भंडारा जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या समस्या सोडवण्यासाठी माजी मंत्री आमदार डॉ. परिणय फुके पुन्हा एकदा सक्रिय आणि निर्णायक भूमिकेत पुढे आले आहेत.
शेतकऱ्यांचे प्रश्न हे केवळ कागदांपुरते मर्यादित राहू नयेत, तर त्यांचे त्वरित आणि ठोस निराकरण व्हावे, यासाठी सातत्याने प्रयत्नशील असलेले माजी मंत्री आमदार डॉ. परिणय फुके यांनी पुन्हा एकदा आपली सक्रियता सिद्ध केली आहे. भंडारा जिल्ह्यातील सात तालुक्यांतील कृषी निविष्ठा विक्रेत्यांनी मुख्य खतांसोबत जबरदस्तीने दिली जाणारी अनावश्यक खते म्हणजेच ‘लिंकिंग’ प्रकरणाचा जोरदार निषेध नोंदवत, डॉ. फुके यांच्याकडे मदतीची याचना केली. खरीप हंगामाच्या तोंडावर अशी कृत्रिम टंचाई निर्माण होणे ही शेतकऱ्यांसाठी मोठी अडचण ठरत आहे. वेळेवर खत न मिळाल्यास उत्पादनात घट आणि आर्थिक नुकसान निश्चित आहे. हीच भीती व्यक्त करत अॅग्रो डीलर असोसिएशनच्या शिष्टमंडळाने आपले निवेदन सादर केले.
डॉ. फुके यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, खत कंपन्यांचे हे ‘लिंकिंग’ धोरण म्हणजे एक प्रकारची मक्तेदारी असून त्यात शेतकऱ्यांच्या हिताची पायमल्ली होते आहे. या समस्येचे गांभीर्य लक्षात घेऊन डॉ. परिणय फुके यांनी राज्याचे कृषी मंत्री माणिकराव कोकाटे यांची तातडीने भेट घेतली. या भेटीत त्यांनी जिल्ह्यातील परिस्थितीचे सखोल विश्लेषण मांडले. सोबतच शेतकऱ्यांना भेडसावणाऱ्या प्रश्नांची सविस्तर माहिती दिली. त्यानंतर मंत्री कोकाटे यांनी तातडीने जिल्हाधिकारी संजय कोलते आणि जिल्हा कृषी अधिकारी पद्माकर गिडमरे यांना निर्देश दिले की, मुख्य खतांसोबत जबरदस्तीने विकली जाणारी अनावश्यक खते तात्काळ सील करण्यात यावीत. संबंधित कंपन्यांविरोधात गुन्हे दाखल करावेत.
अन्नदात्यांसाठी झटणारे नेतृत्व
मंत्र्यांची ही बैठक केवळ औपचारिक नव्हती, तर तिचा उद्देश होता ठोस कृती. डॉ. फुके यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, शेतकऱ्यांचे नुकसान सहन केले जाणार नाही. त्यांच्या अन्नदात्याचा आवाज शासन दरबारी पोहोचवत ठेवणे हे आपले कर्तव्य आहे. सातत्याने जनहिताचे विषय शासनदरबारी नेऊन त्यावर ठाम भूमिका घेणारे डॉ. परिणय फुके हे केवळ निवेदन घेऊन थांबत नाहीत, तर त्या मागण्यांचा पाठपुरावा करून प्रत्यक्ष कृती घडवून आणणारे लोकप्रतिनिधी आहेत. याआधीही त्यांनी सिंचन, कर्जमाफी, पीकविमा आदी मुद्द्यांवर शासनाच्या कानावर ढोल बडवत ठोस निर्णय मिळवून दिले आहेत. खते ही शेतीतील मूलभूत गरज आहे. मात्र अनावश्यक खतांच्या विक्रीतून नफा मिळवणाऱ्या कंपन्यांना लगाम घालण्यासाठी डॉ. फुके यांनी जी भूमिका घेतली आहे, ती अनेक जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांसाठी आश्वासक ठरत आहे.
डॉ. फुके यांनी मंत्री स्तरावर जाऊन या विषयाला जे गांभीर्य दिले, त्यामुळे जिल्हा प्रशासनही अॅक्शन मोडमध्ये आले आहे. या प्रकरणामुळे जिल्ह्यातील हजारो शेतकरी आणि विक्रेते अस्वस्थ झाले आहेत. अॅग्रो डीलर असोसिएशननेही सरकारकडे स्पष्ट मागणी केली आहे की, यापुढे कोणत्याही स्वरूपातील लिंकिंग थांबवावी. मुख्य खते स्वच्छंदपणे उपलब्ध व्हावीत. कारण शेतीत वेळेवर खते मिळणे म्हणजे उत्पादन वाचवण्याची खात्री. शेतकऱ्यांसाठी नेहमी तत्पर राहणारे माजी मंत्री आमदार डॉ. परिणय फुके यांनी लिंकिंग विरोधातील ही लढाई केवळ निवेदनांपुरती मर्यादित ठेवलेली नाही. त्यांनी या अन्यायाविरोधात उभं राहत, मंत्री आणि अधिकाऱ्यांना थेट अॅक्शन मोडमध्ये आणले. हेच त्यांच्या नेतृत्वाचे खरे वैशिष्ट्य आहे.
