जनसुरक्षा कायदा म्हणजेच नव्या स्वरूपातला रौलेट कायदा असल्याचा आरोप करत काँग्रेसने तीव्र विरोध दर्शवला आहे. सत्तेच्या नावाखाली विरोधी आवाज दडपण्याचा हा डाव असल्याचे हर्षवर्धन सपकाळ म्हणाले.
जनतेचा आवाज दडपण्याचा ‘कायदेशीर’ डाव सुरू आहे आणि तो डाव हुकूमशाहीकडे झुकणारा आहे, अशी ठिणगी टाकणाऱ्या काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी थेट महाराष्ट्र सरकारवर आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या धोरणांवर तीव्र टीकास्त्र सोडलं आहे. जनसुरक्षा कायद्याच्या प्रस्तावावरून राज्याच्या राजकारणात खळबळ उडवणारी वक्तव्यं करीत त्यांनी सत्ताधाऱ्यांच्या मनसुब्यांचा पर्दाफाश करण्याचा प्रयत्न केला.
सपकाळ म्हणाले की, जनसुरक्षा कायदा म्हणजे ब्रिटीशांच्या रौलेट कायद्याचाच ‘मेकओव्हर’ आहे. ब्रिटीश सरकारने 1919 मध्ये देशात आणलेला रौलेट कायदा जसा चौकशीशिवाय नागरिकांना कैद करण्याचा अधिकार देत होता, तसाच अधिकार राज्य सरकार स्वतःला मिळवू पाहत आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना नव्या युगात जुनी हुकूमशाही परत आणायची आहे. विरोधाचा आवाज हा त्यांच्या डोळ्यात खुपतो आणि म्हणूनच असा ‘काळा कायदा’ आणण्याची घाई सुरू आहे, असा आरोप सपकाळ यांनी केला.
शहरी नक्षलवाद
शहरी नक्षलवादाच्या नावाखाली राज्य सरकार सामाजिक, विचारशील, प्रज्ञावान, आणि समतावादी चळवळींना लक्ष्य करत आहे, असंही सपकाळ म्हणाले. ज्यांनी समाजसुधारणा केली, अस्पृश्यतेला विरोध केला, संत विचारांचा पुरस्कार केला, अशांना आता ‘शहरी नक्षलवादी’ ठरवले जात आहे. या यादीत संत तुकाराम, संत गाडगेबाबा, महात्मा गांधी यांचाही उल्लेख लवकरच होईल अशीच परिस्थिती निर्माण झाली आहे, अशी तिखट टीका त्यांनी केली.
पुण्यातील महात्मा गांधी पुतळ्यावर हल्ला करणाऱ्या घटनेचा संदर्भ देत सपकाळ म्हणाले की, गांधीजींची हत्या झाली तेव्हा त्यांचा विचार संपला नाही, आजही तो संघ-भाजपाच्या विचारधारेवर तितकाच बोचतो. त्यामुळेच गांधीजींच्या स्मृतींवर सातत्याने घाव घालणाऱ्यांना सत्तेची गोंडस गादी दिली जाते. परभणीतील संविधान प्रतीक प्रतिमेच्या मोडतोडीनंतर पुण्यातील हल्लेखोरालाही ‘मनोरुग्ण’ ठरवले जाईल, अशी उपरोधिक टीका त्यांनी केली.
Prashant Padole : पहिल्याच पावसात उघडे पडले भंडाऱ्यातील रस्त्यांचे मुखवटे
वन लँग्वेज नाही, वन हुकूमशाही
हिंदी सक्तीच्या मुद्द्यावर सपकाळ यांनी संघावर थेट निशाणा साधला. हिंदी सक्तीचा अजेंडा हा संघाचा जुना खेळ आहे. मराठी माणसाने त्याचा नेहमीच विरोध केला आहे. आता ‘वन नेशन, वन लँग्वेज’चा बुरखा घालून पुन्हा तेच घुसवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. जर खरोखर मातृभाषेला मान द्यायची तयारी असेल, तर आधी ‘बंच ऑफ थॉट्स’ची होळी करा, असं थेट आव्हानही त्यांनी संघाला दिलं.
जनसुरक्षा कायदा ‘दखलपात्र’ आणि ‘आजामीनपात्र’ गुन्ह्यांच्या चौकटीत टाकत असल्याने राज्यातील कोणताही विचारवंत, पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ते यांना कोणतीही चौकशी न करता अटक केली जाऊ शकते, असा गंभीर इशारा सपकाळ यांनी दिला. या कायद्याचा उपयोग सरकारविरोधातील आवाज दाबण्यासाठी होणार आहे. म्हणूनच काँग्रेस पक्ष त्याला पूर्ण ताकदीने विरोध करणार आहे, अशी स्पष्ट भूमिका त्यांनी मांडली.
ही केवळ एक विधेयकाची चर्चा नसून, ती राज्यातील लोकशाही आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या मूलभूत मूल्यांवर घालणारी धार आहे. हर्षवर्धन सपकाळ यांच्या आक्रमक प्रतिक्रियेमुळे जनसुरक्षा कायद्याभोवती एक नवीन वादळ उठले असून, राज्यातील नागरिक, कार्यकर्ते आणि विचारवंत आता या विधेयकाच्या मूळ हेतूविषयी अधिक सजग आणि जागरूक होताना दिसत आहेत.
