानसभेत गदारोळ पाहायला मिळाला. यावेळी या गंभीर विषयाला वाचा फोडली ती नागपूरचे भाजप आमदार प्रवीण दटके यांनी. प्रवीण दटके यांनी सभागृहात स्पष्ट शब्दांत म्हटले की, स्विगी, झोमॅटो, झेप्टो यांसारख्या अ‍ॅप्सवरून केवळ अन्नच नाही, तर गुटखा आणि मद्यसुद्धा सहजपणे उपलब्ध होत आहे. त्यांनी सरकारला थेट विचारले, स्विगीसारख्या कंपन्यांकडून अनधिकृत वस्तूंची विक्री होत असेल, तर ती थांबवण्याची जबाबदारी कोणाची? राज्य सरकारकडे यासाठी आवश्यक अधिकार आहेत का? या प्रश्नावर उत्तर देताना अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री नरहरी झिरवळ यांनी स्पष्ट केले की, या कंपन्यांना लायसन्स देण्याचे अधिकार केंद्र सरकारकडे आहेत.
नियंत्रण व्यवस्था आवश्यक
झिरवळ पुढे म्हणाले त्यांच्या वितरण केंद्रांना परवानगी देणे ही राज्य सरकारची जबाबदारी आहे. त्यांनी यासंदर्भात नव्या तक्रारींची दखल घेण्याचे आश्वासन दिले. ते पुढे म्हणाले, स्वच्छता आणि नियमबाह्य विक्रीबाबत संबंधित यंत्रणेमार्फत आवश्यक ती कार्यवाही करण्यात येईल. गावागावांतून तसेच महानगरांमध्ये घरपोच सेवा आता व्यसनांच्या वितरणासाठी वापरली जात असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मचा असा गैरवापर होतोय हे समजल्यानंतर, या सेवा तरुणांच्या आरोग्याला गालबोट लावू शकतात, अशी चिंता आमदारांनी व्यक्त केली आहे. स्विगी, झोमॅटो, झेप्टोसारख्या सेवा एका क्लिकवर फास्टफूड देते हे खरे. पण जर त्याच क्लिकवर गुटखा व मद्य विकलं जात असेल, तर ती सामाजिक आरोग्याची धोक्याची घंटा ठरू शकते.
अशा प्रकारांची चौकशी करून आवश्यक ती नियंत्रण व्यवस्था निर्माण होईल का, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे. आता ऑनलाईन डिलिव्हरी ही जीवनशैलीचा भाग झाली आहे. पण त्याच्या आडून जर बेकायदेशीर गोष्टी विकल्या जात असतील, तर ते फक्त कायद्याचा प्रश्न नाही तो सामाजिक जबाबदारीचाही मुद्दा आहे. यामुळेच हे प्रकरण आता विधानसभेत गाजू लागले आहे. सरकारने यावर ठोस निर्णय घेतला नाही, तर हा डिजिटल गैरवापर पुढे जाऊन आरोग्य आणि कायदा व्यवस्थेवर घाला आणू शकतो. पुढील काही दिवसांत राज्य सरकार यावर कोणती कार्यवाही करते, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. ‘फास्ट डिलिव्हरी’ची स्पर्धा सुरू असताना, ‘फास्ट अ‍ॅक्शन’ होईल का? हेच पाहणं आता बाकी आहे.
Sandip Joshi : आमदार ठरले विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याचे संरक्षक
