राज्यातील शेतकऱ्यांच्या भूस्वामित्वाच्या झगड्याला मोठा दिलासा देणारा निर्णय घेण्यात आला आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी तुकडेबंदी कायदा शिथिल करत लाखो नागरिकांच्या जमिनींना कायदेशीर मान्यता दिली आहे.
राज्यातील कोट्यवधी शेतकऱ्यांच्या पाठीवरून चिंता उतरवणारी आणि नवे आशावाद निर्माण करणारी ऐतिहासिक घोषणा महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत केली आहे. तुकडेबंदी कायदा शिथिल करून, गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या जमिनींच्या व्यवहारांना कायदेशीर मान्यता देण्याचा मोठा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. त्यामुळे सुमारे 50 लाख शेतकरी आणि नागरिकांना थेट लाभ होणार आहे. महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले की, 1 जानेवारी 2026 पर्यंत झालेले जमिनीचे तुकडे, अगदी एक गुंठा पर्यंतचे प्लॉट, आता कायदेशीर स्वरूपात व्यवहारात आणता येतील. यामुळे ज्यांनी अल्प क्षेत्रात प्लॉटिंग करून घरकुलांचे स्वप्न उभे केले होते, त्यांचे हक्क अधिकृत होतील.
या निर्णयाची अंमलबजावणी सुसंगत व पारदर्शकपणे करण्यासाठी चार सदस्यीय उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरविकास विभागाचे एसीएस, जमाबंदी आयुक्त व नोंदणी व मुद्रांक महानिरीक्षक (IGR) या समितीत समाविष्ट असतील. 15 दिवसांच्या आत या समितीकडून SOP (Standard Operating Procedure) तयार केली जाईल, जी संपूर्ण प्रक्रियेचे स्पष्ट मार्गदर्शन करणार आहे.
कायदेशीर मान्यता
महसूल मंत्री म्हणाले की, नगरपरिषद, नगरपालिका, महानगरपालिका व प्राधिकरणाच्या सीमा आणि गावठाणालगत 200 ते 500 मीटरपर्यंतचा भाग, तसेच महापालिका सीमांच्या दोन किलोमीटर परिघातील भूखंड या निर्णयाच्या कक्षेत येतील. यामध्ये अनधिकृत प्लॉटिंग व बांधकामे देखील कायदेशीर मान्यता प्राप्त करतील. मागील सरकारने 12 जुलै 2021 रोजी जारी केलेल्या परिपत्रकात जिरायत क्षेत्रासाठी किमान 20 गुंठे व बागायतीसाठी 10 गुंठे क्षेत्र अनिवार्य केले होते. यामुळे 2 – 3 गुंठ्यांमध्ये जमिनी विकत घेतलेल्या शेतकऱ्यांना अडचणींना सामोरे जावे लागत होते. आता हा अडथळा दूर होणार आहे. या निर्णयामुळे लहान भूखंडधारकांना आता त्यांच्या जमिनीची पुन्हा रजिस्ट्री करता येणार आहे. तसेच बांधकामासाठी अधिकृत परवानग्या व कायदेशीर मालकीचे हक्क प्राप्त होतील. विशेष म्हणजे, ही संपूर्ण प्रक्रिया दलालांच्या हस्तक्षेपाविना पारदर्शकतेने पार पाडली जाईल.
अनेक मुद्द्यांचा समावेश
या निर्णयामध्ये विधिमंडळातील अनेक आमदारांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांचा समावेश केला जाणार आहे. जयंत पाटील, विजय वड्डेटीवार, प्रकाश सोळंके, अभिजीत पाटील, विक्रम पाचपुते यांच्यासह अन्य आमदारांनी ग्रामीण भाग, महामार्गालगतच्या वसाहती आणि प्रादेशिक रचना अधिनियमातील विसंगतींकडे लक्ष वेधले होते. मंत्री बावनकुळे यांनी यांना सकारात्मक प्रतिसाद देत, सर्व सूचना एसओपीमध्ये समाविष्ट करण्यात येतील, असे स्पष्ट केले.
Parinay Fuke : कालव्यातून वाहतोय श्रमिकांचा घाम पण मिळत नाही न्याय
महसूल मंत्री म्हणाले की, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जेव्हा ‘विकसित महाराष्ट्र’चा संकल्प घेतला, तेव्हापासून प्रत्येक धोरण सामान्य जनतेच्या हितासाठीच आखले जात आहे. हे धोरणदेखील त्याचाच भाग असून, कोणीही न्यायाविना राहू नये हा यामागचा उद्देश आहे. तात्कालिक दिलासा, पण नियोजनबद्धतेला प्राधान्य
मंत्री बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले की, हा निर्णय 1 जानेवारी 2025 पूर्वीच्या तुकड्यांपुरताच मर्यादित आहे. त्यानंतर कोणतेही नवीन प्लॉटिंग अथवा बांधकाम संबंधित नियोजन प्राधिकरणांच्या नियमांनुसारच करावे लागेल. शासनाचा हेतू सर्वसामान्यांना न्याय देण्याचा असून, शहरांभोवती अनियंत्रित वाढ होऊ नये, यासाठी नियमन अत्यावश्यक आहे.
सर्वत्र कौतुक
महाविकास आघाडीकडून स्वागताचा सूर उमटत आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) नेते जयंत पाटील, काँग्रेसचे विजय वड्डेटीवार यांनी या निर्णयाचे उघडपणे स्वागत करत महसूल मंत्री बावनकुळे यांचे अभिनंदन केले आहे. वडेट्टीवार म्हणाले की, हा निर्णय केवळ कायदेशीर सुस्पष्टतेपुरता मर्यादित नसून, अनेक आत्महत्या टाळणारा आहे. राज्यातील छोट्या व मध्यमवर्गीय शेतकऱ्यांना, जमिनीच्या मालकांना व घरकुलाचे स्वप्न पाहणाऱ्यांना या निर्णयामुळे न्याय मिळणार आहे. एक गुंठा भूखंडही आता कायदेशीर होणार असून, ही फक्त तुकडेबंदीची नाही तर ‘भविष्य सुबकपणे बांधण्याची’ सुरुवात आहे.
